संजय करकरे, वन्यप्राणी अभ्यासक -
‘नजर हटी दुर्घटना घटी’ हे वाक्य आपण प्रवास करताना अनेक ठिकाणी वाचतो. अलीकडेच वाघांच्या शिकारीसंदर्भात ज्या काही घटना घडल्या, त्याकडे बघून मला हे वाक्य येथे नमूद करावेसे वाटते. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील वाघांच्या शिकारीसंदर्भात काही घटना उघडकीस आल्या आहेत. अद्याप तपास सुरू असल्याने, आणखी काही घटना उघडकीस येतील अशी स्थिती आहे. वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे या घटना घडल्या असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.गेल्या आठवड्यातील जागतिक व्याघ्र दिनाच्या निमित्ताने देशातील वाघांच्या संख्येबाबतचा विस्तृत अहवाल यावेळी प्रसिद्ध केला गेला. जगातल्या एकूण वाघांपैकी ७५ टक्के वाघ भारतात असून, आपल्या देशात त्यांची संख्या ३,६८२ असल्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडात वाघांची संख्या वाढली आहे. महाराष्ट्रातील वाघांची संख्या ४४४ असल्याचे हा अहवाल सांगतो.व्याघ्र प्रकल्पांनी केलेल्या उपाययोजना, स्थानिकांना सोबत घेऊन केलेले प्रयत्न, कार्यक्षम अधिकारी व पुरेसा निधी यामुळे वाघांची संख्या वाढली हे जरी समाधानकारक असले तरीही त्यामुळे वाढणारा मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी होण्यासाठी आता अधिक जोमाने प्रयत्न करावे लागतील.महाराष्ट्रात सर्वाधिक वाघ चंद्रपूर जिल्ह्यात नोंद झाले आहेत. मेळघाट, पेंच, बोर, सह्याद्री, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प तसेच उमरेड, टिपेश्वर अभयारण्य विचारात घेतले तर यात साधारणपणे सव्वाशे ते दीडशे वाघ नोंदले आहेत. उर्वरित सर्व वाघ चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पासह इतर संरक्षित क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात अंदाजित नमूद केले आहेत. महाराष्ट्रात साधारणपणे ५० टक्के वाघ व्याघ्र प्रकल्प व संरक्षित क्षेत्रात आहेत, तर उर्वरित ५० टक्के वाघ व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरील क्षेत्रात येतात, ज्यात त्यांना सर्वाधिक धोका आहे. पूर्वीच्या शिकारीच्या घटना आणि अलीकडील घटना यावरून हेच स्पष्ट झाले आहे. वनविभाग एक असताना वन्यजिवांसाठी वेगळी यंत्रणा आणि उर्वरित वनविभागासाठी वेगळी यंत्रणा असे चित्र निश्चितच चिंताजनक आहे. संरक्षित क्षेत्रातील वाघ महत्त्वाचे आणि त्या बाहेरील वाघ, इतर वन्यप्राणी दुर्लक्षित असे कसे चालेल? काही वर्षांपूर्वी मेळघाटात वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर वनविभागाने आणि खास करून वन्यप्राणी विभागातील विशाल माळी, नंदकिशोर काळे व त्यांच्या चमूने जी काही अद्वितीय कामगिरी केली, त्यामुळे मध्य भारतातील अनेक कुप्रसिद्ध शिकारी तुरुंगात गेले. या अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या चमूने संपूर्ण देशात छापे टाकून या शिकाऱ्यांना जेरबंद केले होते. महाराष्ट्रातील वनविभागाच्या या कामगिरीवरूनच मध्य प्रदेशने येथील कार्यपद्धती आपल्या राज्यात अवलंबली आणि वन खात्यात एक पद्धतशीरपणे स्पेशल टास्क फोर्स तयार केले. या टास्क फोर्सने फक्त वाघांवरच लक्ष केंद्रित न ठेवता अस्वल, खवले मांजर व इतर चोरट्या शिकारींवरही घट्ट फास आवळला. परिणामी त्यांना त्याचे चांगले रिझल्टही मिळाले; परंतु महाराष्ट्रात मात्र मधल्या काळात हे महत्त्वाची कामगिरी करणारे अधिकारी वेगवेगळ्या ठिकाणी बदलून गेले आणि अत्यंत कार्यक्षम असणारा हा विभाग थंड बस्त्यात पडला. सर्व शिकारी जेलबंद असल्याने शिकारविरोधी कृती दलाची गरज नाही, अशा भ्रमात महाराष्ट्रातील वनविभाग राहिला आणि आता पकडलेल्या शिकाऱ्यांच्या टोळ्या हरयाणा, पंजाबातील बावरिया या कुप्रसिद्ध टोळ्यांशी संबंधित आहेत.महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा नव्याने शिकार-विरोधी कृती दल नेमण्याची गरज आहे. तात्पुरत्या टास्क फोर्सची निर्मिती करण्याऐवजी नागपुरातील वनविभागाच्या मुख्यालयात स्वतंत्र कार्यक्षम अधिकारी, त्यांच्या अंतर्गत विशेष दल, त्यांना पुरेशा वाहनाची, तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची नितांत गरज आहे. आपल्या राज्याच्या उदाहरणावरून मध्य प्रदेशने उत्तम व्यवस्था तयार केली आहे. आपणही काहीशा त्याच धर्तीवर ही मोहीम अधिक प्रयत्नपूर्वक राबविण्याची गरज आहे. त्यामुळे वाघांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाची खरी भूमिका आपण चोखपणे बजावत असल्याचे देशाला दिसून येईल.महाराष्ट्राच्या वनमंत्र्यांनी अनेक वेगवेगळ्या उपाययोजना आखून देशात एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. आता त्यांनी या महत्त्वाच्या विषयात लक्ष घालण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.