गुजरात दंगलीदरम्यान तिच्यावर अनन्वित अत्याचार झाले तेव्हा ती अवघी एकवीस-बावीस वर्षांची होती. घरावर चालून आलेल्या जमावापासून जीव वाचविण्यासाठी कुटुंबासह ती लपूनछपून सैरावैरा धावत होती. तरीही रक्तपिपासू नराधमांच्या तावडीत ती सापडलीच. पाच महिन्यांची गर्भवती असताना तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. तिच्या कोवळ्या मुलीची डोळ्यांदेखत निर्घृण हत्या करण्यात आली. मेली म्हणून सोडून दिली तरी केवळ दैव बलवत्तर म्हणून तिचा जीव वाचला. त्या अत्याचाराविरुद्ध राज्याबाहेर मुंबईत खटला चालला. सहा वर्षांनंतर १३ जण दोषी ठरले. ११ जणांना जन्मठेप ठोठावली गेली. परंतु, व्यवस्था तिच्याविरुद्ध होती. त्या अपराध्यांनी ती शिक्षा खऱ्या अर्थाने भाेगलीच नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने ११ आरोपींना उरलेली सजा माफ करण्यापूर्वी १३ वर्षांमध्ये काहींनी हजार, दीड हजार दिवस म्हणजे तीन ते पाच वर्षे पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर घरी घालवली. ते ११ जण माफी मिळाल्यानंतर बाहेर येताना मिठाई वाटली गेली, हारतुरे झाले. ज्यांनी माफीचा निर्णय घेतला, त्या समितीच्या सदस्याने अपराधी हे विशिष्ट जातीचे व सुसंस्कृत असल्याने इतका अमानवी अपराध करूच शकत नाहीत, अशी मुक्ताफळे उधळली. नंतर अपराध्यांपैकी काही जण राजकीय व्यासपीठावर नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याचे देशाने पाहिले. इतका अमानुषपणा जिच्या वाट्याला आला ती बिल्कीस बानो पुन्हा एकदा सारी हिंमत एकवटून न्याय मागायला देशाच्या सर्वोच्च न्यायदेवतेपुढे उभी आहे.
आपल्यावर इतका अनन्वित अत्याचार ज्यांनी केला, त्यांची शिक्षा नेमक्या कोणत्या माणुसकीच्या आधारे माफ झाली एवढेच तिला सर्वोच्च न्यायालयात जाणून घ्यायचे आहे. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तसे होऊ न देण्याचा अतोनात प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. गुजरातचे राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारचा तो इरादा स्पष्ट होताच न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. श्रीमती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी उद्वेगाने काढलेल्या, “आज बिल्कीस आहे, उद्या कुणीही असेल..” या उद्गाराने आपल्या व्यवस्थेने, राजकारणात धर्म घुसल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने एकूणच स्त्रियांच्या नशिबात काय वाढून ठेवले आहे ते स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी कितीही त्रागा केला, दटावले, कोर्टाची मानहानी केल्याचा ठपका ठेवण्याचा इशारा दिला तरी गुजरात व केंद्र सरकार बिल्कीसच्या बलात्काऱ्यांना माफी देण्याच्या निर्णयाची मूळ कागदपत्रे न्यायालयाला सादर करणार नाही, असेच दिसते. जवळपास दीड महिन्यापूर्वी, २७ मार्चला न्यायालयाने ती कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. काल, मंगळवारी त्याबद्दल विचारणा झाली तेव्हा दोन्ही सरकारसाठी उभे राहिलेल्या वकिलांनी त्या मूळ आदेशालाच आव्हान देण्याचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. तो आदेश रद्द करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यावर निर्वाणीचा इशारा देताना ‘आदेशाची अंमलबजावणी करा, इतक्या भयंकर गुन्ह्यात कशाच्या आधारे ११ अपराध्यांना माफी दिली ते स्पष्ट करणाऱ्या मूळ फाईल्स सादर करा; अन्यथा आम्ही आमचा निष्कर्ष काढण्यासाठी मोकळे आहोत,’ असे न्यायालयाने सुनावले. खंडपीठात श्रीमती नागरत्ना या महिला न्यायमूर्ती आहेत. बिल्कीस बानो हिने भोगलेल्या यातनांची जाण असल्याने त्यांनी, तुम्ही वेळकाढूपणाच्या कोणकोणत्या क्लृप्त्या वापराल याची आम्हाला कल्पना आहे. तरीही तुम्ही आदेशाचे पालन कराल तर बरे होईल, अशी थोडी अधिक निर्वाणीची भाषा वापरली. तरीदेखील केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करीत अपराध्यांना माफी देणे हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे, असाच सरकार पक्षाचा सूर आहे.
न्यायालयाचा एखादा आदेश, भूमिका सरकारला मान्य नसेल तर त्याविषयी फेरविचाराचा अर्ज करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. तथापि, आपण घेत असलेली भूमिका मानवतेला, न्यायव्यवस्थेच्या मूलतत्त्वांना छेद देणारी नाही ना याचा विचार मात्र जरूर व्हायला हवा. स्त्रियांच्या अब्रूचे, त्यांच्या आत्मसन्मानाचे, प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याबाबत आपली व्यवस्था गंभीर आहे का, ती पुरेशी संवेदनशील व सक्षम आहे का, या प्रश्नाचे उत्तरही त्यातून मिळणार असल्याने केवळ बहुसंख्याकांचे लांगूलचालन करण्यासाठी, राजकीय लाभहानीचा विचार केला जात असेल तर ते गंभीर आहे. असे घडू नये ही अपेक्षा व्यक्त करण्यापलीकडे सामान्य माणसाच्या हाती काहीच नसावे ही अगतिकता अधिक वेदनादायी आहे.