‘गाव तेथे एसटी’ या घोषवाक्यासह मराठी माणसांच्या समाजजीवनाचे अंग बनलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळास (एसटी) घरघर लागली आहे, असे वारंवार म्हटले जाते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातल्या सामान्य माणसासाठी उपयुक्त ठरलेली एसटी टिकली पाहिजे, ती मजबूत झाली पाहिजे. असंख्य पर्याय निर्माण झाले तरी सामान्य माणूस कमीत कमी खर्चात एसटी महामंडळाच्या गाड्यांनीच सुखकर प्रवास करू शकतो, हे वास्तव आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या अंगीकृत असलेल्या या सेवाभावी प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेकडे दिवसेंदिवस दुर्लक्ष होत आहे. नव्या गाड्या नसणे, त्यांची देखभाल नीट न ठेवणे, नव्या गाड्यांसाठी गुंतवणूक न करणे, आर्थिक व्यवस्थापनातले गोंधळ, सरकारने सवलतींची खैरात करून त्यासाठीचा खर्च मात्र एसटी महामंडळाच्याच डोक्यावर टाकणे अशा विविध कारणांनी एसटी महामंडळ अडचणीत आले आहे. महाराष्ट्रात प्रतिदिन सुमारे ८७ लाख लोकांची वाहतूक करणारी ही सर्वांत मोठी संस्था आहे.
सुमारे एक लाख दोन हजार कर्मचारी, १९ हजार गाड्या आणि याच्यासाठी १७३८ आगार (डेपो) कार्यान्वित आहेत. १ जून १९४८ रोजी स्थापन झालेल्या एसटी महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करणे महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकार काही निर्णय घेते; पण महामंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच प्रवाशांच्या उदासीनतेमुळे एसटी महामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजात सुधारणा होत नाही. पाच वर्षांपूर्वी रस्त्यावर धावणाऱ्या एसटी गाड्या आणि आगार, बसस्थानके स्वच्छ राहावीत म्हणून ‘बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक’ अभियान सुरू करण्यात आले. आता त्याचा आढावा महामंडळाने घेतला असताना कोठेही या अभियानाचा प्रकाश पडलेला दिसत नाही. राज्य सरकारनेच आता पुन्हा पुढाकार घेऊन आगारातून बसस्थानकात येणाऱ्या आणि रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्या तपासण्याचे अभियान जाहीर केले आहे. एसटी अस्वच्छ दिसली की, संबंधित गाडीच्या आगार प्रमुखास प्रति गाडी पाचशे रुपये दंड ठोठावण्याचा फतवा काढला आहे. ज्या एसटी गाड्या आगारातून बाहेर पडतात त्यांची सर्व प्रकारची तांत्रिक बाजू तपासली जाणे अपेक्षितच असते. शिवाय गाडी स्वच्छ आहे का, याची तपासणी करून बाहेर काढायची, असा नियम आहे. मात्र, नियम कागदावर आणि प्रवाशांनी वडापाव खाऊन गाडीत टाकलेले कागद गाडीतच पडून राहतात.
असंख्य प्रवासी तंबाखू खाऊन, गुटखा, पानमसाला खाऊन धावत्या गाडीतून थुंकतात. त्याने एसटीचा बेरंग होतो, याची ना खंत ना खेद! एसटी म्हणजे सर्वांच्या मालकीची आणि कोणा एकाचीही नाही, असे प्रवासी, कर्मचारी वागतात. अशाप्रकारे तोबरा भरून थुंकणाऱ्यांना वाटेतच उतरविले पाहिजे. पावसाळा किंवा उन्हाळा असताना चिखल तथा धुळीने गाड्या अस्वच्छ होतात. त्यांची तपासणी करून त्या गाड्या स्वच्छ केल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रातील १७३८ आगारांत एसटी गाड्यांची तांत्रिक तपासणी करण्याची सोय आहे. तंत्रज्ञ, कुशल कर्मचारी असतात. विविध प्रकारच्या असंख्य गाड्यांच्या दुरुस्तीमुळे ते अनुभवसंपन्न असतात; पण नियमित गाड्या तपासून घेण्याचे काम कोण करून घेणार? अलीकडे छोट्या-छोट्या घटनांवरून कर्मचारी संघटना वादावादीत पडतात. कामाचे तास किंवा सुविधांवरून वाद निर्माण होतात. असे वाद टाळून धावणारी प्रत्येक गाडी तंदुरुस्त आणि स्वच्छ असेल याची खात्री करून घेतली पाहिजे. प्रवासासाठी विविध पर्याय उपलब्ध होत आहेत. रस्ते चांगले होत आहेत. दळवळणाच्या साधनांची रेलचेल वाढली आहे. अशा वातावरणात प्रवाशांची संख्या घटण्याचा धोका वाढला आहे.
नादुरुस्त आणि अस्वच्छ गाड्यांमुळे एसटीचा प्रवासी दुरावणार आहे. याचा परिणाम महामंडळाच्या अर्थकारणावर होऊन ते अडचणीत येणार आहे. उत्तर भारतातील अनेक राज्यातील एसटी महामंडळे इतिहासजमा झाली आहेत. त्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांनी खूप सुधारणा केली आहे. महाराष्ट्रात धावणाऱ्या कर्नाटक एसटी महामंडळाच्या गाड्या मराठी प्रवासी अधिक पसंत करतात, याचे कारण उत्तम आणि स्वच्छ गाड्या! त्यांचे कर्मचारीही प्रवाशांशी अधिक आदबशीरपणे वागतात. या साऱ्यांचा विचार करून गाड्या स्वच्छ ठेवण्याची सोय असताना त्या न केल्याने आगार व्यवस्थापकास दंडाचा पर्याय पुढे यावा ही काही फार भुषणावह बाब नाही. एसटी महामंडळास अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणीय कारणासाठीदेखील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था टिकणे महत्त्वाचे आहे, याची साऱ्यांनीच नोंद घ्यायला हवी!