ही आवास योजना, की ‘कावळा-चिमणी’च्या घरांचा खेळ?

ग्रामीण भागात सरकारी अनुदानातले घरकुल अवघे २६९ चौरस फुटांचे, अनुदान शहराच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षा कमी आणि तेही टप्प्याटप्प्याने, असे का?

सुधीर लंके

महाराष्ट्रात सध्या अमृत महाविकास अभियान राबविले जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ग्रामीण भागात जी घरकुले मंजूर झाली ती पूर्ण करून लोकांनी पक्क्या घरात राहावे, असे आवाहन या अभियानात केले जात आहे. या अभियानात विविध जिल्हा परिषदांनी अधिकारी पाठवून घरकुलांची नेमकी परिस्थिती काय आहे, याची तपासणी केली, तेव्हा हे आढळले की घरकुले मंजूर आहेत; पण ती वर्षानुवर्षे बांधलीच गेलेली नाहीत. काही घरकुलांचे लाभार्थी घरकूल अपूर्ण ठेवून गावातून निघून गेले आहेत. काही लाभार्थी मयत झाले. काही लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी दगड, वाळू हे साहित्यच मिळत नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०१५ साली शहरी भागासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना हा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानंतर १ एप्रिल २०१६ पासून हाच कार्यक्रम ग्रामीण भागासाठीही जाहीर केला. तत्पूर्वी इंदिरा आवास योजना होती. ती योजना या नवीन योजनेत परावर्तित झाली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापर्यंत म्हणजे २०२२ पर्यंत सर्वांना राहण्यासाठी पक्की घरे मिळायला हवीत, हे सरकारचे स्वप्न होते. 
हे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी २०११ ला जे सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेक्षण झाले तो आधार ठरवून घरकुलाचे लाभार्थी निवडले गेले. या सर्वेक्षणात ग्रामीण भागात किती कुटुंबांना पक्के घर नाही ही बाब लक्षात आली होती. त्यातून पात्र, अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करून कायम प्रतीक्षा यादी (परमनंट वेटिंग लिस्ट) तयार केली गेली. या यादीनुसार घरकुले मंजूर होतात. देशात अशी २ कोटी ९४ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी २ कोटी ८३ लाख घरकुले आजवर मंजूर झाली व २ कोटी १३ लाख घरे बांधून पूर्ण झाली. उद्दिष्टाशी तुलना करता घरे पूर्ण होण्याचे प्रमाण ७२ टक्के आहे. 

सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण २०११ मध्ये करण्यात झाले. त्यात किती कुटुंबांकडे राहायला पक्के घर नाही हे निदर्शनास आले; पण तेव्हा निदर्शनास आलेल्या २८ टक्के कुटुंबांना आज बारा वर्षांनंतरही पक्के घर मिळू शकलेले नाही, हे यातील वास्तव आहे. ग्रामीण भागात सरकारचे अनुदान मिळणारे हे घरकूल अवघे २६९ चौरस फुटांचे आहे. शौचालयासह ते लाभार्थ्यांनी पूर्ण करावयाचे आहे. त्यासाठी शासन १ लाख २० हजार रुपये अनुदान देते. यातील साठ टक्के वाटा हा केंद्राचा, तर चाळीस टक्के राज्याचा आहे. हे सर्व पैसे थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जातात. मात्र, ते एकदम मिळत नाहीत. घराचे काम जसे पूर्ण होईल, तसे चार टप्प्यांत अनुदान येते. या अनुदानालाही अनेक चोरवाटा फुटतात ते वेगळेच.

योजना जाहीर झाली २०१६ साली. त्यालाही आज सात वर्षे उलटली. मधल्या काळात कोरोना आला. बाजारात तेजी आली. अनेक वस्तूंचे दर वाढले. सरकारने देऊ केलेले अनुदान मात्र तेवढेच आहे. पैसे एकाच वेळी दिले तर लाभार्थी निर्णय घेऊन काम पूर्ण करू शकतात; पण पैसे टप्प्याटप्प्याने मिळत असल्याने तोही एक अडथळा ठरत आहे. शहरांत प्रथमच घर घेत असलेल्या लाभार्थ्यांना सरकार २ लाख ६७ हजारांचे अनुदान देते. ग्रामीण भागात मात्र हेच अनुदान १ लाख २० हजार आहे. म्हणजे दुपटीपेक्षाही जास्त तफावत आहे. अशी अनेक कारणे आहेत की ज्यामुळे ग्रामीण भागात ही योजना रेंगाळली. केंद्राच्या योजनेप्रमाणे राज्य सरकारने आपल्या शतप्रतिशत अनुदानातून रमाई व शबरी आवास योजना आणल्या; पण त्यातही अनुदान तेवढेच आहे. 

अहमदनगरसारख्या जिल्हा परिषदेने लाभार्थ्याने घरकूल पूर्ण न केल्यास दिलेले अनुदान परत घेण्याचा इशारा दिला. या कारवाईच्या भीतीने एकट्या कोपरगाव तालुक्यात १०८ लाभार्थ्यांनी घेतलेले अनुदान घर न बांधता परत केले. यातून सरकारच्या स्वप्नांनाच छेद बसेल. अहमदनगर जिल्ह्यातच हिवरगाव पठार हे गाव आहे. जेथे विजय आहेर या ग्रामसेवकाने दोन महिन्यांत आदिवासींची ५० घरकुले पूर्ण केली. या लाभार्थ्यांकडेही साहित्यासाठी पैसे नव्हते. यावर उपाय म्हणून व्यावसायिकांशी संपर्क करून या ग्रामसेवकाने उधार साहित्य मिळविले. म्हणून दोन महिन्यांत घरे उभी राहिली. या सर्व अडचणी सरकारला समजून घ्याव्या लागतील. बालपणापासून आपण शेणाच्या व मेणाच्या घरांच्या गोष्टी ऐकत आलो. कावळ्याचे शेणाचे घर वाहून जाते. चिमणीही त्याला लवकर घरात घेत नाही. त्यातून बिचारा कावळा ताटकळत राहतो. गरिबांच्या घरांचे असे होऊ नये.     

sudhir.lanke@lokmat.com