सॅबी परेरा, लेखक उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाने महिलांना संरक्षण देण्यासाठी यापुढे राज्यात पुरुष टेलर महिलांची मापं घेऊ शकणार नाहीत, पुरुष सलूनवाले महिलांचे केस कापू शकणार नाहीत, पुरुष ट्रेनर महिलांना जिम ट्रेनिंग देऊ शकणार नाहीत, असा कायदा करण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. ‘या प्रकारच्या व्यवसायात असलेल्या पुरुषांचे हेतू चांगले नसतात, ते स्त्रियांशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न करतात’, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. या बातमीने माझे लक्ष वेधून घेतले.
टेलर या जमातीविषयी मला विशेष ममत्व आहे. कारण या जगात, टेलर हा पूर्वग्रहदूषित नसलेला एकमेव वर्ग आहे. ते प्रत्येक वेळी आपली नव्याने मापं घेतात. कधीकाळी घेतलेल्या जुन्याच मापात आपल्याला बसवण्याचा अट्टहास करीत नाहीत. ऑफिसातील माझी यूपीवाली मैत्रीण म्हणाली की, सुखाचा शोध हा योग्य मापाचं ब्लाऊज वेळेत शिवून देणाऱ्या टेलरच्या शोधाइतकाच अनंत आहे! त्यात आता योग्य मापाचं ब्लाऊज वेळेत शिवून देणाऱ्या लेडीज टेलरचा शोध घेणे म्हणजे अधिकच कठीण बाब होऊन बसणार आहे. मी तिला म्हटलं, तुम्ही उगाचच एखाद्या गोष्टीचा बाऊ करता. अरे, ज्या देशात केवळ कायदा पाळल्याचे दाखविण्यासाठी सरपंचापासून खासदारापर्यंतच्या खुर्चीवर महिलेला बसवून खरा कारभार पुरुषच चालवितात तिथे टेलरिंगच्या दुकानात मापं घेण्यासाठी महिला असल्याचे दाखविणे कोणती मोठी गोष्ट आहे!
कुणी काहीही म्हणो, मला हा यूपीच्या महिला आयोगाचा प्रस्ताव शंभर टक्के पटलेला आहे. इतका मोठा मूलगामी आणि भविष्यवेधी निर्णय घेण्याआधी आयोगाच्या सदस्यांनी नक्कीच अभ्यास केलेला असणार! निदान, राजपाल यादवचा ‘लेडीज टेलर’ आणि लक्ष्मीकांत बेर्डेचा ‘कुठे कुठे शोधू मी तिला’ या दोन सिनेमांची त्यांनी पारायणे केली असणार, याची खात्री आहे. मी जर त्या आयोगाचा सदस्य असतो तर या यादीत, स्त्रियांचे हात हातात घेऊन बांगड्या भरणारे पुरुष व्यावसायिक, वेगवेगळ्या अँगलने स्त्रियांचे फोटो काढणारे पुरुष फोटोग्राफर, आपल्या इशाऱ्यावर बायकांना नाचवणारे पुरुष कोरिओग्राफर, स्त्रियांच्या शरीराला स्पर्श करून तपासणारे पुरुष डॉक्टर; विशेषतः पुरुष स्त्रीरोगतज्ज्ञ अशा अनेक व्यवसायांना या कायद्याच्या अखत्यारीत आणण्याची मागणी केली असती आणि आजमितीस हे सगळे व्यवसाय करणारे यूपीवाले पुरुष बेरोजगार झालेच तर त्यांना मुंबईत रिक्षा चालविण्यासाठी मोफत लायसन्स आणि नालासोपाऱ्याला चाळीत सवलतीच्या दरात घरे देण्याचीही शिफारस केली असती.
यूपीमध्ये दिवसाढवळ्या कामावरून घरी जाणारी महिला पोलिस कर्मचारी, बलात्काराची बळी ठरते, त्यावेळी महिला आयोग बाजरा गिळून गप्प बसतो; पण म्हणून त्या महिला आयोगाने विशिष्ट व्यवसायातील पुरुषांच्या नैतिकतेला चाप लावण्याचा प्रयत्न करूच नये का? आपल्या उदात्त संस्कृतीच्या रक्षणासाठी स्त्रियांचे कपडे शिवणाऱ्या पुरुष टेलर लोकांच्या हातातील मेजरिंग टेप हिसकावून महिला आयोगाने एक उत्तम पाऊल उचलले आहे. त्याचे आपण कौतुक करायला हवे.
सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की, अशाप्रकारच्या कायद्याचा फायदा अत्याचारग्रस्त समाज-घटकाला होण्यापेक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिस आणि बाबू लोकांची वरकमाई वाढण्यात होतो. तसं जर होणार असेल तर रोजगारवृद्धी करणाऱ्या या निर्णयाला आपल्या मायबाप सरकारचा आणखी एक मास्टर स्ट्रोक का म्हणू नये?