मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका अधिनियमात बदल करून या राज्यातील सर्व महापालिकांवर स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेऊन लोकशाही व्यवस्थेच्या बाजारात गोंधळ वाढविला आहे. प्रभागरचना कशी असावी, ती बहुसदस्यीय असावी की नसावी, आरक्षणाचे प्रमाण किती असावे, इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) जागांचे काय करायचे, आदी प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा काही वर्षे काढता आलेला नाही. परिणामी देशातील सर्वाधिक महापालिका असलेल्या प्रगत महाराष्ट्रराज्याचे हसे होत असताना, हा नवा घोळ तयार करून मागील दाराने नियुक्त सदस्य वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या निर्णयानुसार मुंबईसह ज्या महापालिकेत शंभर किंवा त्याहून अधिक सदस्यसंख्या आहे, तेथे दहा स्वीकृत सदस्य घ्यावेत आणि इतर महापालिकांत एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के सदस्य स्वीकृत सदस्य घ्यावेत, असे निर्णयात म्हटले आहे.
‘महापालिकांच्या निवडणुका कधी होतील देवालाच माहीत!’ असे उद्गार एका जबाबदार मंत्र्याने काढले होते, इतकी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा नीट विचार करून निर्णयापर्यंत येण्याऐवजी नवनवीन आणि राजकीय खेळखंडोबा करण्याचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. यापूर्वीही महापालिकांवर पाच स्वीकृत सदस्य घ्यावेत, अशी तरतूद होती. त्याचा उद्देश असा होता की, महानगराच्या समस्यांची जाण असणाऱ्या, अनुभवी, कार्यकुशल तसेच नागरीकरणाच्या प्रशासनाचा अभ्यास असणाऱ्यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून घेऊन शहर विकासात त्यांच्या योगदानाचा लाभ होईल, अशी ही उदात्त कल्पना होती. मात्र, या उदात्त कल्पनेचा कधीच बोऱ्या वाजविण्यात आला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय किंवा नेतेमंडळींच्या नातेवाइकांची नियुक्ती करण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला. सदस्यसंख्या वाढवून मूळ उद्देशाला बगल देण्याच्या प्रवृत्तीलाच पुन्हा खतपाणी घातले जाणार आहे. स्वीकृत सदस्यांना महापौर निवडीत किंवा सभागृहात येणाऱ्या प्रस्तावावर मतदानाचा अधिकार नसतो, ही त्यातील एक जमेची बाजू आहे. शिवाय राजकीय पक्षांच्या सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात मतदान करूनही स्वीकृत करण्याची पद्धत चांगली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर अद्याप अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही. प्रभागरचना तसेच बहुसदस्यीय प्रभाग यावर न्यायालयात याचिका दाखल आहे. परिणामी, महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेऊनच महापालिका अधिनियमात बदल करण्याचा आदेश निघेल. स्वीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली तर मात्र महापालिकांच्या राजकारणाचा बाजाररंग अधिक गडद होणार आहे. तशी अंधुकशी का होईना शंका येते; कारण दिल्ली महापालिकेत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यात आला आहे. त्यांनी गेल्याच आठवड्यात भाजपच्याच कार्यकर्त्यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती केली. शिवाय त्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे बहुमताचे गणित दोलायमान होऊ शकते. त्यावरून महापौर निवडीसाठी बोलाविलेल्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या पहिल्याच बैठकीत आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या नगरसेवकांत तुंबळ हाणामारी झाली.
देशाच्या राजधानीच्या महापालिकेतील हाणामारीची दृश्ये पाहून राजकीय पक्षांना शरम वाटली पाहिजे. महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांच्या सभागृहांतदेखील कमी-अधिक प्रमाणात हे घडते आहे. आपल्या लोकशाहीची वाटचाल आता अमृतमहोत्सवी झाली आहे. काही महापालिका त्याहून जुन्या आहेत. त्यानुसार अधिक संयम पाळून महानगरांचा कारभार पाहिला पाहिजे. महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक महापालिकांच्या शहरात दररोज किमान दोन तास पिण्याचे पाणी देता येत नाही. खुल्या जागांचा नीट विकास करता येत नाही. बेकायदा बांधकामे रोखता येत नाहीत. सांडपाण्याची विल्हेवाट नीट करता येत नाही. घनकचरा व्यवस्थापन कोणत्याच महापालिकेत होत नाही. शिक्षणाच्या पातळीवर एखाद्या शहराचा अपवाद सोडला तर सर्व व्यवस्था कोलमडली आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी वसूल होत नाही. महापालिकांनी या सर्व सुविधा आणि कामे करावीत, अशी मूलभूत अपेक्षा असते. त्या पातळीवर पूर्ण अपयश आलेले असताना त्यात सुधारणा करावी आणि महापालिकेच्या राजकारणाचा बाजार मांडला जाऊ नये, यासाठी निर्णय आवश्यक आहेत.