- वसंत भोसले(संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)
भारतीय संस्कृती, परंपरा, धार्मिक उत्सव आणि सण यांचा कृषी क्षेत्राशी जवळचा संबंध आहे. किंबहुना भारतीय संस्कृती ही मुळात कृषी संस्कृती आहे. तिला कोणत्या धर्माचा गंध लावण्याचे कारण नाही; कारण भारतातील हवामान तीन ऋतूंमध्ये विभागले आहे. त्यानुसार शेतीच्या उत्पादकतेचे निसर्गचक्रही निश्चित झाले आहे. त्या निसर्गचक्रात बदल करण्याचे प्रयत्न फारसे यशस्वी झालेले नाहीत. खरीप आणि रब्बी हंगामात येणाऱ्या पिकांची थेट वर्गवारी आहे. तसे तापमान असणारे प्रदेशसुद्धा सांगता येतात आणि त्याप्रमाणेच पीकपद्धतीदेखील विकसित झाली आहे. म्हणूनच देशातील एकूण भात उत्पादनापैकी २९ टक्के उत्पादन पश्चिम बंगालमध्ये होते. गव्हाचे उत्पादन पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशात होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना भारतीय कृषी क्षेत्रातील कुंठित अवस्थेला पुन्हा एकदा हात लावलेला नाही. भारत हा आता लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील एक नंबरचा देश झाला आहे. तरुणांचे प्रमाण सर्वाधिक, म्हणजे अन्नधान्याची मागणी अधिक. लोकसंख्या, कृषी क्षेत्रधारणा, कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण, या क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक, कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी वाढवाव्या लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आदींचा गांभीर्याने विचार केला आहे, असे अजिबात दिसत नाही. कृषी क्षेत्राला गत वर्षी अठरा लाख कोटी रुपये पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यात दोन लाख कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. कृषी मालाच्या व्यापारपेठांतील सुधारणांविषयी एकही उपाय नाही. आयात-निर्यातीच्या धोरणांचा विचार नाही. जो विचार परंपरागत आलेला आहे, तोच राबविण्याचा विचार आहे.
कृषी मालाचे दर वाढले किंवा त्याचे उत्पादन घटले की निर्यातबंदी आणि आयातीसाठी व्यापाऱ्यांना सवलती! उत्पादन वाढले की, निर्यातीला प्रोत्साहन नाहीच. उलट महागाई कमी झाली याबद्दल सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेते. हे आजवरचे कृषी धोरण आहे. वास्तविक कृषी क्षेत्रावर आजही ६५ ते ७५ कोटी जनता थेट अवलंबून आहे. भारताच्या दहाव्या कृषी गणनेनुसार एक हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ८६.२० टक्के आहे. शेतकऱ्यांची ही संख्या ११ कोटी ७२ लाख भरते. मध्यम शेतकऱ्यांची (१ ते ४ हेक्टर क्षेत्र) संख्या १ कोटी ९७ लाख आहे आणि त्यांचे प्रमाण १३.२० टक्के आहे. केवळ ९ लाख ८० हजार शेतकरी पाच किंवा त्याहून अधिक हेक्टर शेतीक्षेत्र असणारे आहेत. लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांची संख्या मागील कृषी गणनेच्या आकडेवारीनुसार वाढली आहे. म्हणजे तुकडेकरणाची प्रक्रिया अद्याप थांबलेली नाही. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या वेगाने कमी होणे अपेक्षित आहे ते होत नाही. ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी कृषी क्षेत्रातच आहे; पण त्या कृषी क्षेत्रातील लोकांचे; पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी कोणतेही उपाय करण्यात आलेले नाहीत.
जागतिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारल्यानंतरही आयात-निर्यात धोरणांचा वापर करून शेतमालाचे दर पाडले जातात. सरकार त्याला महागाई नियंत्रणाच्या उपायाचे नाव देते. वास्तविक भारतीय कृषी क्षेत्रात इतकी विविधता आहे की, एखादे पीक पुरेसे आले नाही, त्याचे उत्पादन कमी झाले तरी त्याला पर्याय असतो. भरड धान्याचे असंख्य प्रकार आहेत. या धान्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी सरकारकडे कोणतीही योजना नाही. त्यांच्या चांगल्या बियाणासाठी पुरेसे संशोधन नाही. भरड धान्याला ‘श्री धान्य’ म्हटल्याने उत्पादन वाढत नसते. ते धान्य भरडून खायचे असते म्हणून त्याला भरड धान्य म्हणतात. श्री या शब्दाचा अर्थ काय? श्रीधान्य असे नाव दिल्याने त्या धान्याच्या नैसर्गिक गुणधर्मालाच छेद दिला जातो. शेतीलाही धार्मिक आयाम देण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
भारतीय कृषी क्षेत्र नैसर्गिकच आहे. त्याला आधुनिक साज देण्यात आला. १९७२ च्या मोठ्या दुष्काळापर्यंत आपण अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण नव्हतो. मात्र, २०१४ पूर्वीच बहुतांश कृषी उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण झाला होता. तांदूळ, गहू, साखर, आदी कृषी उत्पादने अतिरिक्त होऊन निर्यातही होत होती. नैसर्गिक शेतीला नवे वळण देण्यासाठी हरित क्रांतीचा प्रयोग करण्यात आला. परिणामी नवी संकरित बियाणे आली, रासायनिक खतांचा वापर सुरू झाला, ओलिताखालील क्षेत्र वाढविण्याचा तसेच पडीक जमीन सुधारणांचे मोठे कार्यक्रम राबविण्यात आले. त्यामुळे आपण सर्वच उत्पादनात स्वयंपूर्णतेकडे जाऊ लागलो. मात्र, हे सर्व करणाऱ्या आणि त्यासाठी कष्ट घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. याउलट खते, बियाणे, औषधे यांचे भाव प्रचंड वाढू देण्यात आले. अनुदान कपातीचाही परिणाम झाला. अनुदाने न दिल्याने शेतीचा खर्च वाढला. खर्चाच्या प्रमाणात उत्पन्न वाढत नसल्याने नैसर्गिक शेतीची टूम काढण्यात आली. ते करीत असताना नवे संकरित बियाणे, पीक पद्धती, कृषी क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा वाढविणे आदी उपाय करावे लागणार आहेत, अन्यथा नैसर्गिक शेती म्हणजे भारतीय संस्कृती, राष्ट्रवाद आणि त्यामागून धार्मिक उन्माद, आदी मार्गाने जाणे म्हणजे श्रीलंकेसारखे भिकेचे डोहाळे लागणे होय! हेच धोरण अंदाजपत्रकात दिसते..