जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यात बुधवारी तीन अधिकारी शहीद झाल्याने दहशतवादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अनेक दशकांपासून दहशतवादजम्मू-काश्मीरच्या पाचवीलाच पुजला आहे; पण बुधवारच्या चकमकीत कर्नल तसेच मेजरसारख्या उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यासह पोलिस दलातील उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारीही शहीद झाल्याने घटनेचे गांभीर्य वाढले आहे. जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादाला पाकिस्तानची फूस आहे, हे आता उभ्या जगाने मान्य केले आहे. त्यामुळेच चीन वगळता पाकिस्तानला एकही मित्र उरलेला नाही. कधीकाळी पाकिस्तानला भरघोस आर्थिक मदत केलेल्या सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांनीही आता त्या देशाचा नाद सोडला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनी कर्जासाठी एवढ्या कठीण शर्ती लादल्या आहेत, की त्या पूर्ण करणे पाकिस्तानला शक्यच नाही. त्यामुळे हाती भिकेचा कटोरा घेऊन जगभर फिरण्याची वेळ पाकिस्तानवर आली आहे. अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली आहे; परंतु तरीही भारतद्वेषाने आंधळा झालेला तो देश दहशतवादाला थारा देणे बंद करायला तयार नाही, हेच बुधवारच्या घटनेने अधोरेखित केले आहे.
बुधवारच्या घटनेचे दोनच अर्थ संभवतात. एक तर पाकिस्तानातील खरा सत्ताधीश असलेल्या लष्कराला देश खड्ड्यात गेला तरी भारतद्वेष सोडायचा नाही किंवा मग दहशतवादी संघटना एवढ्या शक्तिशाली झाल्या आहेत, की त्या पाकिस्तानी लष्करालाही जुमानत नाहीत! सीमेपलीकडून मदत मिळाल्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद फोफावू शकत नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे; पण म्हणून भारताला केवळ पाकिस्तानच्या नावाने खडे फोडत हातावर हात बांधून स्वस्थ बसणे परवडणारे नाही. मुळात जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादासाठी कोणत्या एका घटकाला जबाबदार ठरविता येत नाही. त्या समस्येला अनेक पदर आहेत. अलीकडे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० हटवून राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याने त्यामध्ये आणखी एक पदर जुळला आहे. कलम ३७० हटविल्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रचंड हिंसाचार उफाळेल, हे काही घटकांचे भाकीत फोल ठरले असले, तरी त्या प्रदेशात सगळेच आलबेल असल्याचे मानणे हादेखील भाबडेपणाच! आज पाकिस्तानातील पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगीट बाल्टिस्तान, बलुचिस्तान, सिंध, ‘फटा’ या प्रांतांमध्ये पाकिस्तानपासून विलग होण्यासाठी चळवळी सुरू आहेत. अशा परिस्थितीतही काश्मिरातील काही घटकांना पाकिस्तानात सामील व्हावेसे किंवा स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्व निर्माण करावेसे वाटत असेल, तर भारतानेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. मुळात काश्मिरात अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाकडे केवळ धार्मिक चष्म्यातून बघणे, हीच सर्वांत मोठी चूक आहे. काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांपैकी काही घटकांना धार्मिक कारणास्तव भारतापासून वेगळे व्हावेसे वाटत असेलही; पण ती सार्वत्रिक भावना नाही, हे नक्की! काश्मिरातील फुटीरतावादी चळवळीमागील प्रमुख कारण आर्थिक आहे, हे मान्य करायलाच हवे. आपल्याला सापत्न वागणूक दिली जाते, विकास, प्रगतीच्या जेवढ्या संधी देशाच्या इतर भागांतील नागरिकांना उपलब्ध आहेत, तेवढ्या काश्मिरींना नाहीत, ही भावनाच प्रामुख्याने फुटीरतेला जन्म देते. त्यामध्ये अगदीच तथ्य नाही किंवा केवळ तेच तथ्य आहे, या दोन्ही भूमिका चूक आहेत. भारत सरकारने, मग कोणताही पक्ष किंवा आघाडी सत्तेत असो, जम्मू-काश्मीरला निधी देताना कधीच हात आखडता घेतला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहुना देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीरला झुकतेच माप देण्यात आले. त्यानंतरही या प्रदेशांमधील नागरिकांमध्ये त्यांच्यावर अन्याय केल्याची भावना असेल, तर मग सरकारने दिलेला प्रचंड निधी नेमका कोणत्या खोऱ्यात मुरला, याचा शोध घ्यायला हवा. त्याचसोबत केवळ बलप्रयोग करून फुटीरतावादी चळवळींना आळा घालणे शक्य नाही, हेदेखील सरकारने समजून घ्यायला हवे. अर्थात त्याचा अर्थ सशस्त्र दलांना बराकींमध्ये बंद करून दहशतवाद्यांना मोकळे रान द्यावे असाही नव्हे! दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त त्यांना जी भाषा कळते, त्याच भाषेत करावा लागेल; पण वाट चुकू लागलेल्या युवकांना दहशतवादाच्या मार्गावर नेऊन सोडण्याचे पातक आपल्याच हातून घडू न देण्याची दक्षताही घ्यावी लागेल. अन्यथा काश्मिरात आणखी किती बलिदान द्यावे लागेल, हा प्रश्न तसाच राहील!