भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनेला जेमतेम दहा महिने पूर्ण झाले तोच अहमदनगरच्या जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग आगीत खाक झाला. या आगीने अकरा नागरिकांचा जीव हिरावून घेतला. त्यातील दहा जण साठीच्या पुढचे होते. शनिवारी सर्वत्र भाऊबीज साजरी होत असताना इकडे चिता पेटल्या. अग्निशमन यंत्रणा पोहोचेपर्यंत रुग्ण आगीत होरपळले. अतिदक्षता विभागात कोरोनाचे १७ रुग्ण उपचार घेत होते. सर्वच रुग्णांना ऑक्सिजन सुरू होता. आगीमुळे ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर बंद पडले. त्यातून रुग्णांचा प्राणवायूच बंद झाला. वरून धुराचे लोट. या जिवांचे काय झाले असेल त्याची कल्पना करणेही भयानक आहे.
जिल्हा रुग्णालयातील नव्या इमारतीत वर्षभरापूर्वी हा अतिदक्षता विभाग सुरू झाला होता. या विभागाचा पहिला वाढदिवस होण्याच्या आतच त्याची होळी झाली. सरकारच्या सूचनेनुसार फायर ऑडिट विभागाने या अतिदक्षता कक्षाची तपासणी केली होती. त्यांनी काही सूचनाही केल्या होत्या. मात्र, ‘बिचाऱ्या’ शल्यचिकित्सकांना त्याकडे पाहण्यासाठी वेळ आहे कोठे? आग विझविण्यासाठी लागणारी फायर फायटरसारखी प्राथमिक साधनेही अतिदक्षता विभागात नव्हती. पद्मश्री पोपटराव पवार हे प्रत्यक्षदर्शी होते म्हणून त्यांनी तातडीने यंत्रणा हलविली. महापालिकेने या इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाच दिलेला नाही. असे असताना तेथे हा विभाग सुरू झाला कसा? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आता राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनीच द्यायला हवीत.
अहमदनगरच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांबाबत आजवर अनेकदा गंभीर तक्रारी झाल्या. ऐन कोरोनात ते कामकाजाबाबत गंभीर नव्हते. पंतप्रधानांनी बोलाविलेल्या ऑनलाइन बैठकीलादेखील ते वेळेवर हजर नव्हते. त्याबाबत स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला अहवाल पाठविला. मात्र, तरीही मंत्रालयाने त्यांना अभय दिले. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सकांपेक्षाही त्यांना अभय देणारे आरोेग्य मंत्रालय या घटनेला जबाबदार आहे. रुग्णालयातील बदल्या, पदोन्नत्या यासाठीही अनेकदा अनेकदा ‘अर्थपूर्ण व्यवहार’ होतात, अशीही चर्चा आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करायला हवी. सत्ताधारी क्रूझ पार्टीबाबत माध्यमांवर जेवढी गंभीर चर्चा करतात, तेवढाच सखोल अभ्यास त्यांनी आता सरकारी आरोग्य यंत्रणांचा केला तर बरे होईल. नगरला घडलेली घटना ही काही पहिली घटना नाही.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयात ९ जानेवारी २०२१ ला लागलेल्या आगीत दहा नवजात शिशूंचा मृत्यू झाला. २९ एप्रिल रोजी नाशिक महापालिकेच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजन गळतीमुळे २२ जण दगावले. ठाण्यातील मुंब्रा भागातील खासगी रुग्णालयाला २८ एप्रिलला लागलेल्या आगीत चार जणांचा मृत्यू झाला. विरारच्या विजय वल्लभ हॉस्पिटलमध्ये २३ एप्रिलला आग लागून १५ रुग्ण मृत्युमुखी पडले. भांडुप येथील कोविड रुग्णालयात २५ मार्चला लागलेल्या आगीत ११ जण होरपळले. ९ एप्रिला नागपूरच्या वाडी येथील वेलट्रीट हॉस्पिटलला लागलेल्या आगीत चार रुग्ण दगावले. एवढी सगळी या वर्षभरातील उदाहरणे आहेत. वर्षभरात ७७ जणांचा अशा पद्धतीने मृृत्यू झाला. जणू रुग्णालयांचे अमरधाम झाले आहे. आरोग्य व्यवस्थेची आणखी कोणती लक्तरे वेशीवर टांगली जायला हवीत? रस्त्यावरील अपघातांत सर्वाधिक बळी जातात. येथे रुग्णालये स्मशानघाट बनू पाहताहेत. आरोग्य विभाग यातून काहीच बोध घेताना दिसत नाही. केवळ मंत्री दौऱ्यांचे फार्स तेवढे करतात. अहमदनगरच्या घटनेतही दोन-चार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा बळी दिला जाईल. गब्बर झालेले बडे अधिकारी नामानिराळे राहतील. फार तर महिना-दोन महिने निलंबित होतील व पुन्हा ‘मलईदार’ पोस्टिंग मिळवितील.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा सगळा जीव हा रुग्णांच्या देखभालीपेक्षा खरेदीच्या निविदांत व वैद्यकीय बिलांचे धनादेश मंजूर करण्यात अडकलेला असतो. त्यांच्यासाठी रुग्णसेवा हा दुय्यम भाग बनला आहे. सगळेच अधिकारी वाईट नाहीत; पण भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची कमी नाही. रुग्णांच्या नातेवाइकांनी हताशपणे सरकारी मदतीचे धनादेश तेवढे घ्यायचे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळ अपुरे आहे. बहुतांश भार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर सोपविला गेला आहे. वेतन कमी असल्याने त्यांचेही शोषणच आहे. जी भरती सुरू आहे त्यातही कसा बट्ट्याबोळ सुरू आहे ते महाराष्ट्र पाहत आहे. सगळी यंत्रणा रामभरोसे असल्यासारखे झाले आहे. विरोधकही अशा घटनांत सांत्वन भेटी देण्यासाठी पर्यटन दौरे काढतात. पुढे सगळे विसरून जातात. लोकांचे होरपळणे मात्र सुरूच राहते.