ही तर धमकीच...

भाडवलदारांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊ पाहणारे भूमी-अधिग्रहण विधेयक शेतकऱ्यांएवढेच कष्टकऱ्यांच्याही विरोधात जाणारे व देशातील धनवंतांच्या झोळ्यांत जास्तीचे भांडवल घालणारे

भाडवलदारांसाठी शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊ पाहणारे भूमी-अधिग्रहण विधेयक शेतक-यांएवढेच कष्टक-यांच्याही विरोधात जाणारे व देशातील धनवंतांच्या झोळ्यांत जास्तीचे भांडवल घालणारे असले तरी कसेही करून हा कायदा अस्तित्वात आणायचाच, हा सरकारचा दुराग्रह आता स्पष्ट झाला आहे. त्यासाठीच राज्यसभा संस्थगीत ठेवून नव्याने अध्यादेश जारी करण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचेही उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, भाजपा वगळता देशातील सगळे पक्ष या प्रस्तावित कायद्याच्या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी एकवटले आहेत. अण्णा हजारे यांच्यासारखा राजकारणनिरपेक्ष समाजकारणी या विधेयकाची संभावना ‘गरीबविरोधी’ अशी करतो, तर सोनिया गांधी ‘त्याला विरोध करीत लढू वा मरू’ अशी भाषा वापरतात. देशातील माध्यमांनी जनतेचा हा आकांत त्यांच्यावरील भांडवली पकडीमुळे नीट लक्षात घेणे टाळले असले, तरी समाजवादी पक्षाच्या मुलायमसिंगांनी त्याविषयी काढलेले उद्गार महत्त्वाचे आहेत. ‘तुम्ही फक्त ३१ टक्के मते मिळवून सत्तेवर आला आहात. आम्हा साऱ्यांना मिळून देशाने ६९ टक्के मते दिली आहेत. आम्ही विभागलो होतो म्हणून तुम्ही सत्तेत आहात हे ध्यानात घ्या आणि या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत हेही समजून घ्या’ हे त्यांचे उद््गार खरे आणि प्रातिनिधिक आहेत. सगळे उद्योगपती, त्यांचे हस्तक व त्यांच्या ताब्यातील पत्रकार या विधेयकाविषयी समाधानी दिसत असले तरी त्याविषयीचे वास्तव मुलायमसिंगांनी बोलून दाखविले आहे. भांडवलदारांना आणि उद्योगपतींना त्यांची मालमत्ता व उत्पादने त्यांच्या मर्जीनुसार विकता येतात. तशी त्यात त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार भरही घालता येते. तो अधिकार देशातील सर्व नागरिकांनाही आहे. शेतकऱ्यांना व भूमीधारकांना घटनेने दिलेला तोच अधिकार येणारे भूमी अधिग्रहण विधेयक काढून घेणारे आहे. या विधेयकाच्या बळावर शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी सरकार ताब्यात घेईल त्यावर सरकार आपले उद्योग उभारणार नाही. ते त्यावर शेतीही करणार नाही. या जमिनी ताब्यात घेऊन सरकार त्या भांडवलदारांना, उद्योगपतींना व विदेशी गुंतवणूकदारांनाच देणार आहे. त्याचसाठी त्या घेतल्याही जाणार आहेत. हे विधेयक भांडवलदारांना मदत करणारे व शेतकऱ्यांना भूमिहीन करणारे आहे, ही अण्णा हजारे यांची टीका त्याचमुळे रास्त व खरी आहे. मुलायमसिंग, सोनिया गांधी वा अण्णा हजारे यांच्या एकाही आक्षेपाला समर्पक उत्तर देणे पंतप्रधान मोदी वा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणा सहकाऱ्याला अद्याप जमले नाही हे खरे आहे. ‘हे विधेयक शेतकऱ्यांना न्याय व पैसा मिळवून देईल’ असे नुसते सांगणे वेगळे आणि त्यामुळे जमीन विक्रयाचा तुमचा अधिकार हिरावला जाणार आहे हे दडवून ठेवणे वेगळे व विपरीत आहे. लोकसभेत सरकारजवळ बहुमत असल्यामुळे सारा विरोध दडपून काढत सरकारने त्या सभागृहात हे विधेयक मंजूर करून घेतले. राज्यसभेत मात्र विरोधकांची संख्या मोठी असल्याने व त्यांच्यात या विधेयकाला करावयाच्या विरोधाबाबत एकजूट असल्याने तेथे ते पारित होणे अशक्यच होते. विरोधी पक्षांशी चर्चा करून या विधेयकातील काही तरतुदी मागे घेण्याची तयारी सरकारने दाखविली खरी; पण सारे विधेयकच त्यातील प्रमुख तरतुदींसह शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध जाणारे असल्याने ते मागे घ्या या मागणीवर राज्यसभेत विरोधी पक्ष ठाम राहिले. एका बाजूला विरोधकांशी वाटाघाटीचे नाटक करीत असताना, दुसरीकडे त्या पक्षातील काहींना राजी करून घेण्याचे प्रयत्नही सरकार पक्षाने जारी ठेवले. काश्मीरचा नॅशनल कॉन्फरन्स, महाराष्ट्रातला राष्ट्रवादी काँग्रेस व तामिळनाडूतला द्रमुक या पक्षांबाबत झालेले सरकारचे तसे प्रयत्नही फसले. काही अपक्ष खासदारांशीही सरकारने बोलणी करून पाहिली. मात्र दरम्यानच्या काळात या विधेयकाने देशभरातील शेतकऱ्यांतच रोष उभा होताना साऱ्यांना दिसला. हा रोष दिवसेंदिवस वाढतच जाईल असेही चित्र साऱ्यांना पाहता आले. या स्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने संविधानातल्याच एका तरतुदीचा वापर करण्याचे सूतोवाच आरंभापासून केले आहे. लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात एखाद्या विधेयकाबाबत मतभेद झाले तर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावण्याची तरतूद घटनेत आहे. या संयुक्त सभेचा निर्णय दोन्ही सभागृहांचा निर्णय असल्याचे मानले जाईल असेही घटनेत म्हटले आहे. लोकसभेची सदस्यसंख्या राज्यसभेच्या सदस्यसंख्येच्या दुपटीएवढी असल्याने अशा संयुक्त सभेत आपण विरोधकांवर मात करू शकू असा सरकारचा होरा आहे व तो सांसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी आता बोलूनही दाखविला आहे. तूर्तास असे टोकाचे पाऊल न उचलता, विरोधकांचे मन वळविण्यासाठी व त्यांच्या संमतीने राज्यसभेतही विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार नव्याने अध्यादेश जारी करु पाहते आहे. तो प्रयत्न असफल झाला तर मग संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय होऊ शकतो. तात्पर्य, तसे ऐकत नसाल तर असे ऐकवू ही सरकारची विरोधी पक्षांना, अण्णा हजाऱ्यांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना दिलेली धमकी आहे. मोदींच्या सरकारवर भांडवलदारधार्जिणेपणाचा होत असलेला आरोप खरा ठरविणारा हा प्रकार आहे.