महाराष्ट्रातील हिंदू जनाक्रोश मोर्चामध्ये केली जाणारी भाषणे, पसरवला जाणारा विद्वेष आणि पोलिसांची निष्क्रियता यासंदर्भात दाखल एका याचिकेच्या विषयाने सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत सरकारला कर्तव्याची जाणीव करून दिली, हे बरे झाले. सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी हे इतर राज्यांमध्येही सुरू असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सरकारच शक्तिहीन किंवा नपुंसक असल्यामुळे हे घडत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. श्रीमती बी. व्ही. नागरत्ना यांची ही चपराक केवळ महाराष्ट्र सरकारलाच नाही. कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या सगळ्याच राज्य सरकारांची आणि धर्म व राजकारणाची सरमिसळ करणाऱ्या सगळ्या राजकीय पक्षांची कानउघाडणी न्यायालयाने केली आहे. कारण, हे केवळ महाराष्ट्रातच सुरू आहे असे नाही.
देशाच्या कोनाकोपऱ्यात विद्वेषाच्या राजकारणाचे पीक जोमात आहे. धर्मरक्षकांच्या टोळ्या जागोजागी जाऊन मेळावे घेताहेत. एका धर्माच्या जागरणाला दुसऱ्या धर्माकडून तितक्याच जोरकसपणे उत्तर दिले जाते. तिथे होणारी आत्यंतिक विखारी भाषणे हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. ही भाषणे दंगली पेटवतील, देश खड्ड्यात जाईल, अशी भीती शहाणीसुरती माणसे वारंवार व्यक्त करीत असताना त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. खरेतर धर्म माणसांनीच निर्माण केला. माणसांच्या सामाईक वर्तणुकीला नियम, चौकट असावी हा त्यामागे हेतू होता; पण धर्मानुसार बदलणाऱ्या चौकटीच इतक्या जीवघेण्या ठरल्या की धर्माच्या अतिरेकामुळे माणसांचे जीव धोक्यात आले.
प्रत्येकाला आपलाच धर्म संकटात असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. ते संकट निवारण्यासाठी सज्ज होण्याची आवाहने केली जातात. मग, धर्मरक्षणासाठी लोक रस्त्यावर उतरतात. मोर्चे काढतात, निदर्शने करतात. बहुतेक वेळा दुसऱ्या धर्मावर पातळी सोडून टीका केली जाते. विखार पसरवला जातो. विद्वेषाचे वातावरण सतत तापत ठेवले जाते. कधीमधी त्यामुळे दंगली पेटतात. निरपराधांचे, महिला मुले वृद्धांचे, हातावर पोट असलेल्या गोरगरिबांचे जीव जातात. त्यातून पुन्हा धर्मरक्षणाची हाक दिली जाते. काल, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार हे एक दुष्टचक्र आहे. ते रोखण्याची जबाबदारी सरकार नावाच्या व्यवस्थेची आहे.
धार्मिक सौहार्द बिघडवणाऱ्या प्रत्येक कृतीविरुद्ध धर्म न पाहता कारवाई व्हायला हवी. त्यासाठी कायदे आहेत, कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे आणि दोषींना सजा देण्यासाठी न्यायालयेही आहेत; पण असे होताना दिसत नाही. कारण, सरकार चालविणाऱ्यांना त्या विद्वेषाला खतपाणी घालून मतांचे पीक काढायचे असते. वास्तविक ज्याने त्याने धर्म घरात ठेवावा. धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेनुसार देश चालावा. कोणताही धर्म नव्हे तर त्या धर्मावर चालणारे राजकारण संकटात असते. लोकांच्या पोटापाण्याच्या, रोजीरोटीच्या प्रश्नांवर द्यायला उत्तरे नसली की राजकीय पक्ष धार्मिक विषयांकडे वळतात. एव्हाना अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलेल्या या समस्येच्या मुळाशी धर्माचे राजकारणच आहे. म्हणूनच न्यायालयाने राजकारण्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत.
राजकीय नेत्यांचे सार्वजनिक ठिकाणी वागणे हा वेगळा विषय किमान त्यांची भाषणे तरी लोकांची माथी भडकवणारी असू नयेत, न्यायालयाने पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी यांची नावे घेत भाषणांमधील फरक स्पष्ट केला. नेहरू, वाजपेयींकडे भाषावैभव होते, शब्दसाठा होता, उपमा- अलंकारांचा वापर करीत मतदारांना खेळवून ठेवण्याची हातोटी होती. म्हणून लोक दूरवरून त्यांना ऐकायला यायचे. तसले कौशल्य नसले की मग तोंडात येईल ते बोलावे लागते आणि बहुतेक वेळा ते अन्य धर्माच्या, पक्षांच्या लोकांना लक्ष्य करणारे असते.
राजकारणाची पातळी इतकी खालावली आहे, की अवतीभोवती अशी गरळ ओकणारेच अधिक सापडतात. आणखी एक मुद्दा असा विखार पसरविणाऱ्यांशी आमच्या पक्षाचा काही संबंध नाही, असे सांगत त्यांना मुख्य प्रवाहाबाहेरचे, फ्रिंज ठरविण्याचा प्रयत्न होतो; परंतु हे समाजकंटक कधीच फ्रिंज नसतात. पाण्याचा अंदाज घेण्यासाठी टाकले जाणारे ते दगड असतात. लोकांची माथी भडकविण्यात त्यांना यश येत असले की ते राजकीय पक्षांचे असतात आणि ते अडचणीत आले की त्यांना फ्रिंज ठरवून बाहेर फेकले जाते. स्वतःला धर्मरक्षक म्हणवून घेत धर्मरक्षणाच्या पवित्र कार्यासाठी आपली निवड झालेल्यांच्या ज्या दिवशी हे लक्षात येईल, तेव्हाच या दुष्टचक्राला आळा बसेल.