पुण्याजवळच्या कुंडमळ्यात नदीवरचा लोखंडी साकव कोसळून चार जण मृत्युमुखी पडले. अनेक जण बेपत्ता आहेत. पन्नास जण मरतामरता वाचले. मग प्रशासनाला खडबडून जाग आली आणि सुरू झाली माणसांच्या सुरक्षेची आणि पायाभूत सुविधांची घमासान चर्चा. या घटनेस बेजबाबदार पर्यटकांपेक्षा बेमुरवत प्रशासकीय यंत्रणेची बेफिकिरी आणि निष्काळजीपणा जास्त कारणीभूत आहे. हल्ली महाराष्ट्रातल्या पावसाळी पर्यटनाचा ‘ट्रेंड’ कमालीचा वाढला आहे. खुणावणारे निसर्गसौंदर्य, सोशल मीडियाचा प्रभाव, आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा, प्रवासी आणि निवासी सुविधांचा विकास ही त्याची प्रमुख कारणे. पाऊस सुरू झाला की पावसाळी पर्यटकांच्या अपघाताच्या बातम्या दिसतात. अशा दुर्घटनांनंतर पहिल्यांदा अधोरेखित होते ती प्रशासनाची असंवेदनशीलता आणि निर्माण होते सुरक्षा उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह. कुंडमळ्यातला पस्तीस वर्षे जुना पूल जीर्ण झाल्याने नव्या पुलाची मागणी पाच वर्षांनी मंजूर झाली. पण, कामच सुरू झाले नाही. त्यातच जुन्या पुलावरील रहदारी, गर्दी रोखण्यासाठी केवळ बंदीचा फलक लावण्यातच धन्यता मानण्यात आली.
महाराष्ट्रात सर्वत्रच पावसाळी हंगामात पर्यटक वाढतात, पण त्या प्रमाणात सुरक्षा उपाययोजना नसतात. अनेक पर्यटक अनभिज्ञ असतात, त्यांना निसर्गातील धोक्यांची कल्पना नसते. दुर्घटना घडली की, प्रशासन अशा ठिकाणी पर्यटकांना प्रवेशबंदी घालते, पण हा उपाय आहे का? कारण लोक नवीन ठिकाणे शोधतात, जिथे मदत मिळणे आणखी कठीण असते. धोकादायक ठिकाणे सुरक्षित करण्यासाठी आधीच पावले का उचलली जात नाहीत? पर्यटनस्थळांची क्षमता ठरविण्याची यंत्रणा, परवानगी प्रणाली, स्थानिक ग्रामरक्षक पथक, पोलिस आणि वनखात्याचे कर्मचारी, तात्पुरती वैद्यकीय मदत केंद्रे यांची वानवा दुर्घटनेची भीषणता वाढवितात. अलीकडे धोकादायक रील्स, सेल्फी आणि मद्यपान करून हुल्लडबाजीचे ‘फॅड’ थेट अपघातांना कवटाळताना दिसते. त्यावर बंदी तर हवीच, पण त्याबाबत शिक्षेचे दांडकेही हाणले पाहिजेत. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत जुहू चौपाटीवर पर्यटक बुडाले होते. त्यावर न्यायालयात याचिका दाखल झाली. महापालिकेने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना केल्याच्या दावा केला. मात्र, त्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे? तुमचा असा दावा असेल, तर पर्यटक बुडण्याच्या घटना कशा घडतात, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने सुनावले होते.
कुंडमळ्याच्या प्रकरणाने आठवण झाली, मुंबई-गोवा महामार्गावर असलेला सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळण्याची. नऊ वर्षांपूर्वीच्या त्या घटनेत दोन एसटी बसेस आणि खासगी मोटारी वाहून गेल्या, तर ४२ जणांना जलसमाधी मिळाली. कारण पूल जुना होता आणि त्याची देखभाल नीट झाली नव्हती. पावसाळ्यात नदीच्या पाण्याचा दबाव सहन करण्याची त्याची क्षमता नव्हती. मागच्या वर्षी मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नवीन पुतळा कोसळला. महिन्याभरापूर्वी नवीन पुतळा बसवला. आता तिथली माती खचली आहे. सरकारी यंत्रणेला लागलेल्या भ्रष्टाचाराच्या किडीचा हा परिणाम. कुंडमळ्यातला पूल आणि पर्यटकांच्या गर्दीबाबत तक्रारी करूनही ढिम्म प्रशासन हलले नाही, तर सावित्रीवरील पुलाचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’च करायचे प्रशासन विसरूनच गेले होते.
पावसाळ्याच्या आधी धोकादायक पूल आणि इमारती कोणत्या आहेत, त्यांची तपासणी करून एकतर दुरुस्त किंवा बंद करणे असे नियोजन करता येत नाही का? ब्रिटिशांनी शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी भारतात पूल, मोठ्या इमारती उभारल्या. ही बांधकामे अजूनही खणखणीत आहेत. मात्र, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती आणि ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्यासाठी आजही खुद्द ब्रिटिशांकडून भारतातील प्रशासनाशी पत्रव्यवहार होतो. ही सजगता आपल्याकडे कधी येणार? खराब बांधकाम, देखभालीचा अभाव, तपासणीतील ढिलाई आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणा यामुळे पूल, इमारती कोसळण्याचे प्रमाण भारतात जास्त आहे. सेन्सर्स आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बसवून अशा इमारती-पुलांच्या संरचनेची ताकद तपासावी, नियमित देखभाल व्हावी, नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी तसे डिझाइन सुधारावे, असे उपाय सुचवले जातात. पण ते केवळ कागदावरच. कुंडमळ्यातील अपघातानंतर सर्व धोकादायक पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा प्रकार म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’च. दुर्घटना होतात, लोक मरतात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना काहीबाही भरपाई देऊन पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’चा खेळ सुरू होतो. ज्यांच्या बेमुरवतखोर संवेदनशून्यतेमुळे हे बळी गेले, ते मारेकरी मात्र मोकाट आहेत.