‘पेन्शन’चे टेन्शन

उतारवयात पेन्शन हा निवृत्त कर्मचाऱ्याचा उदरनिर्वाहाचा प्रमुख आधार असतो. ज्याची पेन्शन सुरू त्याला कशाचेही टेन्शन नसते. काही पेन्शनधारकही गर्वाने ही बाब सांगतात. मात्र सध्या डिजिटलायझेशनच्या नावावर पेन्शनधारकांची फरपट सुरू आहे. शासकीय यंत्रणेत डिजिटलायझेशनवर सरकारचा भर आहे. त्याला कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र डिजिटलायझेशनच्या नावावर वृद्धांचा आधार हिरावून घेणे, ही निश्चित चिंतेची बाब आहे. संसदेत थोडी वर्षे सेवा देणाºया खासदारांना पेन्शन नियमित मिळते. मात्र ३० ते ३५ वर्षे सेवा करणाºयांना सध्या पेन्शनसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. अशासकीय कर्मचाºयांना केवळ हजार रुपये पेन्शन मिळते. आधीच कमी पेन्शन, वरून डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली वृद्ध पेन्शनर्सना प्रकृती साथ देत नसताना जीवन प्रमाणपत्र, आधार लिंक आदींसाठी स्वत:च्या खर्चाने ईपीएफओ कार्यालयाच्या खेटा घालाव्या लागतात. तरीही काम होत नाही. वारंवार बोलावले जाते. म्हातारपणात सुद्धा संघर्ष करावा लागतो आहे. वृद्धांना सहानुभूती देण्याऐवजी अधिकाधिक कसा त्रास होईल, याचाच प्रयत्न शासन-प्रशासन करीत असल्याचा आरोप सध्या होतो आहे. कर्मचारी भविष्य निधी नागपूर क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत १ लाख २४ हजार ५७९ पेन्शनर्स येतात. यापैकी ११ हजार १६५ पेन्शनर्सची गेल्या काही महिन्यांपासून पेन्शन रोखण्यात आली आहे. कारण काय तर भविष्यनिधी कार्यालयाशी टायअप करणाºया बँकांनी जीवन प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली. ही स्थिती राज्यातील इतर भागातही आहे. केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निधीचे काम डिजिटल केले आहे. त्यामुळे भविष्य निधी कार्यालयाचा बँकांशी होणारा व्यवहार आता आॅनलाईन झाला आहे. कर्मचारी भविष्य निधी कार्यालयाशी स्टेट बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक व सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया या बँका जुळल्या आहेत. गावाखेड्यातील सेवानिवृत्त कर्मचारी या बँकेच्या त्या-त्या जिल्ह्यातील शाखेतून पेन्शन प्राप्त करतात. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने कर्मचाºयांच्या जीवन प्रमाणपत्रासाठी आधार लिंक केले आहे. कर्मचाºयांचा आधार नंबर लिंक झाल्यावर कर्मचाºयांना जीवनप्रमाणपत्र मिळते. या प्रमाणपत्रासाठी भविष्य निधीच्या केंद्रीय कार्यालयाने प्रत्येक बँकेला त्यासाठी सेटअप तयार करण्याचे सांगितले होते. परंतु यासाठी बहुतांश बँकांनी हात वर केले. एकीकडे सरकारी बँका तोट्यात जात असताना त्या नफ्यात कशा येतील यावर मंथन होण्याऐवजी पेन्शनधारकांना मात्र सतराशेसाठ नियम सांगितले जातात. ही निश्चितच लाजिरवाणी बाब आहे. महागाईने जनसामान्यांचे कंबरडे मोडले असताना हजार रुपये पेन्शन मिळविण्यासाठी वृद्ध पेन्शनधारकांना ईपीएफओ कार्यालयाच्या या चक्रातून मुक्ती देण्यासाठी सरकार पुढाकार घेईल का ?