नवी दिल्लीत शनिवारपासून सुरू झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी भारताने मोठा मुत्सैद्दिक विजय प्राप्त केला. गतवर्षी इंडोनेशियाची राजधानी बाली येथे पार पडलेल्या शिखर परिषदेप्रमाणेच, यावर्षीच्या शिखर परिषदेवरही रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट जाणवत होते. बाली परिषदेत युक्रेन युद्धासाठी रशियाचा निषेध करण्याच्या मुद्यावरून बरीच ‘भवति न भवति’ झाली; परंतु अखेर संयुक्त घोषणापत्र जारी करण्यासंदर्भात सर्व सहमती झाली होती. दिल्ली परिषदेत मात्र संयुक्त घोषणापत्र जारी होणे जवळपास अशक्यप्राय असल्याची खात्री सगळ्यांनाच वाटत होती. शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी संयुक्त घोषणापत्राचा मसुदा सर्वसहमतीने स्वीकारण्यात आल्याची घोषणा करून, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्चर्याचा सुखद धक्काच दिला.
बाली घोषणापत्राच्या तुलनेत दिल्ली घोषणापत्रातील रशिया-युक्रेन युद्धाच्या निषेधाची भाषाही बरीच मवाळ झाली आहे. बाली घोषणापत्रात युक्रेन युद्धाचा थेट निषेध करण्यात आला होता, तर दिल्ली घोषणापत्रात, युक्रेनमध्ये न्याय्य आणि दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवाहन तेवढेच करण्यात आले आहे. पाश्चात्य देशांचा गट बालीप्रमाणेच दिल्ली घोषणापत्रातही युक्रेन युद्धासाठी रशियाचा निषेध करण्यासाठी आग्रही होता. भारतानेही युक्रेन युद्धासंदर्भात कठोर भूमिका घेऊन रशियाचा नि:संदिग्ध शब्दात निषेध करावा, असा आग्रहही पाश्चात्य देशांनी धरला होता. दुसरीकडे रशिया आणि चीन यांनी युक्रेन युद्धाचा उल्लेखच नको, अशी भूमिका घेतली होती. रशियाचा निषेधच हवा, या मुद्यावर पाश्चात्य देश, तर युक्रेन युद्धाचा उल्लेखच नको, या मुद्यावर रशिया व चीन ठाम राहिले असते तर, संयुक्त घोषणापत्र जारी होणे शक्यच झाले नसते. तसे झाले असते तर घोषणापत्र जारी न होण्याचा जी-२० समूहाच्या २४ वर्षांच्या इतिहासातील तो पहिलाच प्रसंग भारतासाठी मोठीच नामुष्की ठरला असता. भारताचे जी-२० चे अध्यक्षपद आणि जागतिक पटलावरील स्थान दोन्ही झाकोळले असते. ही पूर्वपीठिका लक्षात घेतली म्हणजे, संयुक्त घोषणापत्रासंदर्भात १९ देश आणि युरोपियन महासंघ अशा सर्व २० सदस्यांचे एकमत घडवून आणण्यात भारताला मिळालेले यश किती मोठे आहे, याची खात्री पटते. कॉंग्रेस नेते शशी थरूर यांनीही तशी पावती दिली आहे. भारताचे शेरपा अमिताभ कांत यांचा या श्रेयात मोठा वाटा आहे.
अण्वस्त्रांचा वापर अथवा वापर करण्याची धमकी देणे अस्वीकारार्ह असल्याचा उल्लेख घोषणापत्रात करणे, हेदेखील भारताचे आणखी एक मोठे यश आहे. परिषदेस उपस्थित राहणे टाळलेले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी, अलीकडील काळात युक्रेनमध्ये अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा इशारा अनेकदा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर रशियासोबतच चीनलाही अण्वस्त्रांचा वापर अथवा धमकी अस्वीकारार्ह असल्याच्या उल्लेखावर राजी करणे, हे निश्चितच सोपे नव्हते. हे यश केवळ भारताच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर शांततामय सहजीवनाच्या दृष्टीनेही खूपच आशादायक चिन्ह आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, तैवान गिळंकृत करण्यासाठी चीनने सुरू केलेल्या हालचाली, उत्तर कोरियासारख्या बेजबाबदार हुकूमशहाच्या नेतृत्वाखालील देशाने विकसित केलेली आंतरखंडिय क्षेपणास्त्रे, यापैकी एखादी गोष्ट तिसऱ्या महायुद्धासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल की काय, अशी शंका अलीकडे वारंवार व्यक्त होऊ लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रशिया व चीनसारख्या देशांनी अण्वस्त्रांच्या वापरासंदर्भातील उल्लेखासाठी राजी होणे, ही जागतिक शांततेच्या दृष्टीने खूप आशादायक बाब म्हणावी लागेल.
महिला सशक्तीकरण, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा, आर्थिक सशक्तीकरण आणि मुक्त व्यापार यासंदर्भातील प्रतिबद्धता घोषणापत्रात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. अविकसित व विकसनशील देशांच्या दृष्टीने त्याला खूप महत्त्व आहे. जोपर्यंत हे देश आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होणार नाहीत, तोवर जगात दीर्घकालीन शांतता नांदू शकणार नाही. आता इतर देशांचे शोषण करून विकास साधता येणार नाही, हे विकसित देशांना उमजायला लागले आहे, हा घोषणापत्रातील प्रतिबद्धतेचा अर्थ आहे. युरोपियन महासंघाप्रमाणेच आफ्रिकन महासंघालाही जी-२० समूहाचा सदस्य बनविण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला मिळालेली मंजुरी हे भारताचे आणखी एक यश आहे. जागतिक पटलावरील भारताचा उदय त्यामुळे ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे.