जनतेच्या भल्याचाही विचार करा...

एका मोठ्या उद्योगसमूहाला त्यांच्या हॉटेलची नवी शाखा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक वेळी पोलिसांच्या जाचाला सामोरे जावे लागते.

अतुल कुलकर्णी
वरिष्ठ सहायक संपादक,
लोकमत, मुंबई

राज्यात नवे सरकार स्थानापन्न झाले. भाजपाने विरोधी पक्ष म्हणून लक्षणीय कामगिरी केल्यामुळे जनतेने त्यांना सत्ता दिलेली नाही; तर आघाडी सरकारवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, निर्णयच न घेणारे सरकार अशी तयार झालेली प्रतिमा आणि जनतेचा त्यांच्यावरील उडालेला विश्वास या नकारात्मक प्रतिमेमुळे भाजपा सरकार चर्चेत आले. त्यासाठी भाजपाने आभार मानायचे असतील, तर पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार यांचे मानावेत.
देवेंद्र फडणवीस सरकारपुढे अनेक गोष्टी वाढून ठेवल्या आहेत. मावळत्या सराकारने निवडणुकीच्या तोंडावर केलेल्या घोषणांची किंमत ५३ हजार कोटी रुपये आहे. त्यातल्या अनेक गोष्टी वास्तवात येणार नाहीत, हे माहिती असूनही निवडणुका जिंकण्यासाठी घोषणा केल्या गेल्या, हे पटवून देण्याची पहिली जबाबदारी या नव्या सरकारवर आहे.
गरिबांना सत्तेचे फायदे मिळवून देण्याचे वायदे करत भाजपा सत्तेवर आली; मात्र हे सरकारदेखील श्रीमंतांसाठीच काम करू लागले, तर त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. आयएएस अधिकारी शपथ घेताना गरिबांच्या नावाने सेवेत रुजू होत असल्याचे सांगतात; मात्र त्यातले अनेक जण श्रीमंतांसाठीच्या खात्यातच रममाण होतात. तशीच अवस्था सरकारची होऊ नये.
भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झाला आहे. कोणतेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नाही, ही ख्याती बाबूलोकांनी तयार करून ठेवली आहे. काही नेत्यांनी भ्रष्ट कारभाराविषयी बोलण्याचे आणि न बोलण्याचेदेखील पैसे द्यावे लागतात, असे प्रघात पाडून ठेवले आहेत. छोट्यातले छोटे कामदेखील चिरीमिरीशिवाय करायचे नाही, असा नियम बनला आहे. भेळ, पाणीपुरीचे ठेले चालविणाऱ्यांकडूनदेखील दररोज २० ते ५० रुपये हप्ता म्हणून घेतले जातात. एकट्या मुंबईत असे १२०० कोटी रुपये गोळा होतात, असा गौप्यस्फोट नरसय्या आडम मास्तरांनी विधानसभेत केला होता. पैसे खाणाऱ्यांची पाळंमुळं खोलवर रुजलेली आहेत.
एका मोठ्या उद्योगसमूहाला त्यांच्या हॉटेलची नवी शाखा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक वेळी पोलिसांच्या जाचाला सामोरे जावे लागते. मुळात हॉटेल सुरू केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत पोलीस परवानगीसाठी अर्ज करावा, त्या अर्जावर पंधरा दिवसांत निर्णय झाला नाही, तर परवानगी मिळाली, असे गृहीत धरावे, असे कायदा सांगतो; मात्र त्या उद्योगसमूहाला पोलीस सळो की पळो करून सोडतात. तक्रार केली तर आणखी त्रास दिला जातो. न्याय मिळत नसेल, तर नवे उद्योग येतील तरी कसे?
मावळत्या सरकारने डीम्ड कन्व्हेअन्स (मानीव अभिहस्तांतरण) ही योजना आणली. फ्लॅट्स बांधून दिल्यानंतरही मूळ जमीन ही सोसायटीला हस्तांतरण न करणाऱ्या बिल्डरांना चाप लावण्यासाठीची ही योजना. राज्यात किमान ५० हजार सोसायट्या डीम्ड कन्व्हेअन्सअभावी पडून आहेत. आजवर फक्त ३/४ हजार सोसायट्यांना डीम्ड कन्व्हेअन्स करून मिळाले. म्हाडाने बांधलेल्या इमारतींना तर तत्काळ असे डीम्ड कन्व्हेअन्स करून द्यायला हवे; मात्र त्यासाठीदेखील सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना खेटे घालावे लागत आहेत. नोंदणी कार्यालयात राजरोस पैसे मागितले जात आहेत. सरकार बदलल्यानंतरदेखील लोकांना हाच अनुभव येत असेल, तर सरकार बदलले, असे कसे म्हणता येईल?
सरकार बदलले म्हणजे पैसे कोठे पोहोचते करायचे, याचा पत्ता आणि नाव बदलले, असे जर चित्र तयार होणार असेल, तर लोकांचा भ्रमनिरास होईल. जनतेच्या मनातली असाह्यतेची भावना बदलण्याचे धाडस नव्या सरकारला करावे लागेल. अनुभव शेकडो आहेत. साधा मंत्रालयात प्रवेश करताना गेटवरच्या पोलिसाला शेकहँड करावा लागतो. त्याच्या हाताला कागदाचा स्पर्श झाला, की विनापास मंत्रालयात प्रवेश मिळतो. एरव्ही मंत्रालयात जाण्यासाठी सकाळपासून रांगा लावाव्या लागतात. दोन वाजल्यानंतर पास घेऊन आत प्रवेश घेता येतो. त्या पाससाठी सकाळपासून रांगा लावाव्या लागतात. दोननंतर पास घेऊन आत जायचे, संबंधित अधिकाऱ्याला शोधायचे, तोपर्यंत त्या अधिकाऱ्याची घरी जाण्याची वेळ होते. ज्याचे काम आहे, त्याचा दिवस वाया जातो. मुक्काम वाढला, की खिशाला चाट पडते ती वेगळीच. लोकांची कामे अशी होणार तरी कशी? मंत्रालयात दर महिन्याला पास घेऊन आत येणाऱ्यांची संख्या लाख ते दीड लाखाच्या घरात आहे. शनिवार, रविवार आणि सुटीचे दिवस आणि आमदारासोबत विनापास आत येणारे यात धरलेले नाहीत. एवढे लोक जर मंत्रालयात येत असतील, तर खालच्या पातळीवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. या सगळ्यावर कशी मात करायची, हा मोठा प्रश्न फडणवीस सरकारपुढे आहे.
पास घेऊन आत जाताना कोणाकडे जायचे आहे, काय काम आहे आणि भेटल्यानंतर काम झाले की नाही, याचा उल्लेख त्या पासवरच केला पाहिजे. त्याची कॉम्प्युटरवर रोजच्या रोज नोंद केली गेली पाहिजे आणि महिन्याच्या शेवटी त्याचे आॅडिट केले गेले पाहिजे, तरच चारशे किलोमीटर लांबून मुंबईत येणाऱ्याला दिलासा मिळेल.
मात्र, ही राजकीय इच्छाशक्ती सरकार टिकविण्याच्या कसरतीमध्येच संपून जाऊ नये. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे काम केलेल्या सचिवांना घेऊ नका, अशा सूचना देणाऱ्या भाजपाला राष्ट्रवादीने बाहेरून देऊ केलेला पाठिंबा कसा चालतो? त्याच पाठिंब्याच्या बळावर २५ वर्षे सोबत देणाऱ्या शिवसेनेशी राजकारण कसे करता येते? लोकांना या गोष्टी कळत नाहीत, असे नाही. हा सरळ सरळ दुटप्पीपणा आहे. एकीकडे शिवसेनेशी बोलणी चालू आहे असे सांगायचे आणि दुसरीकडे कोणीच काही बोलायचे नाही. यातून राजकारण साध्य करता येईलही; पण ज्या जनतेने निवडून दिले, त्यांना आता सरकार त्यांच्यासाठीदेखील कामाला लागले आहे, हे कधी दिसणार? केवळ जुन्या सरकारमधील पीए, पीएस नाकारून भागणार नाही. कोणताही पीए किंवा पीएस कोणाच्या सांगण्यावरून काम करतो? मंत्र्यांना डावलून काही करण्याचा अधिकार त्याला असतो का? पॉप्युलर निर्णय म्हणून सांगायला हे ठीक आहे; पण आजही या राज्याचे भले व्हावे, असे वाटणारे अनेक अधिकारी आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. ज्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मावळत्या सरकारने सूडबुद्धीने केल्या असतील, त्यांना पुन्हा त्याच पदावर नेमून सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असा कृतिशील संदेश देण्याची वेळ आली आहे.
नव्या सरकारपुढे कामांचा डोंगर आहे. सगळ्यात आधी जळालेल्या मंत्रालयाची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण कशी होईल, याला प्राधान्य द्या. आज दहा ठिकाणांहून मंत्रालयाचा कारभार चालवला जातोय. कोणती फाईल कोठे नेली जाते, कोण ती घेऊन जातो, कशासाठी नेतो, याचा कसलाही थांगपत्ता नाही. सगळे विभाग जोपर्यंत एका छताखाली येणार नाहीत, तोपर्यंत मंत्रालयाचा गाडा रुळावर येणार नाही. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हा दुसरा मुद्दा आहे. सगळे अधिकार मंत्र्यांनी स्वत:कडे एकवटून ठेवले होते. साध्या तलाठ्याची किंवा पोलीस इन्स्पेक्टरची किंवा तहसीलदाराची बदलीदेखील मंत्रालयातून आदेश आल्याशिवाय होत नसेल, तर जिल्हा स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मान कसा राखला जाईल? जिल्हा पोलीस प्रमुखाला डावलून इन्स्पेक्टर नेमला गेला, तर तो त्याचे ऐकत नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यासाठी यंत्रणेला खालून वरपर्यंत बळ देण्याचे काम करावे लागेल.
सोमवारपासून सगळे मंत्री शपथ घेतील. नव्या पर्वाला आरंभ होईल. त्या वेळी ज्या जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे, त्यांच्या भल्याचाही विचार मनात यावा, यासाठीच हा शब्दप्रपंच...