देशात लोकसभा निवडणुकीचा उत्सव सुरू आहे. उत्सवात भांगेबिंगेची नशा करण्याची आपली परंपरा तशी जुनीच! सध्या लोकांना राजकीय चर्चा, पैजा, वितंडवादाची नशा चढली आहे. अमुक एक उमेदवार बाजी मारणार, अमुक एक नेत्याच्या आजूबाजूलाही विरोधकांमधील कुणी फिरकत नाही, अशा चर्चांचे फड जमवायचे तर माहौल तसाच जमवायला हवा. मग त्याकरिता पुरेसा ‘दारूगोळा’ हवा. शिवाय मतदाराला पाच वर्षांपूर्वी आपण कोणकोणती आश्वासने दिली व त्यापैकी कोणकोणती पूर्ण केली नाही, याचे खात्रीपूर्वक विस्मरण व्हावे, अशी उमेदवारांची इच्छा असेल तरी बंदोबस्त नशापाण्याचाच करायला हवा. मुळात निवडणूक आली की, पैसा, दारू, सोन्या-चांदीच्या वस्तू आणि अमली पदार्थ यांच्या वाटपाला उधाण येते.
त्याच वेळी निवडणूक आयोग ही एरवी डाराडूर झोपी गेलेली यंत्रणा डोळ्यांत तेल घालून जागी असते. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत स्थानिक पोलिसांबरोबर पॅरामिलिटरी फोर्स तैनात केलेले असतात. म्हणजेच दहा तपासणी नाक्यांच्या ठिकाणी पन्नास नाके बसवलेले असतात. अशावेळी नेहमी नाक्यावर असलेल्या ‘साहेबा’ला चिरीमिरी देऊन सुटका होत नाही. निवडणूक काळातील अशा कडक तपासणीमुळे १ मार्च ते १३ एप्रिल या कालावधीत देशभरात चार हजार ६५८ कोटी रुपये किमतीच्या विविध वस्तू हस्तगत केल्या. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे दोन हजार ६९ कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ हस्तगत केले.
पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी निवडणूक असली की, दारूचा महापूर यायचा. विषारी दारू पिऊन मृत्यू व्हायचे. गेल्या काही दिवसांत ४८९ कोटी रुपयांची दारू हस्तगत केली गेली. अमली पदार्थांच्या तुलनेत दारूचे प्रमाण बरेच कमी आहे. गुजरातमध्ये निवडणूक काळात सर्वाधिक म्हणजे ४८५ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त झाले. अर्थात, या कारवाईकरिता जर कुणी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असेल तर ती शुद्ध बनावाबनवी आहे. याचा अर्थ दारूबंदी असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या गुजरातमध्ये अमली पदार्थांचा महापूर आलेला असून निवडणूक काळात तपासणी वाढल्याने इतक्या प्रमाणात अमली पदार्थ जप्त झाले. पकडल्या गेलेल्या अमली पदार्थांच्या साठ्याच्या किमान पाचपट साठा निवडणुका नसताना गुजरातमध्ये दाखल होऊन देशभर वितरित होत असणार.
भारतात भांग, गांजा, चरस यांसारख्या अमली पदार्थांचे सेवन अनादी काळापासून सुरू आहे. देशाच्या उत्तरेकडील भागात गांजाची लागवड करून सर्रास विक्री केली जाते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ७० अमली पदार्थांवर भारतात बंदी आहे. भारतात अमली पदार्थ म्यानमार, अफगाणिस्तान, नेपाळ वगैरे भागांतून येतात. याचा अर्थ भारताच्या सीमा सुरक्षित नाहीत. तेथेही भ्रष्टाचार आहे. गोवा, पंजाब यांसारख्या राज्यांमध्ये अमली पदार्थांनी अक्षरश: थैमान घातले आहे. गोव्यात मौजमजेकरिता येणाऱ्या पर्यटकांना सर्रास अमली पदार्थ पुरवले जातात. पंजाबमध्ये अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडल्याने तरुणांची पिढी गारद झाली आहे. मुंबईसारख्या शहरात वर्षभरात साडेतीन ते चार हजार गुन्हे अमली पदार्थ विरोधी कायद्याखाली नोंदवले जातात. महामुंबईतील सर्वच शहरांमध्ये अमली पदार्थ हे चणे-शेंगदाणे ज्या सहजतेने मिळतात तसे मिळतात. शाळा, कॉलेजजवळ एमडी वगैरे अमली पदार्थ (कोकेनच्या तुलनेत बरेच स्वस्तात) उपलब्ध होतात. आयटी, फायनान्स वगैरे क्षेत्रात लक्षावधी रुपयांची पॅकेजेस घेणारी मध्यमवर्गातील मनाचे श्लोक म्हणत मोठी झालेली मुले-मुली आता ‘थ्रील’ म्हणून किंवा ‘स्ट्रेस’ घालवण्याकरिता अमली पदार्थ घेतात.
ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील जंगलात नववर्षानिमित्त आयोजित रेव्ह पार्टीवर पोलिसांनी छापा घातला तेव्हा हे वास्तव उघड झाले होते. महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या औद्योगिक वसाहतींमधील बंद पडलेल्या कारखान्यांमध्ये चोरट्या मार्गाने अमली पदार्थांची निर्मिती केली जाते हे वेगवेगळ्या कारवायांमधून उघड झाले आहे. औषधनिर्मितीकरिता देशात आयात केलेल्या रसायनांची व औषधांची परस्पर विक्री करून अमली पदार्थांच्या व्यवहारातील माफियांचे हात काही कंपन्या, व्यक्ती बळकट करीत आहेत. अमली पदार्थांची विक्री करण्याच्या गुन्ह्यांकरिता या साखळीतील अत्यंत खालचे पोटार्थी लोक पोलिसांच्या ताब्यात येतात. सहा महिने ते वर्षभर ते तुरुंगात राहतात आणि पुन्हा सुटल्यावर तेच धंदे करतात. त्यांचे विदेशात बसलेले बॉस किंवा देशातील त्यांचे प्रमुख एजंट पोलिसांच्या हाती लागत नाहीत. निवडणूक काळात पकडले गेलेले अमली पदार्थ हे देशातील अमली पदार्थांच्या अवाढव्य हिमनगाचे केवळ वरचे टोक आहे.