हिंदू परित्यक्तांचीही आता दखल घ्या

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दादासाहेब कन्नमवार प्रथमच चंद्रपूरला आले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी दहा हजारांवर स्त्रीपुरुषांचा मोठा जमाव सर्किट हाऊसवर जमला होता. त्या सा-यांच्या अभिवादनाचा स्वीकार करून ते आपल्या दालनात शिरत असतानाच डोक्यावर गाठोडे घेतलेला एक खेडूत त्या गर्दीतून मार्ग काढत त्यांच्याकडे येताना त्यांना दिसला. ते थांबले आणि तो माणूस जवळ येताच त्याच्या खांद्यावर त्यांनी हात ठेवला. तेवढ्यावर रडू लागलेला तो गरीब माणूस म्हणाला, ‘दादासाहेब, जावई पोरीला नांदायला नेत नाही. ती माहेरी येऊन आता दीड वर्ष झालं’ दादासाहेबांनी त्यांच्या सचिवाला त्याची सारी माहिती घ्यायला सांगून त्याच्या जावयाला मूलच्या डाकबंगल्यावर बोलवायला सांगितले. तसा तो दुपारी तेथे येऊन त्यांना भेटला तेव्हा ते कडाडले. म्हणाले, ‘ती माझी पोरगी आहे. तिला तू टाकले असशील तर लक्षात ठेव. माझ्याशी गाठ आहे’ त्यावर त्याने गयावया करीत त्यांची माफी मागितली व मुलीला घेऊन जाण्याचे कबूल केले. ‘केव्हा’ मुख्यमंत्र्यांनी विचारले. ‘उद्या’ तो म्हणाला. ‘आज का नाही’ दादासाहेब कडाडले. त्यावर वाद मिटला आणि तो जावई मुलीला घेऊन मुकाट्याने आपल्या घरी त्याच दिवशी रवाना झाला... पण अशा प्रत्येकच दुर्दैवी मुलीच्या मागे मुख्यमंत्री कसे उभे राहतील? (आणि आताच्या मुख्यमंत्र्यांना तेवढा वेळ तरी लोकांना कुठे देता येतो?) परित्यक्त मुलींची हिंदू समाजातील संख्या फार मोठी आहे आणि ती ‘तलाक’च्या दुष्ट प्रथेवाचून त्यात तयार झाली आहे. १९८५ च्या सुमाराला विलास चाफेकर या कार्यकर्त्याने त्यांची पाहणी केली तेव्हा त्याला एकट्या लातूर जिल्ह्यात अशा चारशेवर मुली आढळल्या. लग्न केले, काही काळ नांदविले आणि मग माहेरी पोहचवून विस्मरणात टाकले. आज अशा शेकडो मुली गावोगावी बापाच्या घरी राहून व कुठेकुठे धुणीभांडी करून आपले पोट भरतात. पण त्या हिंदू आहेत, बहुजन समाजाच्या आहेत म्हणून त्यांची दखल कुणी घेत नाही. या मुली संघटित होऊ शकत नाहीत. त्या गावोगाव व वेगवेगळ्या जातीतल्या आहेत म्हणून त्यांना एकत्र येता येत नाही आणि गरिबीमुळे आपला आवाजही त्यांना उठविता येत नाही. न्यायालयाच्या किमती पायºयाही गाठता येऊ नये असे दारिद्र्य त्या जगतात. त्यांच्या असंघटित असण्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला वा संघटनेला त्यांचा विषय हाती घ्यावासा वाटत नाही. परिणामी नव-याचा अन्याय, आईबापाची कोंडी आणि समाजाचे बोल सहन करीत त्यांचे आयुष्य एका मुक्या हालअपेष्टेत संपते. तलाकपीडित महिलांना आता न्याय मिळाला एवढ्यावरच देशातील स्त्रियांची मुक्ती वा सबलीकरण होईल असे समजण्याचे कारण नाही. असा अन्याय सर्व समाजात व समाजाच्या सर्व स्तरातील स्त्रियांवर होतो. गरिबी, पुरुषी अहंता, स्त्रीचे दैन्य आणि समाजाची सहानुभूतीशून्य वृत्ती अशा अनेक गोष्टी या स्थितीला कारणीभूत आहेत आणि संघटित नसण्याने ही स्थिती दुर्लक्षित करण्याएवढी समाजाने गृहित धरली आहे. या आपल्या मुली आहेत आणि त्यांना सन्मानाने त्यांच्या संसारात जगता येणे महत्त्वाचे आहे याचा विसर केवळ आपल्याला नाही तर ती समस्या आपल्या गावचीच नाही अशीच याविषयीची साºयांची वृत्ती आहे. ज्यांना कोणी वाली नाही त्यांनाच अशावेळी पुढे यावे लागते. पण या मुली समोर येणार कशा? प्रत्येकच गावखेड्यात त्या आढळतात. पण विखुरलेल्या. त्यांचे परित्यक्त असणे त्यांच्या आईबापांएवढेच खूपदा त्यांनीही अज्ञानामुळे मान्य केले असते. कधीतरी त्या दगडाला पाझर फुटेल आणि आपले नष्टचर्य संपेल या आशेवर त्या दिवस काढतात आणि ते काढत असतानाच त्यांचे आयुष्य संपत जाते. एक मुका व अबोल अन्याय सोबत घेऊन आपली गावखेडी व समाज जगत असतात आणि हे नेहमीचे झाले म्हणून त्याकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करतात. मात्र एका व्यक्तीच्या, कदाचित तिला ठाऊक नसलेल्या अधिकाराचे, सन्मानाचे व संरक्षणाचे हनन जिवंत राहते. मुस्लीम समाजातील परित्यक्तांसाठी आवाज उठवणाºया व त्यांच्या हक्कासाठी न्यायालयाची पायरी गाठणाºया महिलांच्या संघटना त्यांच्याच समाजात उभ्या राहिल्या. या संघटना फारशा धनवंतही नाहीत. त्यांची जिद्दच त्यांना परवाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत नेऊ शकली व आपल्या समाजातील परित्यक्तांच्या वाट्याला त्यांना न्याय आणता आला. हिंदू समाज तसाही असंघटित व जातीपातीत विभागलेला. त्यातील स्त्रियांच्या शिक्षणाचे प्रमाण अजून अत्यल्प. शिवाय ग्रामीण भागातील पुरुषांएवढीच त्यांनाही त्यांच्या व्यक्तिगत अधिकारांची जाणीव अपुरी. ही स्थिती त्यांच्यासाठी समाजाने व सरकारनेच पुढाकार घेण्याची गरज सांगणारी आहे. अशा स्त्रियांना संरक्षण द्यायला सरकारनेच सामोरे येणे व त्यांच्यासाठी योग्य व परिपूर्ण असा कायदा करणे गरजेचे आहे. दादासाहेब कन्नमवारांना मुख्यमंत्रिपदाचे एक वर्षही नियतीने दिले नाही. अन्यथा त्या सहृदय माणसाने असे पाऊल तेव्हा उचललेही असते. आताच्या सरकारांनाही त्या जबाबदारीतून आपली सुटका करून घेता येणारी नाही. सबब, मुस्लीम स्त्रियांएवढीच या हिंदू व अन्य समाजातील परित्यक्तांची दखल तात्काळ घेतली जाणे व त्यांना न्याय देणे हे सरकारचे दायित्व आहे.