करबुडवे आणि घोटाळेबाजांवर आली संक्रांत

करांचा भरणा करणे ही बाब देशात खूप आधीपासूनच अनिवार्य मानली जाण्याऐवजी वाटाघाटी करण्याची मानली जात आहे. चालू वर्षाच्या प्रारंभीपर्यंत अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भातील कलहाची एकूण १ लाख ३६ हजार ३६५ प्रकरणे विविध प्राधिकरणे, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालये यांच्याकडे प्रलंबित होती. ही प्रचंड मोठी संख्या लक्षात घेऊन सरकारला १० लाखापासून १५ लाखापर्यंतचा कर थकविणाऱ्यांना सूट द्यावी लागली आहे. प्रलंबित खटल्यांमध्ये अडकलेल्या कररुपी महसुलाची एकत्रित रक्कम पाच लाख कोटींच्या पलीकडे जाऊन पोहोचली आहे. देशातील उद्योग नेहमीच करसवलतींची अपेक्षा करीत असतात आणि सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकारदेखील त्यांच्या आहारी जाऊन कर विषयक कायद्यांना हात घालत असते. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की अनेक मोठ्या उद्योग समूहांचा कर शून्य झाला आहे.
पण या वर्षी मात्र हे चित्र बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकीय भाषणात करात सूट मिळण्याची परंपरा लवकरच संपेल असे वचन दिले होते. त्यानुसार गेला महिनाभर रोजच मला माझ्या मोबाईलवर कर भरण्याच्या शेवटच्या तारखेची आठवण करून देणारे संदेश येत होते. करवसुलीच्या संदर्भातील गांभीर्याचे परिणामसुद्धा दिसू लागले आहेत. प्रत्यक्ष करांच्या (आयकर) बाबतीत एप्रिल ते जून या काळात गत वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अर्थ खात्याने आगाऊ कर भरण्यासाठी तीनऐवजी चार टप्पे करून दिल्याचाही तो परिणाम आहे. परताव्याची रक्कम वजा करता, आयकर वसुलीत ४८.७५ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झालेली दिसते.
आयकर विभागाने आता आपला मोर्चा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांकडे वळवला आहे, त्यात ‘पॅन’ची नोंद केल्याशिवाय होणाऱ्या १४ लाखांहून वरच्या व्यवहारांचा समावेश आहे. असे व्यवहार करणाऱ्यांकडे एक पत्र जाते आणि त्यात दोन पर्याय असतात. व्यवहार झाल्याचे मान्य करायचे वा नाकारायचे. अर्थात कोणताही पर्याय निवडला तरी दोषींना कारवाईस तोंड देणे भागच आहे. करचुकवेगिरी आणि आर्थिक गैरव्यवहार या बाबतीतले मोदी सरकारचे धोरण आधीच्या सरकारपेक्षा वेगळे आहे. आजवर जमा झालेल्या करांच्या आकड्यांकडे बघितले असता झाड हलविण्यात श्रम वाया घालण्याऐवजी थेट फळालाच हात घालण्याचे या सरकारचे धोरण दिसते. आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत सरकारने या वर्षीच्या प्रारंभीच कडक पावले उचलली होती. सक्तवसुली संचालनालयाने कोलकात्यातील काशिनाथ टपूरिया आणि त्यांची पत्नी चंद्रिका यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकला होता. या जोडप्याचे पुण्यातील घोडे व्यापारी हसन अली याच्याशी लागेबांधे असल्याचा संशय आहे. हसन अली याचे नाव स्वीस बँकेत पैसे लपवणाऱ्या धनाढ्यांच्या यादीत सातत्याने आले आहे. टपूरियाचे त्याच्याशी दाट संबंध आहेत. काशिनाथ हे दिवंगत प्रियंवदा बिर्ला यांचे बंधू तर चंद्रिका या दिवंगत हरिदास मुंध्रा यांच्या कन्या आहेत. या दोघांनी देशातील श्रीमंतांची अवैध संपत्ती विदेशात हस्तांतरित केल्याचा सक्त वसुली संचालनालयाचा वहीम आहे.
अशीच धाड मुंबईतील सुनील जैन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर टाकण्यात आली होती. त्यांच्या समूहाकडून चालवल्या जाणाऱ्या एम.पी.अ‍ॅग्रो न्यूट्री फूड ही कंपनी मध्य प्रदेशात कर चुकवेगिरीच्या जाळ्याचे केंद्रबिंदू असल्याचा संशय आहे. सदरच्या धाडीत ६० अधिकारी आणि १०० पोलिसांचा सहभाग होता. मोदी सरकारने जाहीर केलेली ३० सप्टेंबरपर्यंत उत्पन्न उघड करण्याची योजना कौतुकास्पद आहे. त्यातही सरकारने कर भरणा करण्यासाठी तीन हप्त्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. पण उत्पन्न उघड करण्याची आधीची अंतिम तारीख बदलण्यात आलेली नाही. मोदींनी सोन्याचे व्यापारी आणि सराफांच्या बैठकीत त्यांना खडसावून सांगितले होते की, ‘तुम्हाला माहीत आहे की तुमच्याकडे खरेदी करणारे कोण आहेत आणि त्यांचा पैसा ते कसा लपवतात. त्यांना सांगा, लवकरात लवकर तो जाहीर करा नाही तर मला त्यांच्या विरोधात कारवाई करून त्यांना अटक करण्याचे पाप करावे लागेल’. सरकारने गेल्या दोन वर्षात ९९० कंपन्यांवर छापे टाकून ४३,८२९ कोटी रुपयांचे काळे धन उघड केले आहे. मागील वर्षी आयकराची वसुली केवळ २४७५ कोटी होती पण या वर्षी छाप्यांची संख्या वाढली आहे व त्यात मोठे मासे गळाला लागले आहेत. त्यातला एक मासा मुंबईतल्या जमीन खरेदी-विक्र ी व्यवसायातला मोठा खेळाडू मानला जातो व त्याचे नाव पनामा पेपर्समध्यदेखील आले आहे.
दिल्ली, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांसह देशभर चालू असलेल्या अशा छाप्यांचा कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतींवर सुद्धा परिणाम होत आहे. छाप्यांमध्ये हाती लागणाऱ्या कागदपत्रांमधून कर चुकवेगिरीचे अनेक प्रकारही समोर येत आहेत. या साखळीत अडकलेल्या एका असामीची सासू तर हरयाणाच्या राजकीय वर्तुळात वावरणाऱ्या बड्या प्रस्थांपैकी एक आहे. या असामीच्या घराच्या झडतीत सापडलेल्या डायरीत काही महत्वाच्या लोकांची नावे असून त्यात सत्ताधारी पक्षाचे लोकसुद्धा आहेत. हे प्रकरण म्हणजे जैन हवाला प्रकरणाची दुसरी आवृत्तीच आहे. ज्याच्या घरात ही डायरी सापडली, तो सध्या लंडनमध्ये असून अस्वस्थ रात्री घालवत आहे. राजकीय परिणाम काहीही झाले तरी सक्तवसुली संचालनालयाकडून चालू असलेल्या धाडसत्राला पाठबळ देणाऱ्या मोदींनी उशिराने दिल्लीतील बडे असामी असणाऱ्या पारसमल लोढा आणि दीपक तलवार यांच्या घरावर धाड टाकण्याला परवानगी दिली होती. या धाडीत सापडलेली डायरी, सीडी आणि हार्ड डिस्क यातून संपूर्ण यंत्रणाच बरबटलेली असल्याचे उघड झाले आहे. त्यात काही प्रशासकीय अधिकारी, न्यायव्यवस्थेतील लोक आणि स्वाभाविकच राजकारणीही आहेत. मोदींनी आता व्यासपीठावर कुणाबरोबर बसावे हे ठरवणेही अवघड झाले आहे.
याआधी जेव्हा जेव्हा सरकारने संवेदनशील माहितीच्या आधारे असे छापे टाकले, तेव्हा प्रभावी लोकांनी आपले राजकीय लागेबांधे वापरून स्वत:ची नावे कारवाईच्या यादीतून वगळून घेतले होती (सर्वोच्च न्यायालयाने आग्रह धरला तेव्हां कुठे जैन हवाला डायरीतील नावे उघड करण्यात आली होती). पण पंतप्रधान मोदी या बाबतीत कठोर भूमिका घेऊन आहेत. प्र्रसिद्ध अर्थविषयक साप्ताहिक ‘द इकॉनॉमिस्ट’नेदेखील हे मान्य केले आहे. त्यांच्या १६ जुलैच्या अंकात त्यांनी लिहिले आहे की ‘नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात बड्या असामींना मंत्र्यांच्या कार्यालयाशी सरळ संपर्क करणे अवघड झाले आहे’.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )