दुष्काळात तेरावा महिना

एकीकडे गारपिटीचा हाहाकार, तर दुसरीकडे भीषण पाणीटंचाई, असे परस्पर विरोधाभास असणारे चित्र येथेच दिसते. आजच्या घडीला मराठवाड्यात २६३५ गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे.

दुष्काळाने पाठ सोडली नाही आणि गारपिटीने पाठ पार सोलून काढली. हे दुष्टचक्र मागे लागले ते संपायची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. चौथे वर्ष हे असे आहे की, मराठवाड्याचा शेतकरी निसर्गाचे फटकेच खातो आहे. २०१२ साली दुष्काळ पडला, खरीप हातचे गेले. ज्या काही ठिकाणी रबीची सुविधा होती तेथे गारपिटीने ती उद्ध्वस्त केली. शेतकऱ्याच्या मुळावर दुष्काळापाठोपाठ ही गारपीट चार वर्षांपासून उठली आहे. २०१३ मध्येही गारपीट झाली आणि १४ मध्ये पहिल्या चरणात पावसाने डोळे उघडल्याने खरीप गेले; पण सप्टेंबरपासून जोरदार पाऊस झाला. रबी चांगले आले; पण फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गारपिटीने पुन्हा उच्छाद मांडला. यावर्षी वेगळे काही नाही, अगोदर दुष्काळ आणि पुन्हा गारपीट. या माऱ्याने शेतकरी पार भेळकांडला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून जे काही थैमान चालू आहे ते पाहता मराठवाड्यातील शेतकरी पार मोडून पडला. आंबा, गहू पार गेले. दोन दिवसांत गारपिटीत १२३ जनावरे ठार झाली. सात जण मृत्यू पावले. घरांची पडझड वेगळीच. प्राथमिक माहितीनुसार एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात १० हजार हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली. आंबा, गव्हापाठोपाठ कांद्याचे नुकसान मोठे आहे.
मराठवाड्यातील हवामान बदलत आहे. चार वर्षांचे निरीक्षण पाहिले, तर जुलै, आॅगस्ट हे दोन महिने पाऊस ताडन देतो. त्याचा परिणाम खरिपाच्या उत्पादनावर होतो. एकाअर्थी खरीप पूर्ण बुडते. पुढे पाऊस हजेरी लावत रबीच्या आशा उंचावतो. हे पीक ऐन हाती येण्याच्या वेळी गारपीट अवतरते. अशा विचित्र स्थितीत शेती सापडली आहे. पारंपरिक पीक पद्धत कोलमडली आहे. नेमके कोणते पीक घ्यावे याचा अंदाज तोकडा पडतो. नवीन पिके कोणती स्वीकारावीत याबाबत संभ्रम आहे आणि प्रत्येक शेतकरी प्रयोग करू शकत नाही, कारण तो यशस्वी होण्यापेक्षा बिघडतो. कृषी खाते, कृषी विद्यापीठे यावर कोणतेही मार्गदर्शन करताना दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा कृती कार्यक्रम त्यांच्याकडे नाही. उलट राज्यात मराठवाडा, प. महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण असा बदलत्या हवामानाचा विचार करून कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याची दूरदृष्टी पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी दाखविली होती. या संस्था उभ्या राहिल्या; पण शेतकऱ्यांसाठी किती उपयुक्त ठरल्या याचा ताळेबंद मांडायला पाहिजे. कधी तरी ही झाडाझडती घेतलीच पाहिजे.
मराठवाड्यातील शेती मोडीत निघण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसते. शेवटी जगणे महत्त्वाचे. या बदलाचे काही सामाजिक परिणाम हळूहळू दिसत आहेत. तरुण वर्ग वेगाने शेतीपासून दूर जाताना दिसतो. खेड्यातून शहराकडे स्थलांतराचा वेग वाढला आहे. शहरातसुद्धा अकुशल कामगारांची संख्या वाढल्याने सर्वांनाच काम मिळेल याची खात्री नाही. शिक्षण, विवाह असे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कुटुंब व्यवस्थेच्या चौकटीला हादरे बसताना दिसतात ते वेगळेच. खेडी ओस पडत असताना तालुका, जिल्ह्यासारखी शहरे बकाल होत आहेत. एकीकडे गारपिटीचा हाहाकार, तर दुसरीकडे भीषण पाणीटंचाई, असे परस्पर विरोधाभास असणारे चित्र येथेच दिसते. आजच्या घडीला मराठवाड्यात २६३५ गावांमध्ये पाणीटंचाई असून, त्यापैकी ११२१ गावांना १०६४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होतो. म्हणजेच, हजारावर टँकर दिसतात. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ३८१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होतो. त्यापाठोपाठ बीड, उस्मानाबाद, जालना हे होरपळत असलेले जिल्हे आहेत. ही पाणीटंचाई दिवसागणीक तीव्र होत जाणार. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळी मदत जाहीर केली. मराठवाड्यासाठी २०३२ कोटी रुपये मंजूर केले. दोन टप्प्यांमध्ये १६९० कोटी रुपये वाटप करण्यासाठी आले; पण १५०० कोटीचेच वाटप झाले. अर्थसंकल्पीय वर्ष संपल्यामुळे १९० कोटी रुपये परत गेले; कारण हा आकस्मिक निधी होता व तो आर्थिक वर्षात खर्च होणे आवश्यक होते. म्हणजेच, ‘दैव देते आणि कर्म नेते’ अशी अवस्था.
- सुधीर महाजन