लोकशाही लोकशाही म्हणतात ना? -ती हीच!

कल्याणकारी योजना घोषित झाल्या, महिलांच्या खात्यात पैसे पोहोचले, की दुसऱ्याच दिवशी निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागते.. चालायचेच!

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया 

‘सर, दोनशे टक्के सांगतो, निवडणुकीची घोषणा १४ मार्चपूर्वी  मुळीच होणार नाही. इतर राज्यांत केव्हाही झाल्या तरी  आसाममधील निवडणुका १४ एप्रिलपूर्वी होणार म्हणजे होणार. लिहून घ्या तुम्ही.’ - दोन आठवड्यांपूर्वीचं संभाषण आहे हे.  आसामातील रस्त्यांवरून  धूळ खात आम्ही फिरत होतो. गेल्यावेळेप्रमाणे याहीवेळी चार राज्यांतील निवडणुकांची घोषणा फेब्रुवारीअखेरीस किंवा मार्चच्या एक-दोन तारखेला  होईल, असे वाटत होते. तसे काही झाले नाही तेव्हा आसाममधील एका राजकीय कार्यकर्त्याला मी फोन लावला. त्याने माझे डोळे उघडले,  ‘त्याचं काय आहे सर, १३-१४ तारखेला पंतप्रधान इथं येणार आहेत. येऊन ते एखादी चमकदार घोषणा करतील. तोवर निवडणूक आयोग वाट पाहील. ती घोषणा झाल्यावरच आचारसंहिता अंमलात आणेल. त्यानंतर मात्र लागलीच निवडणूक घेण्यात येईल. यावेळी बिहू उत्सवादरम्यान ठिकठिकाणी जुबीन गर्गचे फोटो लागतील. त्याची गाणी लागतील. त्यामुळे या सरकारने जुबीनच्या मृत्यूचा तपासच न केल्याची बोच लोकांच्या मनात जागी होईल. म्हणूनच भाजप १४ एप्रिलला बिहूची सुरुवात होण्यापूर्वीच निवडणुका उरकून टाकू इच्छिते.’ आणि घडलंही अगदी तसंच. मोदीजी १३/१४ मार्चला आसामच्या दौऱ्यावर गेले. ‘किसान सन्मान निधी’चा पुढचा हप्ता वितरित केला. चहाच्या मळ्यातील मजुरांना जमिनीचा पट्टा बहाल केला. तीन नव्या रेल्वेगाड्या सुरू केल्या. सिल्चर ते शिलाँग एक्सप्रेस-वेचं भूमिपूजन केलं.  निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी ४७,८०० कोटी रुपये वाटून टाकले. प्रत्येक भाषणात काँग्रेसच्या मागील सरकारचा ‘उद्धार’ केला. दुसऱ्या दिवशी लगेच आयोगाने चार राज्यांतील निवडणुकांची घोषणा केली आणि आचारसंहिता लागू झाली. या ‘बहारदार संगनमता’चं कोणालाच नवल वाटलं नाही. एवढे तर चालायचंच! निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर मतदारांच्या खात्यावर थेट ‘दक्षिणा’ पाठवली जाणंही सवयीचं झालंय. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्याही मनात निवडणूक जवळ येताच महिलांच्या कल्याणाची काळजी दाटून आली. राज्य सरकारच्या अरुणोदय योजनेखाली स्वयंसहायता गटातील ४० लाख महिलांना दरमहा १२५० रुपये मिळतात; परंतु यावेळी प्रत्येकीच्या खात्यात एकरकमी ९००० रुपये जमा करण्यात आले.  सहा महिन्यांची रक्कम आगाऊ देऊन त्यात परत बिहू उत्सवानिमित्त बोनसची भर! बेरोजगार तरुणांना ‘जीवन प्रेरणा’ मिळावी म्हणून  एकरकमी २५०० रुपये दिले गेले. या दानामागील प्रेरणा काय होती, हे  कुणीही विचारलं नाही - ना रेवडी संस्कृतीला नाके मुरडत भुवया उंचावणाऱ्या माध्यमांनी,  ना या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने!  निवडणूक आली की, खोटेपणाचं वादळ येणार, द्वेषाचा वर्षाव होणार, रक्ताची शिंपण होणार हे अंगवळणीच पडलंय!  हिंमत बिस्वा सरमा यांनी  पक्षकार्यकर्त्यांना मतदारयादीच्या पुनरीक्षणादरम्यान ‘मियाँ’ लोकांची नावे वगळून घेण्याचं उघड आवाहन केलं आहे. बंगाली भाषिक मुस्लीम नागरिकांवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्याचं उघड आवाहन करताना ते म्हणतात, ‘‘रिक्षावाला ‘मियाँ’ असेल तर त्याला पाचाऐवजी चारच रुपये द्या. त्यांना शक्य त्या प्रकारे  त्रास द्या! एका टीव्ही चॅनलच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण बंगाली मुसलमानांना  कायदेशीररीत्या   बाहेर काढू शकत नाही, याची जाणीव त्यांना आहे. म्हणून त्यांनी स्वतःच इथून निघून जावं, असा दबाव मी निर्माण करतो.”- आसाममधील काही बुद्धिवादी  मुख्यमंत्र्यांविरोधात  सर्वोच्च न्यायालयात गेले.  सर्वोच्च न्यायालयाने  आल्या पावली त्यांना  गुवाहाटी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवलं. होईल, त्यांनाही होईलच याची सवय..एक गोष्ट मात्र अजूनही आमच्या सवयीची झालेली नाही. अमेरिकेत तिला जेरीमँडरिंग म्हणतात.  म्हणजे मतदारसंघाची रचनाच अशी करायची की, तिथे विशिष्ट पक्षच विजयी व्हावा. ‘विकासाचा’ हा टप्पा आपल्याला अजून गाठता आलेला नव्हता; पण आसामने मात्र ही सीमादेखील ओलांडली. २०२३ मध्ये आसाममधील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना  झाली. मुख्यमंत्र्यांनी  सुरुवातीलाच सांगितलं होतं की, या पुनर्रचनेद्वारे  मुसलमानांचा निवडणुकीवरील प्रभाव कमी केला जाईल. आणि झालंही तसंच. निवडणूक आयोगाने चित्रविचित्र स्वरूपाचे मतदारसंघ घडवले. एक सापाच्या आकाराचा, तर दुसरा खेकड्यासारखा. -परिणाम? यापूर्वी १२६ पैकी २९ मतदारसंघात मुस्लीम बहुसंख्या होती. यावर्षी ही संख्या वाढण्याची शक्यता होती; परंतु प्रत्यक्षात ती घटली. देशातील इतर लोकांना अजून याची भनक लागलेली नाही; पण त्यात काय, होऊन जाईल हीही सवय! याचंच नाव निवडणूक. लोकशाही-लोकशाही  म्हणतात ती हीच!    yyopinion@gmail.com