सगळेच राजकीय पक्ष आणि बुद्धिवादी मंडळी ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणून ज्यांना हिणवतात आणि तरीही आपल्या राजकीय पक्षांना त्यातून यश मिळत असेल तर ज्यांचा मोह सुटत नाही अशा फुकटाच्या याेजनांविषयी बुधवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी चिंताजनक आहे. दिल्लीतील बेघरांविषयीची एक याचिका न्या. भूषण गवई व न्या. ऑगस्टीन जाॅर्ज मसीह यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीसह सर्वच राज्यांकडून बेघरांची संख्या व त्यांना सुविधांची माहिती गेल्या डिसेंबरमध्ये मागवली होती. त्याविषयी सरकारे फारशी गंभीर नसल्याचे पाहून न्या. गवई यांनी मोफत योजनांवर गंभीर टिप्पणी केली. मतांसाठी फुकट खिरापत वाटण्याचे, महिला-युवक अशा समाजघटकांना दरमहा रोख रक्कम देण्याचे दोन ठळक दुष्परिणाम संभवतात. अशा योजनांचा सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडतो आणि विकासकामांसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी, कंत्राटदारांच्या बिलांसाठी पैसा उरत नाही, या पहिल्या दुष्परिणामाची अधूनमधून चर्चा तरी होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवलेला दुसरा दुष्परिणाम मात्र क्वचितच चर्चेत येतो. तिजोरीवरील ताण भलेही कर्ज काढून कमी करता येईल; परंतु, राजकारणासाठी रोख पैसा किंवा फुकट वस्तू वाटल्या तर लोकांना कष्ट करण्याची गरज उरत नाही. ते ऐतखाऊ बनतात, हा दुष्परिणाम अधिक गंभीर आहे. वरून अशा योजनांना गोरगरिबांच्या कल्याणाचा मुलामा दिला जातो. समाजातील वंचित घटकांबद्दल सहानुभूती बाळगली, त्यांच्या पायातील दारिद्र्याच्या बेड्या काढण्यासाठी प्रयत्न झाले, तर ते चांगलेच आहे. राज्यघटनेतील कल्याणकारी राज्याची संकल्पना तीच आहे; परंतु, अलीकडे ती शब्दश: घेतली जाते. प्रत्येकाच्या हाताला काम, पोटाला अन्न, अंगावर कपडा, डोक्यावर घराचे छत आणि सन्मानाचे जगणे यांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण व्हावी.
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, वीज-पाणी, रस्ते अशा सोयी-सुविधा निर्माण व्हायला हव्यात. धर्म, जात, लिंग यांच्या आधारे कोणी श्रेष्ठ, कोणी कनिष्ठ ठरणार नाही, अशी समताधिष्ठित व्यवस्था जोडीला असावी, हे सारे म्हणजे कल्याणकारी राज्य. तथापि, आपल्या राजकारणाने मतांसाठी सोयीचा अर्थ काढला आणि ‘रेवडी संस्कृती’ रुजविली. मतदारांना भुलविण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर योजना जाहीर करायच्या आणि एकप्रकारे मते विकत घ्यायची, ही ती नवी संस्कृती. पूर्वी तामिळनाडूसारख्या काही राज्यांमध्ये रोख पैसे किंवा वस्तूंचे वाटप व्हायचे. तेव्हा इतर राज्ये त्याची टिंगलटवाळी करायची. कोरोना महामारीच्या वेळेस कामधंदा ठप्प असल्यामुळे लोकांची उपासमार होऊ लागली म्हणून केंद्र सरकारने गोदामांमध्ये साठविलेले अन्नधान्य गरजूंना मोफत द्यायला सुरुवात केली. त्या योजनेला आकर्षक नावही दिले. त्यातून भरभरून मते मिळतात हे पाहून गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेला थेट पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली.
कर्नाटकमध्ये अशा योजनांमधून राजकीय यश मिळाल्याने प्रमुख विराेधी पक्ष काँग्रेसही या शर्यतीत उतरली. त्यानंतरच्या सगळ्याच निवडणुकांमध्ये या मोफत योजनांचीच चर्चा अधिक झाली. महाराष्ट्राची दोन उदाहरणे ताजी आहेत. लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. मार्च एंडच्या तोंडावर कंत्राटदार आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. ते कदाचित न्यायालयातही जातील. लाडक्या बहिणींच्या पात्रतेची छाननी सुरू असून जानेवारी महिन्यात लाभार्थी महिलांची संख्या पाच लाखांनी घटली. तरीदेखील चार-पाच महिन्यांत या अपात्र महिलांना दिलेले कोट्यवधी रूपये परत घेतले जाणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा फुकट योजनांमधील खरा धोका देशासमोर ठेवला आहे.
जगण्यासाठी जे जे हवे ते असे मोफत मिळाल्याने लोक आळशी बनत आहेत. कष्ट करण्याची गरज उरलेली नाही. कामाची सवय मोडली जात आहे. एकप्रकारे परजिवी वर्ग तयार होत आहे. हा धोका मोठा आहे. राजकीय पक्षांनी यातून बोध घ्यायला हवा खरे; पण ते तसा घेतील याची शाश्वती नाही. त्यांचा जीव मतदारांच्या मतांमध्ये गुंतला आहे. मतांच्या राजकारणापुढे असे सुविचार त्यांच्या किती पचनी पडतील, ही शंकाच आहे.