डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
विषमताग्रस्त प्रजासत्ताक हा आजचा आपला सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. विषम समाजव्यवस्थेत हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात, हे कुणी विसरू नये!
स्वातंत्र्योतर काळात आर्थिक विषमता कमी करण्याचे काही प्रयत्न झाले. उदा. उत्तर भारतातील जमीनदारी पद्धत नष्ट करून साधारण तीन कोटी कुळांना जमिनीचे मालकी हक्क देण्याबरोबरच देशात जमीन सुधारणा घडवण्यात आल्या. १९६९ मध्ये खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून सामान्य माणसाचीही ‘पत’ वाढवण्यात आली. ‘हरित क्रांती’मुळे अन्नधान्याच्या बाबतचे परदेशांवरील अवलंबित्व संपले. लहान शेतकरी व अल्पभूधारक तसेच दलित व आदिवासी यांच्यासाठी काही खास विकास योजना राबवण्यात आल्या. शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, घरगुती वापराची वीज, रस्ते व दळण-वळणाची इतर साधने यांचा विस्तार झाला. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती झाली.
कॉँग्रेस प्रणीत आघाडी सरकारच्या काळात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हक्क, १४ वर्षांपर्यंत शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार, अन्न संरक्षण कायदा, आदिवासी जमीन हक्क कायदा, माहितीचा अधिकार इत्यादिद्वारे आर्थिक विकासाला ‘हक्काधारित परिमाण’ प्राप्त करून देण्यात आले. नंतर भाजप सरकारच्या काळातही गरिबांसाठी कार्यक्रम घेण्यात आले. परंतु कार्यक्रमांच्या ढाच्यातील दोष, सदोष अंमलबजावणी, गरजांच्या मानाने साधन-सामग्रीचा अभाव, जाती-धिष्ठित सामाजिक विषमता, लिंगभेद, ग्रामीण - शहरी दरी, प्रादेशिक असमतोल इ. सर्व घटकांचा परिणाम म्हणून प्रत्यक्ष गरिबांपर्यंत आर्थिक विकासाचे फायदे झिरपले नाहीत. धन-दांडग्या घटकांच्या हातात आर्थिक विकासाच्या फायद्यांचे केंद्रीकरण झाले. १९९१ मध्ये स्वीकारलेल्या नवीन आर्थिक धोरणानंतर ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली. आर्थिक विकास हवा असेल, तर सुरुवातीच्या काळात (म्हणजे किती काळ?) आर्थिक विषमता ‘अपरिहार्य’ असल्याने ती सहन करावी लागेल, असा निरर्थक सिद्धान्त काही ‘पुस्तकी अर्थ-पंडित’ मांडू लागले. परिणाम?- आर्थिक विषमतेचे अभूतपूर्व आव्हान अधिकच उग्र होत गेले.
गेल्या तीन-चार वर्षांत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक विकास अहवाल व अगदी अलीकडे ऑक्सफॅम, आता ‘प्राइस’ आणि ‘जागतिक विषमता अहवाल’ या संस्थांच्या संशोधनानुसार हे भयानक वास्तव पुढे आहे. जागतिक विषमता अहवाल, २०२२ अनुसार आज सर्वाधिक आर्थिक विषमता भारतात आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी सर्वांत वरच्या अतिश्रीमंत १० टक्के लोकांकडे ५७ टक्के उत्पन्न आहे; आणि केवळ एक टक्के लोकांकडे तर २२ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न केंद्रित झाले आहे. तळाच्या ५० टक्के लोकांचे प्रत्येकी सरासरी वार्षिक उत्पन्न केवळ ५३ हजार ६१० रुपये होते तर दुसऱ्या बाजूला वरच्या १० टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न, यांच्या २५ पट अधिक म्हणजे, ११ लाख ६६ हजार रुपये होते. २०१५-१६ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांचा अभ्यास केला, तर ही विषमतेची दरी आणखीच वाढल्याचे दिसून येते. ‘प्राइस’ या संस्थेच्या अभ्यासानुसार गेल्या पाच वर्षांत तळाच्या सर्वांत गरीब कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखावरून ६५ हजार रु.वर आले, म्हणजे ५३ टक्क्यांनी कमी झाले; त्यांच्या वरच्या २० टक्के कुटुंबांचे प्रत्येकी एक लाख ८५ हजार रु.वरून एक लाख २५ हजार रु.वर आले, म्हणजे ३२ टक्क्यांनी कमी झाले. तर सर्वांत २० टक्के श्रीमंत कुटुंबांचे पाच लाख २६ हजार रु.वरून सात लाख रु.पर्यंत म्हणजे ३९ टक्क्यांनी वाढले.
विषमतावाढीची सुरुवात नोटबंदीच्या घातक निर्णयाने झाली. त्यात ‘जीएसटी’च्या चुकीच्या अंमलबजावणीची भर पडली. आणि पुढील दोन-अडीच वर्षांच्या काळात कोरोनाच्या महामारीने अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली. तिच्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात आली नाही. आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी वेगाने आर्थिक प्रगती करणे, तिच्या फायद्यांच्या वाटपात गरिबांना झुकते माप देणे, सर्व मार्गांनी रोजगारनिर्मिती करणे, शेतीची उत्पादकता वाढविणे, शेतीजन्य व शेतीबाह्य क्षेत्राचा विकास करणे, शिक्षण-आरोग्य इत्यादिवर अधिक खर्च, असंघटित क्षेत्रासाठी अधिक सवलती, महिलांचे सक्षमीकरण, शेतमजुरांसाठी खास कल्याणकारी योजना इ. अनेक कार्यक्रम घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. कारण सामाजिक विषमतेप्रमाणेच वाढती आर्थिक विषमता लोकशाही-प्रजासत्ताकाला घातक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “विषम समाजव्यवस्थेत हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात. आणि मग त्याचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते.”blmungekar@gmail.com