विधानसभा निवडणुकीतील माघारीच्या दिवसापर्यंत ताकदीचे मतदारसंघ, उमेदवारांची चाचपणी अशी खलबते सुरू ठेवून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी अखेरच्या क्षणी धक्का दिला आणि आंदोलक कार्यकर्ते निवडणूक लढविणार नाहीत, असे जाहीर केले. त्यांचा हा निर्णय तसा अजिबात अनाकलनीय नाही. नुसतेच धावत राहण्यापेक्षा कुठे व कधी थांबायचे हे ज्याला कळते तो अंतिमत: जिंकतो. प्रत्यक्ष निवडणुकीपासून दूर राहण्याचा शहाणपणाचा निर्णय घेऊन जरांगे यांनी तेच दाखवून दिले आहे. निवडणुकीत उतरण्याचा आधीचा निर्णय बदलताना जरांगे यांनी दिलेली, एका जातीच्या बळावर निवडणूक जिंकणे सोपे नाही, ही कबुली महत्त्वाची आहे.
अलीकडे हरियाणाच्या निकालात हेच दिसले. भूपिंदरसिंह हुडा यांच्या नेतृत्वात एकजूट जाट समाजाला इतर समाजांची साथ मिळाली नाही. परिणामी, अगदीच अपेक्षित अशा विजयाने काँग्रेसला हुलकावणी दिली. अर्थात, ही जाणीव जरांगे यांना आधी असावीच. म्हणूनच त्यांनी माैलाना सज्जाद मोमानी व राजरत्न आंबेडकर यांना सोबत घेऊन मराठा, मुस्लीम व दलित समाजाची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. हा ‘एमएमडी फाॅर्म्युला’ काही मतदारसंघांमध्ये विजयाच्या जवळ नेणारा ठरेल, असे त्यांना वाटले. तथापि, देशाचे राजकारण ‘बायपोलर’ बनत चालले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे ‘एनडीए’ किंवा विरोधकांची ‘इंडिया’ या दोन्ही आघाड्यांपासून दूर राहणाऱ्या पक्षांना मतदार फारसे पसंत करीत नाहीत, हे वारंवार दिसून आले आहे. महाराष्ट्रातील मुख्य लढाई सत्ताधारी महायुती विरुद्ध लोकसभेला चांगले यश मिळालेल्या महाविकास आघाडीत आहे. अशावेळी केवळ आरक्षणाच्या मुद्यावर मतदार जरांगे फॅक्टरला पसंती देतील, याची खात्री नसल्यामुळेच निवडणुकीत न उतरण्याचा निर्णय घ्यावा लागला असावा. जरांगे यांच्या या निर्णयाला निवडणुकीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे. ऐंशी-नव्वदच्या दशकात शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून राजकारण ढवळून काढणारे, प्रस्थापित नेत्यांना धडकी भरविणारे शरद जोशी कधीकाळी ‘निवडणुकीत उतरलो तर जोड्याने मारा’ म्हणाले होते. १९९० च्या निवडणुकीत संघटनेचे अनेक पाईक जनता दलाच्या तिकिटावर विजयी होऊन विधानसभेत पोहोचले. पुढच्या निवडणुकीत स्वत: शरद जोशींनाच निवडणुकीचे आकर्षण वाटले. ते राजकीय पक्षांशी दोन हात करण्यासाठी रणांगणात उतरले. स्वतंत्र भारत पक्ष नावाने त्यांनी सी. राजगोपालाचारी यांच्या स्वतंत्र पार्टीचे पुनरुज्जीवन केले. तथापि, मतदारांनी संघटनेच्या उमेदवारांना धक्का दिला. स्वत: शरद जोशी वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट मतदारसंघात शिवसेनेचे अशोक शिंदे यांच्याकडून पराभूत झाले. या निवडणुकीने जोशींचे आंदोलन व शेतकरी संघटनेच्या चळवळीला ओहोटी लागली. सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर चळवळी उभ्या करणाऱ्या सर्वांसाठी हा दूरगामी परिणामांचा धडा होता. कार्यकर्त्यांच्या घामावर उभ्या राहणाऱ्या चळवळी हे राजकारणच असते खरे; तथापि, निवडणुकीचे राजकारण वेगळे असते. निवडणुका युद्धाप्रमाणे लढल्या जातात आणि त्यात साम-दाम-दंड-भेद या सर्व नीतींचा वापर करावा लागतो. चळवळी चालवणाऱ्यांना राजकीय पुढाऱ्यांच्या रणांगणावर उतरून त्या नीतींचा वापर करणे जमतेच असे नाही. अलीकडच्या काळात तर निवडणूक हा सगळा पैशांचा खेळ बनला आहे. निवडणुकीत पैसा टाका आणि निवडून आल्यावर त्याची वसुली करा, असा हा राजकारणाचा नवा रोकडा प्रकार आहे. त्यामुळेच विचार किंवा पक्षावरील निष्ठा पातळ झाल्या आहेत. चळवळींपुढील ध्येय तर खूप दूरची गोष्ट. हा सगळा विचार करता मनोज जरांगे-पाटील यांनी निवडणुकीत न उतरण्याचा अत्यंत शहाणपणाचा निर्णय घेतला असे म्हणावे लागेल. आता ते भले ‘कोणाला निवडून आणा’ म्हणोत की, ‘कोणाला पाडा’ म्हणोत, मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रभाव दाखविण्याची एक संधी त्यांनी आपल्या हातात राखून ठेवली आहे. कारण, असे समर्थन किंवा विरोध आकड्यांमध्ये मोजता येत नाही. निवडून आला तर आमच्यामुळे आणि पडला तरी आमच्यामुळे असे म्हणण्याची अंगभूत सोय त्यात असते. जरांगे यांच्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे साधारण चित्र महायुती व महाविकास आघाडीत अधिक थेट लढत आणि सोबतच परिवर्तन महाशक्ती नावाची तिसरी आघाडी, वंचित बहुजन आघाडी किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असे बनले आहे. जरांगे फॅक्टर कोणाला मदत करतो, त्यांचे उमेदवार रिंगणात नसल्याचा फटका कोणाला बसतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.