वर्दीतील अश्रू !

एकीकडे नागरिकांचे हक्क व अधिकार अबाधित राहण्यासाठी कर्तव्य बजावत असताना स्वत:च्या प्रलंबित समस्या, अन्याय आणि त्याचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे कुटुंबीयांवर होत असलेला परिणाम, फरफटीमुळे

प्रासंगिक - जमीर काझी

एकीकडे नागरिकांचे हक्क व अधिकार अबाधित राहण्यासाठी कर्तव्य बजावत असताना स्वत:च्या प्रलंबित समस्या, अन्याय आणि त्याचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे कुटुंबीयांवर होत असलेला परिणाम, फरफटीमुळे पोलीस मेटाकुटीस आलेले आहेत. अनेक वर्षांपासून वर्दीआड लपविलेल्या या अश्रूचा आता बांध फुटण्याचा मार्गावर पोहोचला आहे. उन्हाळी अधिवेशन सुरू असताना आझाद मैदानावर यशश्री प्रमोद पाटील या मुंबई पोलीस दलातील शिपायाच्या पत्नीने चिमुकल्या समृद्धीसह १६-१७ दिवस उपोषण केले. या उपोषणाला रोज मुंबईतील विविध भागांतील पोलीस माता, पत्नी व भगिनींनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. सोशल मीडियावरूनही त्याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. यातून खात्याबाबत राज्यकर्ते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारा अन्याय आणि मनमानी कारभाराच्या विरोधातील असंतोष प्रकट होत होता. राज्य सरकारला त्यांना आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्यात यश आले असले तरी या आंदोलनाच्या माध्यमातून पोलीस दलातील असंतोषाला ठिणगीचे स्वरूप प्राप्त झाल्याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता लवकरात लवकर करावी लागणार आहे.
राज्य पोलीस दलातील दोन लाख सहा हजारांवर मनुष्यबळापैकी वरच्या दर्जाचे अधिकारी वर्ग वगळता उर्वरित अंमलदारांना वर्षभर सातत्याने शारीरिक व मानसिक ताणतणावाला सामोरे जावे लागते. त्यांची कारणेही वेगवेगळी असली तरी सर्वाधिक दुखणे हे निवाऱ्याचा प्रश्न, ड्युटीच्या वेळेची अनिश्चिती हे आहे.
गेल्या काही वर्षांत बनविलेल्या काही अपवादात्मक पोलीस क्वार्टर्स वगळता बहुतांश निवासस्थाने ही अत्यंत दुरवस्थेत अपुरी आहेत. ६५ टक्के पोलिसांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. मध्य मुंबईतील दादर, वरळीसारख्या भागातील बीडीडी चाळीतील जुने क्वार्टर्स तर अवघी १८०, २२० चौरस फुटांची आहेत. त्यामध्ये ४ ते ५ जणांचे कुटुंब कसे राहत असेल? त्याच्याशिवाय अनेक जण ड्युटीच्या ठिकाणापासून जवळपास १५ ते ५० किलोमीटर दूर राहतात. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी पोहोचण्यास किमान दीड ते दोन तासांचा अवधी लागतो आणि त्यानंतर कामाची वेळ निश्चित नसल्यास त्यांना किमान १० ते १२ तास ड्युटी बजावावी लागते. त्याशिवाय त्या ठिकाणी उद्भवणारी परिस्थिती, अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या वर्तणुकीमुळे मोठा मानसिक ताण पडलेला असतो. मात्र खात्याच्या शिस्तीच्या बडग्यामुळे वरिष्ठांकडून होणारा अन्याय, गैरवर्तणूक सहन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो.
या सर्वांना संघटितपणे वाचा फोडण्यासाठी अन्य शासकीय विभाग आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांप्रमाणे उर्वरित पोलीस अधिकाऱ्यांची संघटना असावी, अशी मागणी कित्येक वर्षांपासून होत आहे. त्यासाठी गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून न्यायालयीन लढा सुरू ठेवूनही अद्याप यश आलेले नाही.
मुळात पोलीस हा घटक अन्य विभागांपेक्षा वेगळा आणि थेट कायदा व सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारा असल्याने त्यावर काही बंधने व वचक असणे अनिवार्य आहे आणि हीच बाब युनियनच्या आड येणारी आहे. मात्र पोलिसांना संघटनेची मागणी का करावी लागत आहे, याचा तरी राज्यकर्ते, गृहसचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सहाव्या वेतन आयोगातील महसूल आणि पोलिसांच्या वेतनश्रेणीचा फरक, बदल्यातील पारदर्शकपणा, गटबाजीला आळा, हक्काचा निवारा आणि आठ तासांची ड्युटी या मूलभूत समस्या मिटविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तरी स्वत:चे घरदार असूनही सण, उत्सवावेळी नागरिकांच्या रक्षणासाठी ऊन्हातानात रस्त्यावर तासन्तास उभे ठाकणाऱ्या या वर्दीवाल्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.
कॉँग्रेस आघाडीचे सरकार केवळ पोलिसांच्या कल्याणाबाबत आश्वासनाचा वर्षाव करीत होते आणि युती सरकारच्या गेल्या दीड वर्षाच्या काळातही केवळ त्याचीच पुनरावृत्ती होत असल्याचे पाहावयास मिळत असल्याने हा सैनिक बिथरत चालला आहे. शिवजयंतीच्या दिनी लातूरच्या पानगावमधील साहाय्यक फौजदाराची जमावाने काढलेली धिंंड किंवा ठाण्यात सेनेच्या पदाधिकाऱ्याकडून महिला कॉन्स्टेबलला झालेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर त्यांच्यात एकजुटीच्या भावना दृढ झाल्या असून राज्यकर्ते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची वेळीच दखल न घेतल्यास बंडाचा धोका अटळ आहे.