किरण अग्रवाल
सत्ता ही राबविता यावी लागते असे म्हणतात, यात सत्तेचा उपयोग अपेक्षित असतो. तो भलेही स्वपक्षीयांकरिता असो अगर सर्वसामान्यांसाठी; परंतु उपयोगिताच त्यात निहित असते. मात्र विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी त्याखेरीज सत्तेच्या दुरूपयोगाची नवी रीत प्रमाणित किंवा प्रस्थापित करून देणे चालविल्याचे दिसून यावे हे दुर्दैवी आहे. अलीकडील काळात वाढीस लागलेल्या असहिष्णुतेचा मुद्दा त्यामुळेच चर्चित ठरला असून, तो चिंतेचा विषयही बनून जाणे स्वाभाविक म्हणता यावे.व्यक्ती तेवढे विचार असे म्हटले जाते, कारण प्रत्येकाचा आपला वेगळा विचार असू शकतो. आचारासोबतच विचाराचे स्वातंत्र्य असणे हेच तर आपल्या लोकशाहीचे बलस्थान आहे. विविधता ही केवळ प्रदेश, पेहरावातून येत नाही, व्यक्ती व त्याच्या विचारांचीही विविधता असून, अंतिमत: ती एकतेच्या सूत्राकडे नेते ही खरी मौज आहे. आपलाच विचार साऱ्यांनी शिरोधार्य मानावा, अशी हेकेखोरी यात अपेक्षित नाही. परंतु अलीकडे हे विचारांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे प्रकार घडताना दिसत आहे. ‘आम्ही सांगू ती पूर्व दिशा’ अशी मानसिकता बाळगणारे काही असतातही; पण आपल्याच विचाराने सर्व काही चालावे अगर घडावे याचा आग्रह सरकार पातळीवरून धरला जाताना दिसू लागल्यानेच असहिष्णुतेचा मुद्दा अधोरेखित होऊन गेला आहे. साहित्य संमेलनाला निमंत्रण देऊन बोलाविल्या गेलेल्या ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांना ऐनवेळी रोखण्याचा उद्धटपणा त्यातूनच घडून आला, आणि ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर त्यांचे विचार व्यक्त करीत असताना गोंधळ घालून व हस्तक्षेप करून त्यांना थांबविण्याची अश्लाघ्यताही त्यातूनच प्रसवली. समोरच्याचे ऐकून घ्यायचे नाही. तोच विचार मान्य करायचा जो आपला आहे, किंवा आपल्या विचारधारेशी मिळताजुळता आहे; इतरांच्या वेगळ्या विचाराला संधीच द्यायची नाही ही असहिष्णुताच आहे. पण, सरकार नामक यंत्रणाही त्यात पुढे होताना दिसतात तेव्हा त्यातील गांभीर्य वाढून जाते व तो चिंतेचा विषय ठरून जातो. सहगल व पालेकर प्रकरणात तेच दिसून आले.विचारांसोबत व्यक्तीबाबतचे आग्रह किंवा दुराग्रह बाळगले जाणे हेदेखील या असहिष्णुतेचेच लक्षण ठरते. ज्याचा आणखी एक प्रत्यय नाशकातील ग्रंथमित्रांनी घेतला. पावणेदोन शतकांपेक्षा अधिक वाटचालीचा समृद्ध व गौरवास्पद वारसा असलेल्या नाशकातील सार्वजनिक वाचनालयातर्फे गेल्या १६ वर्षांपासून कार्यक्षम आमदार पुरस्कार दिला जातो. यंदा तो विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना प्रदान केला गेला. या सोहळ्यात बोलताना मुंडे यांना तो दिला जाऊ नये म्हणून दडपणे आणली गेल्याचे जाहीरपणे सांगितले गेले. एखाद्या संस्थेने कोणता पुरस्कार कुणाला द्यावा हे सर्वस्वी त्यांच्या स्वातंत्र्याचा भाग असतानाही असे व्हावे, हेच पुरेसे बोलके ठरावे. विशेष म्हणजे, असे दडपण कुणी आणले याची स्पष्टता संबंधितांनी केली नाही. शिवाय हा प्रकार समोर आल्यानंतर असे काही झालेच नसल्याची भूमिकाही अन्य पदाधिकाऱ्यांकडून घेतली गेली. पण, झाल्या प्रकारातून संशयाची धूळ बसणे क्रमप्राप्त ठरले.दुसरीकडे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एअर स्ट्राइकसंबंधी केलेल्या विधानावर सोशल माध्यमातून टीकेची टिप्पणी केली म्हणून नाशकातील एकास मनसैनिकांनी बदडून काढल्याचीही घटना घडली. हासुद्धा विचारस्वातंत्र्याला लगाम घालण्याचाच प्रकार ठरावा. समाजमाध्यमावर व्यक्त झालेल्या एखाद्या भूमिकेवरील प्रतिकूल प्रतिक्रियाही समजून घेतली जाणार नसेल किंवा विरोधी मताचा आदर करण्याचे सोडून त्याची मुस्कटदाबी घडून येणार असेल, तर अभिव्यक्तीचाच मार्ग अवरुद्ध होईल. पुलवामा घटनेचा निषेध करणाऱ्या नाशकातीलच काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्यास त्याने अमुक एकाचा पुतळा जाळला म्हणून ‘नॉनसेन्स’ची उपमा बहाल केली गेल्याचा प्रकारही याच मालिकेत मोडणारा आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येणारी आहेत, ज्यातून दुसऱ्यांच्या मताबद्दलचा अनादर वाढीस लागल्याचे दिसून यावे. तेव्हा सत्ताधारी असो की सत्तेबाहेरील कोणतीही व्यक्ती वा वर्ग; त्यांच्यात ‘मेरी सुनो’चीच वाढू पहात असलेली मानसिकता भयसुचक असून, त्यामुळेच संवेदनशील, सत्शील जनांसाठी ती चिंतेची बाब ठरली आहे.