सोळावे वरीस... धोक्याचे नव्हे, निवडणुकीत मत देण्याचे! ब्रिटनचा धाडसी निर्णय; युवाशक्ती लोकशाहीत सहभागी!

सोळा वर्षांचे युवक शिक्षण, रोजगार, तंत्रज्ञानाच्या मागण्यांना आवाज देतील, असा विश्वास बाळगून ब्रिटनने त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यानिमित्ताने...

नंदकिशोर पाटील
संपादक, लोकमत
छत्रपती संभाजीनगर

ब्रिटन सरकारने नुकताच मतदारांची वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून १६ वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. हा निर्णय केवळ एका देशातील संसदीय बदल नसून, एका प्रगल्भ लोकशाहीने तरुणांना न्यायालयीन, सामाजिक आणि राजकीय चळवळींमध्ये सक्रिय वाटा उचलण्याची दिलेली संधी आहे. 

भारतासह अनेक देशांमध्ये निवडणूक सुधारणा, मतदार नोंदणी, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ आणि मतदारांच्या सहभागाविषयी चर्चा आणि वादळ उठलेले असतानाच ब्रिटनचा हा निर्णय केवळ योगायोग नाही. तरुणाईची भूमिका देशाच्या भविष्यनिर्मितीत किती महत्त्वाची असते, हे अधोरेखित करणारे हे एक स्मरण आहे. १९८९ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारतातील १८ वर्षांच्या तरुणांना मताधिकार देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा आपल्याकडे किती गदारोळ झाला! ‘नुकतीच शिंगे फुटू लागलेली दिशाहीन, बेजबाबदार पोरे आता लोकप्रतिनिधी निवडणार का?’ असा सवाल उपस्थित केला गेला. पण याच तरुणांनी पुढे अनेक निवडणुकांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली. गंमत म्हणजे, ज्यांनी या निर्णयाला विरोध केला, त्यांनाच नंतर या ‘यंग व्होट बँके’चा भरघोस फायदा झाला! 

एरव्ही आपल्याकडे धोक्याचे मानले जाणारे सोळावे वरीस ब्रिटनसहित अनेक देशांत  ‘प्रौढ’ आणि तितकेच प्रगल्भ मानले जाते. ब्रिटन एकटाच नाही; तर ऑस्ट्रिया, अर्जेंटिना, ब्राझील, जर्मनीतील काही प्रांत, स्कॉटलंड, वेल्स, बोस्निया, इक्वेडोर यासारख्या देशांत सोळा वर्षांचे वय हे ‘व्होटिंग एज’ मानले जाते. १६-१७ वर्षांचे युवक हे आजच्या युगातील जाणते, विचारशील आणि तंत्रज्ञानाशी नाळ जोडलेले पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांना मतदानाची संधी दिल्यास त्यांचे निर्णय समाजातील नवीन प्रश्नांना, ताज्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन करणारे ठरू शकतात. ही पिढी शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांतील नव्या मागण्यांना आवाज देईल, असा विश्वास या देशांमध्ये बाळगला जातो.

मतदानाचा हक्क दिल्याने केवळ राजकीय अवकाश नव्हे तर जबाबदार नागरिकत्वाची जाणीव आणि अनुभवही तरुणांपर्यंत पोहोचतो. लहान वयातच मतदान प्रक्रिया, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय व्यवस्था यांचा परिचय झाल्यास ते पुढे सजग, सुधारक आणि सक्रिय नागरिक होण्याची शक्यता अधिक वाढते. मात्र, या निर्णयामध्ये काही आव्हानेही आहेत. 

१६ वयाच्या युवकांमध्ये परिपक्वतेचा अभाव असण्याची शक्यता, राजकीय दबावाखाली येऊन त्यांच्या मताचा गैरवापर होण्याची भीती या मुद्द्यांना दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे या तरुणांना योग्य मार्गदर्शन, शिक्षण आणि जनजागृतीची आवश्यकता आहे. कारण, मतदान हा केवळ आकडेवारी वाढवण्याचा प्रश्न नव्हे, तर भावनात्मक, सामाजिक आणि बौद्धिक वर्गाचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचा मुद्दा आहे. 

भारतात आणि पाश्चात्त्य देशांत मतदानाची घसरती टक्केवारी हा चिंतेचा विषय बनला आहे. आजवरचा अनुभव पाहता, मतदाराची वयोमर्यादा कमी केल्यावर सुरुवातीला मतदानाचा टक्का वाढल्याचे दिसून आले, पण नंतर ही वाढ टिकू शकली नाही. मतदारांमध्ये वाढत चाललेले नैराश्य हे राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे. निवडणूक काळातील बेसुमार आश्वासने, पैशाची वारेमाप उधळपट्टी, अनैतिक तडजोडी आणि वलयांकित नेतृत्वाचे होत चाललेले अध:पतन यामुळेदेखील नागरिकांमध्ये मतदान अथवा एकूणच निवडणूक प्रक्रियेविषयी एक प्रकाराची अनास्था निर्माण झाल्याचे दिसून येते.

लहान वयातच निवडणूक प्रक्रिया, राजकीय चळवळी, सार्वजनिक धोरणे या विषयांची ओळख झाल्यास,  मोठेपणी अधिक सजग आणि मतप्रवण नागरिक घडतील. याउलट, मताधिकाराचे वय खाली आणल्याने काही प्रश्नही निर्माण होतात. १६ वर्षे वयाच्या युवकांमध्ये निर्णयक्षमतेचा, परिपक्वतेचा अभाव असताना त्यांच्या मताचा राजकीय वापर होईल का, ही चिंता देखील रास्तच आहे. दुसरे असे की, लोकशाही ही केवळ कायद्यांची, नियमांची अथवा वयोमर्यादांची संकल्पना नाही, तर सामाजिक समज आणि विवेकबुद्धीवर आधारित व्यवस्था आहे. त्यामुळे १६ वर्षांपासून मतदानाचा हक्क देताना नव्या युगाच्या तंत्रप्रेमी, विचारशील तरुण पिढीची संवेदनशीलता जपणे आवश्यक आहे.