दिल्ली महापालिका निवडणुकीत तीन प्रमुख पक्षांची सत्त्वपरीक्षा

राजधानीत कडक उन्हाळ्याचा प्रारंभ, त्यात दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुकांची भर, यामुळे महिनाभर राजधानी दिल्लीचे वातावरण सर्वार्थाने तापलेले आहे.

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

राजधानीत कडक उन्हाळ्याचा प्रारंभ, त्यात दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुकांची भर, यामुळे महिनाभर राजधानी दिल्लीचे वातावरण सर्वार्थाने तापलेले आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीचा माहोल आणि समीकरणे दररोज बदलत आहेत. मतदारांना व प्रतिपक्षाच्या नेत्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रत्येक पक्षातर्फे नवनवे प्रयोग सुरू आहेत. महापालिकेच्या एकूण २७२ जागांसाठी खरी लढाई भाजपा, काँग्रेस आणि आप या ३ प्रमुख पक्षांमध्ये असली तरी ६ राष्ट्रीय, १२ प्रादेशिक, अधिकृत मान्यता नसलेले ७ पक्ष आणि ११७४ अपक्षांसह एकूण २५३७ उमेदवार मैदानात असल्यामुळे सर्वच प्रमुख पक्षांचे रणनीतिकारदेखील यंदाच्या निवडणुकीत भांबावले आहेत.
दिल्ली महानगरात ११ पैकी ८ जिल्ह्यांच्या नागरी सुविधांचा कारभार दिल्लीतल्या पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण अशा तीन स्वतंत्र महापालिकांकडे आहे. या तीन पालिकांना ३ स्वतंत्र महापौर असतात तर उर्वरित तीन जिल्ह्यांच्या नागरी सुविधांचे संचलन केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांमार्फत नवी दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा होते. दिल्लीकर मतदार ज्या ३ महापालिकांसाठी मतदान करतात, त्या पूर्व महापालिकेत ६४, उत्तर महापालिकेत १०४ व दक्षिण महापालिकेत १०४ असे एकूण २७२ वॉर्ड आहेत. प्रत्येक वॉर्डात १ याप्रमाणे एकूण २७२ नगरसेवकांच्या निवडणुकीचे मतदान दि. २३ रोजी आणि निकाल २६ एप्रिलला आहे.
दिल्ली महापालिकेच्या राजकारणाची ताजी समीकरणे समजावून घेण्याआधी २०१२ पासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीत दिल्लीकर मतदारांचा ट्रेण्ड कसा बदलत गेला, ते सर्वप्रथम समजावून घेणे आवश्यक आहे. २०१२ पर्यंत दिल्ली विधानसभेत सलग १५ वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २४.५५ टक्के, भाजपाला ३३.७ टक्के, तर निवडणुकीच्या मैदानात प्रथमच उतरलेल्या केजरीवालांच्या ‘आप’ला २९.४९ टक्के मते मिळाली. काँग्रेसच्या सहकार्याने यावेळी दिल्लीत ‘आप’चे सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले. दरम्यान, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतल्या सातही जागा भाजपाने जिंकल्या. केजरीवालांनी यानंतर काँग्रेसचे सहकार्य धुडकावले व पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे ठरवले. दिल्लीकर मतदारांचा ट्रेंड यानंतर पुन्हा बदलला. २०१५ सालच्या निवडणुकीत ‘आप’ने ५४.३ टक्के मते प्राप्त करीत विधानसभेच्या ६७ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. काँग्रेसचे १५ टक्क्यांनी घटलेले मतदान थेट ‘आप’च्या पारड्यात गेले. परिणामी काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही व अवघ्या ९.८ टक्के मतदानावर समाधान मानावे लागले. भाजपाचे मतदानही १ टक्क्यांनी घटून ३२.७ वर आले. यानंतर ‘आप’चे आमदार जरनैलसिंग यांनी पंजाब निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या राजीनाम्यामुळे दिल्लीत राजौरी गार्डन विधानसभा मतदारसंघात एप्रिल २०१७ मध्ये पोटनिवडणूक झाली. भाजपाच्या मनजिंदरसिंग सिरसांनी जवळपास १४ हजार ६५२ मतांनी ती जिंकली. काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी चंदेलांना २५ हजार ९५० मते मिळाली तर ‘आप’ उमेदवार हरजितसिंग यांना अवघी १० हजार २४३ मते मिळाल्यामुळे त्यांची अनामत रक्कमदेखील जप्त झाली. ताज्या निकालाचा ट्रेण्ड पहाता दिल्लीत काँग्रेसने निवडणूक जिंकली नसली तरी त्याची स्थिती सुधारली आहे. त्या तुलनेत ‘आप’ची स्थिती चिंताजनक आहे.
दिल्लीतल्या तीनही महापालिकांची सत्ता सलग दहा वर्षे भाजपाकडे होती. तथापि यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाच्या एकाही विद्यमान नगरसेवकाला उमेदवारी न देण्याचा धाडसी निर्णय भाजपाने घेतला. साहजिकच नव्या उमेदवारांपुढे पक्षाच्या जुन्या नगरसेवकांनी बंडखोरी केल्यामुळे नवे आव्हान उभे राहिले आहे. भाजपाच्या शिस्तभंग समितीने २१ बंडखोरांची पक्षातून नुकतीच हकालपट्टी केली. तिकीट वाटपानंतर काँग्रेसचा पक्षांतर्गत संघर्षदेखील टीपेला पोहोचला. सलग ३१ वर्षे निष्ठावान कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत काँग्रेसची सेवा बजावल्यानंतरही उपेक्षाच वाट्याला आल्यामुळे काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अरविंदरसिंग लवली यांनी मंगळवारी काँग्रेसचा त्याग केला व थेट भाजपामध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसचे माजी आमदार अंबरिश गौतम यांनी त्यापूर्वीच पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. माजी मंत्री ए. के. वालिया व माजी खासदार संदीप दीक्षितही प्रदेशाध्यक्ष अजय माकन यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. ‘आप’चे आमदार संदीप कुमार गतवर्षी सेक्स सीडी प्रकरणाच्या गंभीर आरोपात अडकले. भाजपाने या प्रकरणाचे निमित्त साधून संदीप कुमार व ‘आप’वर त्यावेळी तुफान हल्ला चढवला. संदीपकुमारांचा अश्लील व्हिडीओ व्हायरल होताच ‘आप’ने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. आज तेच संदीपकुमार भाजपा उमेदवार सविता खत्रींसाठी या निवडणुकीत मते मागत हिंडत आहेत. कमी अधिक प्रमाणात बंडखोरीची लागण तिन्ही पक्षांमध्ये आहे मात्र लोकसभेच्या चांदनी चौक मतदारसंघात विविध वॉर्डांमध्ये त्याचे लक्षवेधी स्वरूप पहायला मिळते.
‘आप’ने आपल्या जाहीरनाम्यात घरपट्टी (हाऊस टॅक्स) माफ करण्याचे वचन दिल्लीकरांना दिले आहे. घरपट्टी माफ करण्याचा अधिकार खरोखर दिल्ली सरकारला आहे काय? या मुद्द्यावर प्रस्तुत निवडणुकीत बराच वाद रंगला. त्यावर केजरीवाल मतदारांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांनी केला. तथापि दिल्लीत मोफत पाणीपुरवठा व निम्म्या वीजबिलांचे आश्वासन केजरीवालांनी पूर्ण केल्यामुळे हा प्रयोग ते कसा घडवतात, याकडे देशातील तमाम महापालिकांचे लक्ष लागलेले आहे. याखेरीज ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात भ्रष्टाचारमुक्त महापालिका, वर्षभरात दिल्लीचा कायाकल्प, २०१९पर्यंत कचरामुक्त दिल्ली, बांधकाम नकाशांच्या मंजुरीचे सुलभीकरण, अशी आणखी काही कल्पक आश्वासनेही आहेत. काँग्रेस व भाजपाचे जाहीरनामे या तुलनेत तितकेसे आकर्षक नाहीत.
गृहमंत्री राजनाथसिंहांच्या किराडी व मुस्तफाबादेत तर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या द्वारकात तीन मोठ्या प्रचारसभा गुरुवारी झाल्या. यावेळी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की कोणत्याही स्थितीत दिल्ली महापालिकेची निवडणूक जिंकण्याचा भाजपाने निर्धार केला आहे. प्रचारमोहिमेवर अन्य कोणत्याही पक्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक खर्च भाजपाने केल्याचे उघडपणे जाणवते आहे. भाजपामध्ये अन्य पक्षातून दाखल होणाऱ्या नेत्यांचे केवळ स्वागतच नव्हे तर त्यांना महत्त्वाच्या पदांचे आश्वासन देताना पक्षाने जराशीदेखील कुचराई केलेली नाही. या प्रयोगात पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवली तरी पर्वा नाही, मात्र विजय हातातून निसटता कामा नये, याची पक्षाने पुरेपूर काळजी घेतली आहे. भाजपाच नव्हे तर सारेच पक्ष हळूहळू निवडणुका जिंकणाऱ्यांचे संघटित समूह अथवा टोळ्या बनत चालल्या आहेत. प्रामाणिक कार्यकर्ते राजकारणातून अदृश्य होत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेसाठी ही नक्कीच चिंताजनक बाब आहे.