- ॲड. कांतीलाल तातेड(अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्रसरकारला २,६८,५९०.०७ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये दिलेल्या लाभांशापेक्षा हा लाभांश २७.४० टक्के जास्त आहे. केंद्रसरकारला देण्यात येणारा हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च लाभांश आहे.
ताज्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रिझर्व्ह बँक तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व वित्तीय उद्योगांकडून लाभांशापोटी सरकारला २.५६ लाख कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज केलेला होता. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकच २,६८,५९०.०७ कोटी रुपयांचा लाभांश देणार असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना १.७८ लाख कोटी रुपयांचा नफा झालेला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याच्या काही कारणांपैकी व्याजाचे वाढीव उत्पन्न हे एक कारण आहे.
बँकांनी रोख राखीव प्रमाणापोटी (सीआरआर) रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवलेल्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक बँकांना व्याज देत नाही; परंतु त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक मात्र उत्पन्न मिळवीत असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यापैकी काही रकमेचा वापर रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांच्या ठेवींच्या सर्व रकमेला ठेव-विम्याचे संरक्षण देणे, सीआरआरच्या रकमेवर व्याज देणे तसेच बँकांचे ठेवीदार व ग्राहकांच्या हितासाठी करून त्याद्वारे देशाचा आर्थिक विकास वेगाने साधण्यासाठी बँकिंग प्रणाली मजबूत करणे आवश्यक आहे.
सध्या ठेवीदारांच्या कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींनाच ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण मिळते. बँकेतील जवळपास ११७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या ठेवींना ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण नाही. गेल्या तीन वर्षांत देशातील २३ बँका बुडालेल्या असून, अनेक बँकांच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केलेले आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी ठेव-विम्याचे संरक्षण असलेल्या ठेवींच्या रकमेत वाढ करण्यासंबंधी विचार चालू असल्याचे सरकार सांगत होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकारने त्या रकमेत अद्याप वाढ केलेली नाही. बुडणाऱ्या बँकांच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकातील सर्व ठेवींना ‘ठेव विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने लाभांशाच्या रकमेचा वापर करणे आवश्यक आहे.
देशातील सर्व बँकांची एकूण ८.७२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ‘सीआरआर’पोटी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा आहे. बँकांना या रकमेवर ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागते. परंतु ‘सीआरआर’च्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक बँकांना व्याज देत नसल्यामुळे बँकांचे नुकसान होते. ते भरून काढण्यासाठी बँकांना ठेवींवरील व्याजदरात कपात करणे, कर्जावरील व्याजदर वाढविणे, तसेच सेवाशुल्कात वाढ करणे, ग्राहकांकडून दंड वसूल करणे, असे उपाय योजून हे नुकसान भरून काढावे लागते.
१ एप्रिल २०२५ पासून बँकांनी एटीएमच्या शुल्कात दोन रुपयांची वाढ केलेली आहे. बहुतांश बँकांनी बचत खात्यातील किमान शिल्लकेच्या रकमेतही मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेली असून, त्या रकमेवर बहुतांश बँका केवळ २.७५ टक्केच व्याज देत आहेत. बँका कर्जावर मात्र १२ ते १५ टक्के व्याज आकारीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी विनामूल्य असलेल्या सेवांवर बँका आता मोठ्या प्रमाणात सेवाशुल्क आकारीत आहेत. त्यामुळे ‘सीआरआर’वर व्याज न देण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाचा फटका ठेवीदारांना व बँकेच्या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात बसत असतो.
रिझर्व्ह बँक ‘सीआरआर’च्या रकमेवर ६ डिसेंबर २००६ पर्यंत ३.५ टक्के दराने व्याज देत असे. ३१ मार्च २००७ पासून रिझर्व्ह बँकेने त्यावर व्याज देणे बंद केले. ‘सीआरआर’वर सात टक्के दराने व्याज द्यावे, असे केंद्रीय अर्थखात्याने २०१३ मध्ये सुचवले होते. परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात अर्ध्या टक्क्याने कपात केलेली असून, त्यामुळे बहुतांश बँकांनी ठेवींवरील व्याजदरातही कपात केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक रेपो दरात सव्वा ते दीड टक्के कपात करण्याची शक्यता एसबीआय रिसर्चच्या अभ्यास अहवालात नमूद केली आहे. त्यामुळे ठेवींवरील व्याज दरात मोठ्या प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक तसेच देशातील सर्वच बँका ठेवीदारांच्या तसेच बँक ग्राहकांच्या हिताचा कधीतरी विचार करतील का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.(kantilaltated@gmail.com)