...तर उरतील सगळ्या त्या आठवणी

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील बहुमताचे सरकार तब्बल ३० वर्षांनंतर स्थापन झाल्यापासून अनेक फेरबदल करण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. वर्षानुवर्षे सादर होणारा रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करण्यात आला. आता आर्थिक वर्ष हे एप्रिल ते मार्च असे न अमलात आणता जानेवारी ते डिसेंबर अमलात आणण्याचे घाटत आहे. परिणामी, नागपूर या राज्याच्या उपराजधानीत दरवर्षी गुलाबी थंडीत साजरा होणारा विधिमंडळ अधिवेशनाचा सोहळा यावर्षीपासून साजरा होणार नाही. डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशन हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल आणि जुलै महिन्यात नागपूरमध्ये पावसाळी अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय अमलात येण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. राजकारणात नॉस्टेल्जियाला काडीमात्र महत्त्व असत नाही. असे असले तरी नागपूरचे अधिवेशन, त्या काळातील ती गुलाबी थंडी आणि त्याच वेळी बाजारात मुबलक असलेली रसाळ टवटवीत संत्री हा योग यापुढे येणार नाही. नागपूरचे अधिवेशन हे सर्वपक्षीय आमदार तसेच मंत्री इतकेच काय, बडे नोकरशहा यांचा फॅशन शो असतो. रंगीबेरंगी ऊबदार जॅकेटस्, ब्लेझर्स, सूट, जोधपुरी कोट परिधान केलेले सदस्य जेव्हा सभागृहात जमा होतात, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवर अक्षरश: रंगांची उधळण झालेली असते. रात्री थंडी वाढल्यावर वेगवेगळ्या बंगल्यांतून दूरवर पदार्थांचे पसरणारे चमचमीत, सुग्रास, सुवास वºहाडी, खान्देशी, कोकणी, आगरी अशा वेगवेगळ्या प्रदेशांतील वेगवेगळ्या डेलिकसींचा फूड फेस्टिव्हल सुरू झाल्याची याद देतात. धगधगणाºया शेकोट्यांच्या भोवती बसलेली मंडळी कधी एखाद्या आर्त सूरांना मान डोलावून दाद देत असतात किंवा एखाद्या कवीच्या खुसखुशीत शब्दरचनेचा आनंद घेताना खुसखुशीत पदार्थ अलगद जिभेवर ठेवत असतात. नागपूरचे अधिवेशन अशा सोहळ्यांबरोबरच वादळांनी गाजलेले आहे. ‘हे हिंदुहृदयसम्राटा, हा छगन करी तुज टाटा’ या पंक्ती सुरेश भट यांना लिहिण्याची प्रेरणा देणारे छगन भुजबळ यांचे शिवसेनेतील बंड नागपूरच्या भूमीत साकारले. बाबासाहेब भोसले यांच्याविरुद्धचा आमदारांचा आक्रोश हाही त्याच गुलाबी थंडीत उफाळून आला. त्यानंतर, बाबासाहेबांनी केलेली ‘बंडोबा, गुंडोबा आणि थंडोबा’ ही टिप्पणी महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाजली. शंकरराव चव्हाण आणि शरद पवार या मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी परस्परांवर मात देण्याकरिता नागपूरचीच खेळपट्टी निवडली होती. दीर्घकाळाची ही घडी विस्कटण्याकरिता सरकारने दिलेले कारण तितकेसे पटण्यासारखे नाही. मार्चमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर कामाचे नियोजन होईपर्यंत पावसाळा येतो व त्यानंतर कामे रखडतात आणि सरकारवर टीका होते, असे सरकारचे म्हणणे आहे.