...तरच एसटी तरेल

अवैध वाहतूक, नादुरुस्त बसेस इत्यादी कारणांमुळे एसटीकडे प्रवाशांनी पाठ फिरवली, हे सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळे प्रवाशांना पुन्हा एसटीकडे आकर्षित करण्यासाठी महामंडळाकडून अनेक प्रयत्न सध्या सुरु आहेत. पण त्यांना अजूनही हवे तेवढे यश मिळालेले नाही. खासगी वाहनांमुळे एसटीला बसणारा आर्थिक फटका पाहाता एसटी स्टँडच्या २०० मीटर परिसरात खासगी वाहनांना बंदी घालण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला नुकतीच केली. या सूचनेची कठोर अंमलबजावणी होईल का आणि एसटीने ही मोहीम हाती घेतल्यास प्रवासी पुन्हा एसटीकडे परततील का, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. एसटीच्या ताफ्यात सध्या १८ हजार बसेस असून आणखी ५०० एसी बसेस ताफ्यात दाखल करण्याचे नियोजन महामंडळाने केले आहे. तरीही एसटीला प्रवासी मिळतील का, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. एसटी स्टँडच्या परिसरात येऊन अवैध वाहतूकदार ‘दादागिरी’ करतात, ही बाब महामंडळाच्या काही अधिकाऱ्यांनी वारंवार निदर्शनास आणून दिली तरी तिच्यकडे सोयीस्कर दुर्लक्षच केले गेले. अवैध वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाला वर्षाला २०० ते ५०० कोटींचा फटका बसतो आहे. आरटीओ, एसटीचे सुरक्षा अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस यांच्यामार्फत अवैध वाहनांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाते. पण ती तात्पुरत्या स्वरुपाची ठरते. त्यानंतर पुन्हा जैसे-थे. एकीकडे अवैध वाहनाना रोखण्याचे नियोजन केले जाते आहे तर दुसरीकडे महामंडळाचे नफ्यात चालणारे मार्ग खासगी वाहतूकदारांना कंत्राटी पद्धतीने देण्याचा डाव शासन स्तरावर गेल्या काही वर्षांपासून सुरु आहे. त्याला खुद्द महामंडळ आणि कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. खासगी वाहतुकीमुळे गेल्या काही वर्षांत एसटीचे तब्बल ११ कोटी प्रवासी कमी झाले आहेत. २०१३-१४ मध्ये २५६ कोटी प्रवाशांनी एसटीने प्रवास केला होता तर २०१४-१५ मध्ये ही संख्या २४५ कोटी झाली. २०१३-१४ मध्ये दररोज ७० ते ७१ लाखांदरम्यान प्रवाशांची वाहतूक होत होती. २०१४-१५ मध्ये ही संख्या ६७ ते ६८ लाख एवढी घसरली. त्यामुळे गमावलेले प्रवासी आणि उत्पन्न मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी केल्यास एसटी तरुही शकेल पण त्यासाठी इच्छाशक्तीची आणि पोलिसांच्या सहकार्याची एसटीला गरज लागणार आहे.