सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला-उत्तर कमी, गुंता अधिक! न्यायालयीन सल्ल्यामुळे राजकीय अनिश्चितता वाढली

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी वाढल्या आहेत. राज्यपालांच्या 'कृती'कडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही.

कपिल सिब्बलराज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

राष्ट्रपतींच्या विचारणीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या उत्तरामुळे संबंधित समस्येचे निराकरण न होता उलट अधिकच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. न्यायालयाचे स्पष्टीकरण घटनात्मक दृष्ट्वा सदोष आणि राजकीय दृष्ट्या तापदायक ठरले आहे. परंतु प्रथम या घटनापीठाने केलेल्या उचित गोष्टी पाहू. राज्य विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती अमर्याद काळ रोखू शकत नाहीत, असे या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. वस्तुतः हे उघडच होते. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत अन्य भूमिका घेऊच शकले नसते.

वाजवी कारण नसताना, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपर्तीनी एखादे विधेयक दीर्घकाळ अनिर्णीत ठेवले तर केवळ विलंब याच मुद्द्यावर न्यायिक पुनरावलोकनाची मागणी करता येईल हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्यामुळे काही घटनात्मक आणि राजकीय समस्या निर्माण होतात. त्यापैकी घटनात्मक समस्या अशा :

१) हा सल्ला देशाच्या संघराज्यात्मक संरचनेवर नकारात्मक परिणाम घडवतो.२) त्यानुसार प्रथम राज्यपाल आणि नंतर राष्ट्रपती यांचे 'व्यक्तिगत समाधान' हे न्यायालयीन निर्णयाच्या कक्षेत येत नाही.३) राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांच्या कार्यकारी आदेशाच्या आधारे लोकेच्छेच्या अंमलबजावणीला अवाजवी विलंब लावून राज्य विधिमंडळाचे निर्विवाद अधिकार निष्फळ केले जाऊ शकतात.

राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीतील दुसऱ्या यादीत नमूद केल्याप्रमाणे निव्वळ राज्याच्या अधिकारात असलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदे बनवण्याचा राज्य विधिमंडळाला घटनादत्त अधिकार आहे. एखादे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी रोखून धरणे हे देशाच्या संघराज्यीय संरचनेशी विसंगत आहे. समजा विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार काढून घेण्याची कायदादुरुस्ती करणारे एक विधेयक राज्य विधिमंडळाने मंजूर केले. राज्यपालांना हा अधिकार मुळात विधिमंडळानेच दिलेला असल्याने तो काढून घेण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहे.

अशा विधेयकाची मंजुरी रोखून ठेवण्याचा स्वेच्छाधिकार राज्यपालांना असूच शकत नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सल्ल्यानुसार राज्यपालांना तशी मुभा दिली गेलेली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या विधेयकात प्रतिबिंबित झालेली लोकेच्छा दडपण्याचे कार्यकारी अधिकार कायद्यानुसार राज्यपालांना नाहीत. एखादे विधेयक राज्यपालांना सादर होताच त्यांनी एक तर ते मंजूर केले पाहिजे किंवा त्यात दुरुस्ती सुचवली पाहिजे. पुनर्विचारांती, ते विधेयक दुरुस्त्यांसह किंवा शिवाय, राज्यपालांना पुनश्च सादर केले गेले तर मात्र त्याची मान्यता त्यांना रोखता येत नाही. याबाचत याहून वेगळा सल्ला देण्याचा कोणताही घटनात्मक अवकाश न्यायालयाला उपलब्ध नाही. तरीही या सल्ल्यात न्यायालयाने मान्य केलेले दिसते की, विधिमंडळाने विधेयक परत पाठवल्यानंतरही राज्यपाल त्याची मान्यता रोखून धरू शकतात किंवा ते राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. आपल्या देशाच्या संघराज्यीय संरचनेवरचा हा आणखी एक आघात होय.

वरील सल्ल्यानुसार राज्यपाल अगर राष्ट्रपती यांचे व्यक्तिगत समाधान हे न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. सदर सल्ल्याला कोणतीही घटनात्मक पूर्वपीठिका नाही, जनतेच्या इच्छेचे प्रतिबिंब असलेल्या विधेयकाच्या संदर्भात तर नाहीच नाही. प्रत्यक्ष जनतेच्या इच्छेला कार्यकारी प्रमुखाने केलेल्या विरोधाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही असा याचा अर्थ होतो.

आता आपण या सल्ल्यातून उ‌द्भवणाऱ्या हानिकारक राजकीय परिणामांचा विचार करू. विधिमंडळाने विधेयक संमत करून पाठवल्यानंतर राज्यपाल ते किती काळ अनिर्णीत ठेवू शकतात हे न्यायालयाने राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्यातून स्पष्ट होत नाही. किती उशीर म्हणजे प्रचंड उशीर हे स्पष्ट होत नाही. दीर्घ विलंब या संज्ञेचा अर्थही स्पष्ट होत नाही. तथ्ये आणि परिस्थिती यांच्या आधारे हे मुद्दे कसे ठरवले जातात हेही कळत नाही.

राज्यपालांच्या संमतीला का विलंब लागतो, राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयक राखून ठेवणे का आवश्यक ठरावे किंवा संबंधितांना आपल्या विरोधाची कारणे देणे बंधनकारक का नसावे अशा कुठल्याच प्रश्नांची उत्तरे या न्यायालयीन सल्ल्यातून मिळत नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रिया धीम्या असतात, त्या विलंब लावतात. त्यामुळे संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम नक्कीच होणार.

गंभीर राजकीय परिणाम होतील ते वेगळेच. राज्यपालांच्या निवडक क्रियाशीलतेचे आणि निष्क्रियतेचे जाहीर दर्शन घडत असताना न्यायालय त्यातील वास्तवाकडे डोळेझाक करू शकत नाही.

खेदाने म्हणावे लागते की, राष्ट्रपतींच्या मागणीवरून न्यायालयाने दिलेला सल्ला हा पुरेसा विचारपूर्वक दिलेला नाही. लोकेच्छा दर्शविणाऱ्या विधेयकांच्या मंजुरीबाबत निःसंदिग्ध स्पष्टता देणे दूरच, तो उलट अनिश्चिततेत भर टाकतो. राज्यपालांच्या प्रदीर्घ निष्क्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर, मंजुरीबाबत निश्चितता प्रदान करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा अलीकडचाच स्वागतार्ह निर्णय याद्वारे उलटवला गेला आहे ही अत्यंत खेदाची गोष्ट होय.