सहकाराच्या माध्यमातूनच शेतीचा विकास शक्य

भारत सरकारने १९९१ साली स्वीकारलेल्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे भारतातील सहकारी अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची समजून तिचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय

- प्रा. कृ. ल. फाले
(सदस्य, अभ्यास मंडळ,
अमरावती विद्यापीठ)

भारत सरकारने १९९१ साली स्वीकारलेल्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे भारतातील सहकारी अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची समजून तिचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या तज्ज्ञांची जी समिती वैद्यनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केली, त्या समितीने भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा किंचितही अभ्यास न करता आपल्या शिफारशी लादल्या आणि ग्रामीण भागातील कृषी पतपुरवठ्याचा आत्मा समजल्या जाणाऱ्या प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांची वाट लावण्याचे काम केले.
परिणामी सहकारी अर्थव्यवस्थेचे जे विलोभनीय दर्शन ग्रामीण भागातून होत होते ते आता पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. शासन आणि शिखर सहकारी संस्था आपल्या संलग्न संस्थांकडे आता लक्ष द्यायलाही तयार नाहीत. राज्य सहकारी बँक, दूध सहकारी महासंघ, राज्य भूविकास बँक यांच्यावर प्रशासक नेमून शासन त्यांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावता येईल याकडेच आता लक्ष देत आहे. शेतकरी कर्जमाफीचे पॅकेज जाहीर करूनही शेतकरी कर्जातून मुक्त होत नाहीत. मात्र जिल्हा बँका, पतसंस्था, सावकार यांना मात्र अशा पॅकेजचा भरपूर फायदा मिळाला आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या नावाखाली आधीच कमकुवत असलेल्या सहकारी संस्था मोडकळीस आणल्या आहेत.
भारताच्या एकूण उत्पन्नात शेतीपासूनच्या उत्पन्नाचा वाटा ६५-७० टक्के आहे. ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी संस्था हा सहकारी चळवळीचा पाया होय. हा पायाच आता नेस्तनाबूत झाला आहे. सहकारी चळवळ ही निष्ठेवर आधारलेली चळवळ आहे. भारतातील ७० हजार खेड्यातून वास्तव्य करीत असलेल्या सामान्यजनांचे प्रगत साधन म्हणून आपण सहकारी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहोत, अशी जाणीव त्यावेळी असल्याने संपूर्ण शेतकरी वर्ग तेव्हां संघटित झाला होता. सहकारी अर्थव्यवस्थेचा विकास व्हावा, ती विविधांगी व्हावी म्हणून हरतऱ्हेचे नवनवीन उपक्रम सुरुवातीच्या काळात हाती घेण्यात येत असत. अशा प्रयत्नातूनच आशिया खंडातील सहकारी तत्त्वावरचा पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारला गेला. शेतकऱ्याला कारखानदार करण्याचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर सहकारी चळवळीने चांगलीच उभारी घेतली व त्यातूनच सहकारी क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकले.
सहकारी उद्योग उभारणीमध्ये वैकुंठभाई मेहता व डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांचे अथक प्रयत्न होते. त्यापायीच शेती उद्योगाला महत्त्व आले व त्याला कारणीभूत प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाच होत्या. विशेष म्हणजे सन १९४५ च्या सुमारास वैकुंठभाई मेहता शिखर सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याचे मुख्य प्रवर्तक विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी दि. १७ डिसेंबर १९४५च्या प्रथम सभेत डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांची अध्यक्षपदी निवड करुन कारखान्याचे अध्यक्षपद स्वत:कडे घेतले. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचा पाया मजबूत का आहे, याचा प्रत्यय या उदाहरणावरून येतो. कालागणिक सहकारी चळवळीचा प्रवाह सर्वस्पर्शी होण्याऐवजी अवरुद्ध होत गेला. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या नवनवीन प्रश्नांना साहजिकच सामोरे जावे लागत आहे. या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हे सहकारी संघटनेविषयी ज्यांना आस्था आहे, त्यांचे कर्तव्य आहे.
शासन, शिखर सहकारी संस्था, सहकारविषयक नियुक्त केलेल्या विविध समित्या यांची जागा आता आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडल्या गेलेल्या प्रामाणिक, अभ्यासू, निष्ठावान युवकांनी घेतली पाहिजे. सहकारी चळवळीचा विकास होण्यासाठी नवरक्त, नवा विचार, नवसंशोधन याची नित्य भर पडावयास हवी. जेणेकरून या चळवळीला नवी दिशा मिळेल. ही गोष्ट सातत्याने घडावयास हवी. कोणतीही चळवळ अशा प्रयत्नामुळेच वर्धिष्णु होत असते. दुर्दैवाने दिशा देण्याचे काम आज थांबलेले आहे. कुंठित मतीच्या मर्यादित कुवतीच्या स्वार्थांध नेतृत्वाच्या हाती आता ही चळवळ गेली आहे. त्यामुळेच आता स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या नवतरुण युवकांनी त्यांची जागा घेणे क्रमप्राप्त आहे. सहकारी समाजरचनेत देशातील श्रमजीवी व शेतकरी हा देशाच्या औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेत मालक व्हावा ही जी मूळ धारणा आहे ती प्रत्यक्षात आणण्याचे सामर्थ्य या चळवळीत आहे. पण त्यासाठी विधायक व नैष्ठिक कार्यकर्त्यांची संघटना निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. लहान लहान शेतकरी सभासदांनी हौसेने संघटना बांधून पदरचे पैसे घालून सहकारी चळवळ कार्यान्वित ठेवली आहे. परंतु आताचे सत्ताधिकारी, पदाधिकारी सभासदांना पिळू लागले आहेत आणि आपल्या व्यतिरिक्त अन्य सक्षम सहकारी कार्यकर्ता तयार होऊ द्यावयाचा नाही, अशा कारवाया करण्यात मश्गुल आहेत. विधायक कार्याने अधिकारपद मिळविण्याचा जर कोणी प्रयत्न करू लागला तर त्याला खच्ची करायचे अशी प्रवृत्ती आज महाराष्ट्रात सर्व सहकारी संस्थांमध्ये वाढीस
लागली आहे.
शासनाने याला पायबंद घालायला हवा. पूर्वी प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांकडूनच शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाला माफी मिळत असे. त्यानंतर नागरी सहकारी पतसंस्थांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जालाही माफी मिळू लागली. १९५४ साली नियुक्त केलेल्या गोरवाला समितीने आपल्या अहवालात धंदेवाईक सावकार आणि शेतकी सावकार यांचेकडून शेतकरी अनुक्रमे ४४ टक्के व २४ टक्के कर्ज घेत होता तर सहकारी संस्थेकडून केवळ तो तीन टक्केच कर्ज शेतीसाठी घेत होता, असा निष्कर्ष काढला. सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची सोडवणूक करण्यासाठी १९०४ चा सहकारी कायदा करण्यात आला. आता मात्र, सावकारांनाही शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचा खुला परवाना मिळाला असून त्यांनी दिलेल्या कर्जालाही माफी मिळू शकेल असा निर्णय झाला. यामध्ये शेतकऱ्यांचे काहीही भले होणार नाही उलट तो कर्जबाजारी होत जाईल आणि त्याचा फायदा मात्र सावकार आणि अन्य संस्था यांना मिळेल. खरे तर, शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांची कर्जातून कशी सोडवणूक करावी, हे असावयास हवे. उलट त्यांचेवर कर्जाचा डोंगर कसा उभा राहील असा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
भारताच्या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेची सांगड आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिकीकरणाशी घालू नये. शेती हे असे क्षेत्र आहे की ती केवळ सहकाराचा अंगिकार करूनच पुष्ट करता येते. वंशपरंपरागत शेती ही सामुदायिकरीत्याच केली जात असे आणि आजही ती केली जाते. या ठिकाणी सामुदायिक या शब्दाचा अर्थ घरातील सर्व कुटुंब शेतीवर राबत असते. शेतीचे उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणून धरले जाते. मग शेतकऱ्यांची दुरवस्था का? कारण शेतकऱ्याचे मूळ दुखणे होते तिथेच आहे पण त्याचा विचार मात्र कुठेही होताना दिसत नाही व हीच तर खरी शोकांतिका आहे.