...तर 'ते' स्वच्छ माणसांनाही संपवतील

सरकार, राजकारण, राजकीय पक्ष व समाज यांची मनोवृत्ती हिंसक होत असेल आणि तिला चिथावणी देणारी माणसेच सत्तेवर असतील तर याहून वेगळे तरी काय व्हायचे असते? ते काहीही करू शकतात. सबब, आदि गोदरेज यांच्यासारख्यांनी गप्प राहणे व होते ते मुकाट्याने पाहणे हेच त्यांच्या हिताचे आहे.हिंदुत्ववाद्यांच्या झुंडखोरीने केलेल्या अल्पसंख्याकांच्या हत्या आणि त्यामागची धार्मिक उन्मादाची कारणे पाहता या दुष्ट प्रकाराला तत्काळ आळा घालण्याची मागणी देशाचे एक ज्येष्ठ व आदरणीय उद्योगपती आदि गोदरेज यांनी केली आहे. या हत्याकांडातून निर्माण होणारा सामाजिक भयगंड देशाच्या राजकीय व सामाजिकच नव्हे तर औद्योगिक विकासातही अडथळे उत्पन्न करतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. देशाचे राजकारण, समाजकारण वा धर्मकारण यावर देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील मोठी माणसे सहसा वक्तव्ये करीत नाहीत. कोणत्या विचाराने वा शब्दाने सत्तारूढ पक्षाचे माथे भडकेल याचा सध्या नेम राहिला नाही. त्याच्या रोषाला मग लहान माणसासारखेच बडे लोकही बळी पडतात. तशाही महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत लेखक, पत्रकार व विचारवंतांच्या हत्या झाल्या आहेत. एकट्या उत्तर प्रदेशात झुंडहत्येच्या ५० घटना गेल्या चार वर्षांत घडल्या. त्यात अनेक जण मृत्यू पावले तर काहींना जबर जखमा झाल्या. घरात गोमांस असल्याची नुसती शंका आल्याने माणसे मारली जाणे हा प्रकार देशात फक्त मोदींच्याच राजवटीत झाला. त्याविरुद्ध बोलणाऱ्यांची तोंडे बंद केली गेली. काहींवर खटले दाखल झाले तर काहींविरुद्ध हिंस्र निदर्शने झाली.

परिणामी या झुंडखोरांचे मनोबल एवढे वाढले की त्यांनी उत्तर प्रदेशात एका वरिष्ठ पोलीस अधिका-याचीच हत्या केली. त्याचा परिणाम एवढाच की झुंडीच्या हत्याकांडातील आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देणारे विधेयक त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेत आणले, ते मंजूरही होईल. मात्र त्यामुळे या हत्याकांडाला पायबंद बसेल याची खात्री कुणाला देता येणार नाही. ज्या दिवशी या विधेयकाच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या त्याच दिवशी नवी मुंबईत तीन तरुणांची अशीच हत्या झाल्याची हृदयद्रावक बातमी आली. नुसते कायदे करून हत्या थांबायच्या नाहीत हा या घटनेचा अर्थ आहे. कायदे अमलात आणणाºया सरकारच्या इच्छाशक्तीशी त्याचा संबंध आहे. महाराष्ट्रातील तीन व कर्नाटकातील दोन विचारवंतांच्या हत्यांचा तपास गेली पाच वर्षे सुरू आहे आणि त्यातील आरोपी त्यांचे गुन्हे उघड झाल्यानंतरही जामीन मिळवून मोकळे हिंडत आहेत. मालेगाव हत्याकांडातील आरोपी तर आता लोकसभेची सभासद बनली आहे आणि समझोता एक्स्प्रेसमधील स्फोटांचे आरोपी पुन्हा लष्करात रुजू झाले आहेत. तडीपारी, खंडणीखोरी आणि अपहरण यासारखे आरोप असलेला इसम जर एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षपदी येत असेल आणि तोच देशातील कायदा व सुव्यवस्थेचा धनी होत असेल तर असे कायदे झाले काय आणि न झाले काय. त्यातून हे झुंडखोर कोणत्या धर्माच्या उन्मादाने पछाडले आहेत याचीही दखल घ्यावी लागते. गुजरातेतील हत्याकांडात २८ वर्षांची व जन्मठेपेची शिक्षा झालेले लोक मागाहून मोकळे झाले. त्यामुळे कायदे महत्त्वाचे नाहीत. महत्त्वाची आहे ती सामाजिक मानसिकता.

ती तयार झाली असेल तर ती अशा घटनांतील मूल्ये जाणणारी व ही हत्याकांडे कायद्यावाचूनही थांबवू शकणारी असेल. मात्र तसे नसेल तर लोकांनी ओरड केली काय, माध्यमांनी छापले काय, विरोधकांनी संसदेत आवाज उठवला काय, आहे ते असेच चालू राहणार आहे. सरकार, राजकारण, राजकीय पक्ष व समाज यांची मनोवृत्ती हिंसक होत असेल आणि तिला चिथावणी देणारी माणसेच सत्तेवर असतील तर याहून वेगळे तरी काय व्हायचे असते? सबब, आदि गोदरेज यांच्यासारख्यांनी गप्प राहणे व होते ते मुकाट्याने पाहणे हेच त्यांच्या हिताचे आहे. त्यांचे उद्योग आहेत, त्या उद्योगांचा आयात-निर्यातीशी संबंध आहे, ते स्वत: आणि त्यांचे उद्योग स्वच्छ आणि पारदर्शी आहेत, परंतु ज्यांना दोषच काढता येतात ते कोणत्याही मार्गाने जाऊ शकतात. ते स्वच्छ माणसांनाही संपवू शकतात. त्यामुळे हा काळ आपले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी आवश्यक तेथे भयगंड सांभाळण्याचाच आहे. ज्यांच्या मेंदूत आणि मनात हौतात्म्य शिरले आहे, त्यांची गोष्ट वेगळी. ते जर गोदरेज यांच्याही मनात असेल तर त्यांना त्रिवार अभिवादन.