- शैलेश गांधीसरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा यासाठी काही घटनादुरुस्ती करण्याची विनंती केली आहे. अशा दुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या सध्याच्या ३१ वरून आणखी वाढवावी आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वर्षे करावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय ६२ ते ६५ वयोगटातील निवृत्त न्यायाधीशांना ठरावीक मुदतीसाठी उच्च न्यायालयांवर हंगामी न्यायाधीश म्हणून नेमावे, असेही त्यांनी सुचविले आहे. सर्व संबंधितांकडून प्रयत्न करूनही या न्यायालयांमधील पदे पूर्ण क्षमतेने भरली जात नाहीत म्हणून प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघू शकत नाहीत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. ‘प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी माझ्या डोक्यात एक योजना आहे’, असे सांगत, दीड वर्षांपूर्वी सरन्यायाधीश झालेल्या न्या. गोगोई यांनी आता पदावरून जाण्यापूर्वी हा उपाय सुचविला आहे.रास्त वेळेत न्यायदान हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे व आपली न्यायव्यवस्था याची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरली आहे. यासाठी गांभीर्याने आणि लवकरात लवकर उपाय योजायला हवेत, यावर कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही; पण सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांच्या या प्रस्तावाने दुखणे मुळातून दूर होणार नाही. त्याने केवळ वरवरची मलमपट्टी होईल, असे माझे स्पष्ट मत आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे म्हणून प्रकरणे लवकर निकाली निघत नाहीत, हे त्यांचे गृहितक बरोबर आहे; पण त्यावर न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे हा उपाय नाही. शिवाय केवळ सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांत जास्त न्यायाधीश नेमून किंवा त्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवून हा प्रश्न सुटणार नाही. कारण या दुखण्याचे खरे मूळ कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आहे. देशभरातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी ८५ टक्के प्रलंबित प्रकरणे कनिष्ठ न्यायालयांत आहेत. त्यामुळे जो काही उपाय योजायचा तो कनिष्ठ न्यायालयांसह सर्वसमावेशक असल्याखेरीज इच्छित परिणाम मिळणार नाही.केंद्रीय विधि आयोगाने सन २००२ ते २०१२ या १० वर्षांतील अशा आकडेवारीचा अभ्यास करून सन २०१४ मध्ये एक अहवाल दिला होता. त्यात आयोगाने सर्व प्रलंबित प्रकरणे तीन वर्षांत निकाली काढायची असतील तर न्यायाधीशांची संख्या दुप्पट करावी लागेल, असा निष्कर्ष काढला होता. माझ्या मते हा निष्कर्ष चुकीचा होता. कारण त्यात न्यायाधीशांची रिक्त पदे गृहित धरलेली नव्हती.अशाच प्रकारची सन २००६ ते २०१६ या काळातील आकडेवारी घेऊन आणि तिचे वेगळ्या पद्धतीने विश्लेषण करून याच समस्येवर उपाय शोधण्याचा मी प्रयत्न केला. त्यातून असे दिसले की, न्यायाधीश कमी असल्याने प्रकरणे वेळेवर निकाली निघत नाहीत, हे खरे असले तरी त्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची गरज नाही. माझ्या विशलेषणावरून असे दिसले की, न्यायाधीशांची सर्व स्तरांवरील सर्व पदे वेळच्या वेळी भरली गेली असती तर केवळ जुनीच नाहीत तर नव्याने दाखल होणारी सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली निघून प्रलंबित प्रकरणांचा हा डोंगर मुळात उभाच राहिला नसता, म्हणजेच या समस्येवर खरा शाश्वत उपाय न्यायाधीशांची संख्या आणखी वाढविणे हा नसून सर्व मंजूर पदे वेळच्या वेळी भरत राहणे हा आहे. यासाठी न्यायाधीशांची पदे कधीही रिकामी न ठेवण्याचा निर्धार करून तसा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणारा कायदा करावा लागणार असेल तर तोही करावा लागेल.हे करणे सहज शक्य आहे. मृत्यूचा अपवाद वगळला तर किती पदे केव्हा रिकामी होणार आहेत, याची नक्की माहिती आधीपासून असल्याने त्यानुसार तयारी करण्यात काही अडचण नाही. मंजूर असलेली सर्व पदे भरून तेवढी न्यायालये सदैव सुरू ठेवण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी फार तर २५ हजार रुपयांचा खर्च येईल. देशाला भेडसावणाऱ्या एका जुनाट समस्येचे निवारण करण्यासाठी हा खर्च नक्कीच जास्त नाही.न्यायालयीन प्रकरण वेळच्या वेळी निकाली काढण्याची माझी ही योजना व त्यामागचा विचार मध्यंतरी मी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांना सांगितला. त्यांच्याशी चर्चा केली. माझे म्हणणे त्यांना पटले. एवढेच नाही तर न्या. गोगोई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यावर न्या. श्रीकृष्ण यांनी त्यांना पाठविलेल्या अभिनंदनाच्या पत्रातही त्यांनी माझी ही योजना त्यांना शिफारशीसह कळविली. ‘आयआयटी’मधील १०० हून अधिक तज्ज्ञांनीही माझी कल्पना तपासून तिचे अनुमोदन केले. मी स्वत: सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून माझे हे विचार त्यांना सविस्तरपणे कळविले आहेत. सरकारी सेवांमधील रिक्त पदे वेळच्या वेळी भरली जात नाहीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालय सरकारला धारेवर धरत असते. सरन्यायाधीश न्या. गोगोई यांनी हवे तर माझे हे पत्र जनहित याचिका म्हणून सुनावणीस घेऊन या समस्येवर शाश्वत उपाय काढावा, अशी अपेक्षा आहे. असलेले अधिकारवापरून या संधीचे कसे सोने करायचे ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. ते काय करतात याकडे देशाचे औत्सुक्याने लक्ष आहे.
जास्त न्यायाधीश नेमण्याची गरजच नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 27, 2019 05:18 IST