‘सगळ्या शक्याशक्यतेच्या पलीकडची गोष्ट म्हणजे राजकारण’ या उक्तीची प्रचिती महाराष्ट्राला गुरुवारी भारतीय जनता पक्षाच्या धक्कातंत्राने आली. विधानपरिषदेच्या दहा जागांचे निकाल लागताच शिवसेनेतील बंडखोर आमदार भूमिगत झाल्यानंतर दहा दिवस सत्तांतरासाठी पडद्यामागून मोहरे हलविणारे देवेंद्र फडणवीस हेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, हा झाडून साऱ्यांचा अंदाज त्यांनी स्वत:च खोटा ठरविला आणि एकनाथ शिंदे यांचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर केले. स्वत: फडणवीस सत्तेपासून दूर राहणार होते. परंतु, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या, सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या राज्यात फडणवीस यांच्यासारखा अनुभवी नेता सत्तेबाहेर राहणे योग्य नाही.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य प्रत्यक्ष हातात असणे गरजेचे असल्याने ऐनवेळी भाजप नेतृत्वाने देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपदासाठी राजी केले. त्यांनीही पक्षाचा निष्ठावान सैनिक म्हणून हे दुसऱ्या क्रमांकाचे पद स्वीकारले. शिंदे व फडणवीस या दोघांनीच नव्या सरकारचे शिलेदार म्हणून शपथ घेतली. मावळते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची संपूर्ण पकड असल्यामुळेच एकतीस महिन्यांपूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला. आता ठाकरे यांना पदावरून दूर व्हावे लागले असले तरी हा प्रयोग पुन्हा डोके वर काढणार नाही याची तजवीज करणे भाजपसाठी आवश्यक होते. म्हणूनच एकनाथ शिंदे यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रिपदाचा मुकुट चढविताना फडणवीस यांना त्यांच्यासोबत शपथ घ्यायला लावणे हा भाजप नेतृत्वाने थेट पवारांना दिलेला शह आहे.
राज्याच्या राजकारणाची दिशा या घडामोडींनी बदलली आहे. पक्षाने एका दगडात पक्ष्यांचा जणू खच पाडला. त्यातील निम्मे पक्षी फडणवीस यांनी, तर उरलेले भाजप नेतृत्वाने मारले. शिवसेनेविरुद्ध बंड केल्यामुळे ज्यांच्या अपात्रतेचा चेंडू अजून सर्वोच्च न्यायालयात आहे, असे एकनाथ शिंदे राजकीयदृष्ट्या कालांतराने अनाथ होतील, बंडखोरांना निवडून येणे शक्य होणार नाही, असे बोलले जात होते. प्रत्यक्षात भाजपने शिंदेंनाच राज्याच्या राजकारणाचे नाथ बनविले. यामागे हेतू हा असावा, की उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिक, नंतर बंडखोर आमदार व बुधवारी रात्री महाराष्ट्रातील जनतेला भावनिक आवाहन केल्यानंतर त्यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग करून त्या सहानुभूतीला छेद देण्याचा प्रयत्न केला. बृहन्मुंबई महापालिका हे शिवसेनेचे खरे शक्तिस्थळ मानले जाते.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद देण्यामागे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला उसळी घेण्याची संधी मिळू नये हा उद्देश स्पष्ट दिसतो. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे नोव्हेंबर २०१९ पूर्वी स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय कौशल्याची कसोटी पाहणारे अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. त्यात मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण, नोकरभरती, एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावेळी पुढे आलेला महामंडळाच्या राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाचा मुद्दा, आदींचा समावेश आहे. हे सगळे प्रश्न पुढच्या निवडणुकीत महत्त्वाचे असतील. ते सोडविण्यासाठी शिंदे यांच्यासोबत फडणवीस हवेत, असा विचार भाजपने केला असावा. आधी फडणवीस यांच्या धक्कातंत्राची दीड-दोन तास देशभर चर्चा झाली. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी फडणवीस यांना शपथ घेण्यासाठी राजी केले. आता सगळ्यांचे लक्ष शिवसेना पक्ष आणि उद्धव ठाकरे, संजय राऊत वगैरे नेत्यांच्या भूमिकांकडे लागले असेल.
टीका अशी होत होती, की बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुलाचे मुख्यमंत्रिपद घालवून उपमुख्यमंत्रिपदासाठी एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. ‘आम्ही शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री केले, शिंदे तसे करणार आहेत का’, असा प्रश्न गुरुवारी सकाळीच राऊत यांनी सोशल मीडियावर विचारला होता. त्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना मिळाले आहे. आता एकनाथ शिंदे हे शिवसैनिकच मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांना किती टाेकाचा विरोध करायचा, याबद्दल नेते, तसेच सामान्य शिवसैनिकही दहावेळा विचार करील. शिवसैनिकांच्या मनातील संतापाची धार या धक्कातंत्राने बोथट केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे व त्यांचे हिंदुत्व हा शिवसेनेच्या हातातील हुकुमाचा एक्का या निर्णयाने काढून घेण्याचा प्रयत्न आहे. अशावेळी केवळ विचारसरणी, बाळासाहेबांचा कौटुंबिक वारसा, बंड अशा मुद्द्यांवर पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरविणे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी सोपे नाही.