मशिदीवरील भोंग्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी हनुमान चालिसा वाचण्याचा आदेश देत राज्यात दंगली घडवण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न असल्याचा संशय सत्ताधारी पक्षांनी व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी करण्यात आलेल्या ३९ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या घाऊक बदल्या हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. याचवेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विरोधकांकडून दंगली घडवण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो ठामपणे निपटून काढण्यात येईल, असे म्हटले आहे. म्हणूनच या बदल्या आणि बढत्यांमागे एक वेगळा अर्थ दडला आहे. वास्तविक या बदल्या प्रदीर्घ काळ रखडल्या होत्या. राज्याचे सध्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतरच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या या पहिल्या मोठ्या बदल्या आहेत. राजशकट हाकताना त्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ही एक अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वाची बाजू ठरते. पोलीस खात्याच्या माध्यमातून ही बाजू सांभाळताना सत्ताधारी पक्षाला मोक्याच्या जागेवरचे अधिकारी पारखूनच घ्यावे लागतात. कारण त्याने केलेल्या कामाचे श्रेय अथवा अपश्रेय अखेर सरकार स्वीकारत असते.
त्यामुळे आपल्या गुडबुकमधील अधिकारी आपल्याला हव्या त्या मोक्याच्या जागी असावा, असा सत्ताधारी पक्षाचा नेहमीच प्रयत्न असतो. त्यामुळे नुकत्याच करण्यात आलेल्या या बदल्या का रखडल्या होत्या, याची कारणे न सांगताही समजण्यासारखी आहेत. सध्याच्या सरकारमध्ये तीन पक्ष आहेत. तिन्ही पक्ष आपापले पोलीस अधिकारी ‘ॲडजस्ट’ करण्याच्या प्रयत्नात असणे स्वाभाविक आहे. यातून सुवर्णमध्य गाठत बदल्यांची अंतिम यादी तयार करणे, ही तारेवरची कसरत. या आधीच्या अशाच प्रकारच्या बदल्या केल्यानंतर त्यातील दहा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. तिन्ही पक्षांनी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची हवी तेथे बदली करण्यासाठी धरलेला आग्रह त्यामागे असावा, पण त्यामुळे सरकार मात्र टिकेचे धनी ठरले होते. त्या अनुभवातून धडा घेत सरकारने या बदल्या केल्या असाव्यात, असा समज होता. मात्र, याहीवेळी बदल्यांना चोवीस तास उलटायच्या आधीच पोलीस उपमहानिरीक्षक पदावर बढती देऊन बदली करण्यात आलेल्या पाच अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. या स्थगितीमागची पटण्यासारखी कारणे देण्याचे सायास सरकारला आता करावे लागणार आहेत.
मुंबई पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंग यांनी टाकलेल्या लेटरबॉम्बमुळे सरकार हादरले होते. त्यातून सरकारला मोठ्या दिव्यातून वाटचाल करावी लागली. तीही किनार लक्षात घेत या बदल्यांमागे सरकारने केवळ आपले हितसंबंध पाहिले नसावेत तर पोलीस अधिकाऱ्यांची क्षमता आणि लोकाभिमुख कारभाराचे रेकॉर्ड पाहिले असावे, असे गृहित धरावयास हवे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत काम पाहिलेले अनुभवी अधिकारी सुहास वारके यांना मुंबईत गुन्हे शाखेच्या सहआयुक्तपदी नेमण्यात आले आहे. त्याचबरोबर धडक कारवाईमुळे चर्चेत आलेले नाशिकचे पाेलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांना राज्य पोलिसांच्या महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागात विशेष पाेलीस महानिरीक्षकपदी पाठवत सरकारपेक्षा मोठे होण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये, असा संदेश पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये देण्याचा प्रकार सरकारने केला आहे. पोलीस बदल्यांच्या सोपस्कारात सरकारसमाेर आणखी एक कठीण बाजू असते, ती म्हणजे त्यातून पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरू नये, याचीही दक्षता घेणे. याही यादीत काही अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या नियुक्तीमुळे पोलीस दलात नाराजीची भावना आहे. ती सरकार कशी दूर करणार, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
क्रीम पोस्टिंग मिळवायची असेल तर ‘टेंडर’ भरावे लागते, असा समज गेल्या काही वर्षांमध्ये पोलीस वर्तुळात दृढ होत गेला आहे. हा समज आणि त्यापायी होणारी चर्चा थांबवण्यासाठी सरकारला जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हा प्रश्न केवळ याच सरकारचा नसून, यापुढे कुठलेही सरकार आले तरी हे भान ठेवावे लागणार आहे. अंगडियांकडून खंडणी मागितल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल झालेले मुंबईतील पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी हे सध्या परागंदा आहेत, हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. अनेक राजकीय नेते आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मेतकुटाच्या कहाण्या तसेच संघर्षाच्याही एकाहून एक सुरस कथा सर्वश्रुत आहेत, पण हे भलेबुरे संबंध सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे ठरतात तेव्हाच त्यात सरकारचे शहाणपण आणि समाजाचा फायदा असतो.