- प्रा. नंदकुमार काकिर्डे(ज्येष्ठ पत्रकार)
आपली दशवार्षिक जनगणना कोरोनाच्या कारणामुळे पुढे ढकलण्यात आली, त्याला आता तीन वर्षे होऊन गेली. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन गेल्या, तरीही जनगणनेसंदर्भात काही हालचाल नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये दशवार्षिक जनगणना आर्थिक तसेच सामाजिक विकासाचे एक प्रमुख साधन व आधार आहे. आज आपली लोकसंख्या 145 कोटींच्या घरात आहे. देशाचा समतोल विकास साधणे, गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करणे आणि आर्थिक समानतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जनगणनेचा आधार महत्त्वाचा असतो. जनगणना म्हणजे केवळ लोकसंख्या मोजणे नाही तर विविध प्रदेशांमध्ये, कुटुंबांमध्ये व व्यक्तिगत पातळीवरील सर्व आर्थिक, सामाजिक माहिती संकलित करणे हा मुख्य उद्देश असतो.
केंद्र सरकार व प्रत्येक राज्य सरकार यांच्याकडे जनगणना अमलात आणण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात असते. जनगणना झाली की त्याचा अहवाल तयार होण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक निधीचे वाटप, विविध सामाजिक सुरक्षा योजना, अन्नधान्य वाटप जनगणनेतील माहितीच्या आधारानुसार सुविहीतपणे करता येणे शक्य होते. ही माहिती पंधरा वर्षांपूर्वीची असेल तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम योजनांच्या अंमलबजावणीवर होतो. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा बातम्या माध्यमात प्रसिद्ध होत आहेत की, दशवार्षिक जनगणनेच्या ऐवजी अन्य काही तरी पर्याय काढून माहिती गोळा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरू आहे. असे झाले तर एकूणच आर्थिक सामाजिक व राजकीय विकासात मोठा अडसर निर्माण होणार आहे. देशात जातीय जनगणना करावी किंवा कसे याबाबतही सध्या अनेक मतमतांतरे आहेत. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे.
आर्थिक आघाडीवर देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विषमता आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची तसेच रोज अर्धपोटी रोज झोपी जाणाऱ्या जनतेची अधिकृत अद्ययावत माहिती आपल्याकडे नाही. आज आपण लोकसंख्या लाभांशाची (डेमोग्राफिक डिव्हीडंड) चर्चा करतो. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्या लोकसंख्येत असलेले तरुणांच्या मोठ्या प्रमाणाचा लाभ एकूण उत्पादकता, अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चांगला होईल, असे बोलले जाते. ही वस्तुस्थिती असली तरीही आज देशातील वृद्धांची, आजारी व्यक्तींची, बेरोजगार, सुशिक्षित, अशिक्षित पदवीधर अशा विविध आघाड्यांवरील माहिती व्यवस्थित उपलब्ध नसेल तर सरकारला चांगल्या योजना राबवणे हे अत्यंत बिकट होते. सरकारचे नियोजन आणि वस्तुस्थिती यात जर फरक असेल तर त्या योजना असफल होतात. शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून देशात राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची कोणतीही माहिती मिळणे अवघड होते. संसदेमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांना देण्याचे विद्यमान सरकारने सर्व राजकीय पक्षांच्या संमतीने ठरवले आहे. त्यासाठी लोकसभेच्या सर्व मतदारसंघाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीही जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेणे क्रमप्राप्त आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्णयानुसार भारताला 2030 पर्यंत शाश्वत विकास साध्य करायचा आहे. यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, भूक संपवणे, अन्नसुरक्षा व सुधारित पोषण आहार उपलब्ध करून देणे, देशातील शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. देशातील सर्व नागरिकांचे आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे, सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, महिला व मुलींचे सक्षमीकरण, पाण्याच्या व स्वच्छतेच्या साधनाची उपलब्धता, सर्वांना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने, उत्पादक रोजगारांची उपलब्धता, देशभरात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, अशी अनेक उद्दिष्टे या शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेत अंतर्भूत आहेत. हवामान बदल व त्याच्या दुष्परिणांना रोखण्यासाठी उपाययोजना, महासागर व समुद्रांचे संवर्धन, जंगलांचे शाश्वत व्यवस्थापन, जैवविविधतेची हानी रोखणे अशा अनेक आघाड्यांवर उद्दिष्टपूर्ती साधायची तर अद्ययावत आकडेवारीला - म्हणजेच राष्ट्रीय जनगणनेला पर्याय नाही.
जोपर्यंत लोकसंख्येचा एकूण पोत काय आहे याचा समग्र विचार करणारी अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध होत नाही, तोवर हे सारे उपक्रम किंवा याबाबत उचललेली सगळी पावले, योजना निरर्थक ठरण्याची शक्यता जास्त! त्यामुळे दशवार्षिक जनगणना पुढे ढकलणे हे अजिबात शहाणपणाचे नाही. काही राज्यांमध्ये निवडणुका असल्या तरीही राष्ट्रीय जनगणना ताबडतोब हाती घेणे गरजेचे आहे.