ऊसदराची कोंडी फोडा!

महाराष्ट्रातील कृषिपूरक उद्योगांपैकी साखर उद्योग हा एक प्रमुख आहे. त्याची उलाढाल सुमारे ६० हजार कोटी रुपये आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या उद्योगातून साखरेचे उत्पादन वाढले असल्याने भाव पडले आहेत. परिणामी, साखर उद्योगच अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्याच्या मालाची निर्धारित किंमत निश्चित करायची मागणी असल्याने, उसासाठी वाजवी व किफायतशीर भाव केंद्र सरकारने ठरवून दिला आहे. महाराष्ट्रात तो वेगवेगळ्या विभागात साखर उत्पन्नाच्या उताºयावर निश्चित होतो. शेतकºयांना उसाचा मोबदला म्हणून द्यायचा भाव निश्चित झाला. मात्र, साखरेचे भाव सातत्याने पडत असल्याने, वाजवी व किफायतशीर भाव देण्याचे बंधन साखर कारखान्यांना पाळणे अशक्य होऊ लागले आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या, त्यामध्ये प्रथमच साखरेचा भावही निश्चित केला. प्रतिक्विंटल २,९०० रुपयांपेक्षा कमी भावाने साखर खरेदी-विक्री करायची नाही, असे बंधन घालण्यात आले. साखरेच्या बाजारातील पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बफरस्टॉकसुद्धा करण्यात आला. निर्यात वाढवून साखर बाहेर जाईल आणि भाव वाढतील, म्हणून अनुदान योजनाही जाहीर केली. इथेनॉलचे दरही वाढवून दिले. मात्र, साखरेचे भाव बांधून देताना कच खाल्ली. तो केवळ २,९०० रुपये प्रतिक्विंटलच ठरविला गेला. या दराने साखर विकली, तर उसाचा जो वाजवी आणि किफायतशीर भाव ठरवून दिला आहे, तो देणे साखर कारखान्यांना शक्य नाही. चालू हंगामात १० टक्के उतारा असणाºया उसाला किमान आधारभूत भाव २,९५० रुपये प्रतिटन निश्चित केला आहे. तोदेखील एकरकमी देण्याचे बंधन आहे. महाराष्ट्रात सरासरी हा उतारा असतो. पुणे आणि कोल्हापूर विभागात १२ ते १३ टक्के असतो. या विभागातील भाव हा प्रतिटन ३,२१७ रुपयांपर्यंत जातो. सध्याचा साखरेचा बाजारभाव पाहता ते शक्य नाही. सरकारने जो वाजवी आणि किफायतशीर भाव निश्चित केला आहे आणि कायद्याने एकरकमी देण्याचे बंधन आहे तेवढे द्या, अशी माफक मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. कारण गतवर्षी ऊस गळीत हंगाम सुरू झाला, तेव्हा साखरेचा भाव प्रतिक्विंटल ३,५०० रुपये होता. त्यामुळे उसाला ठरविलेला भाव देणे शक्य झाले. मात्र, हंगाम सुरू झाल्यावर दोनच महिन्यांत साखरेचे भाव पडत गेले. ते प्रतिक्विंटल सुमारे हजार रुपयाने पडले. अनेक साखर कारखान्यांनी एकरकमी पहिला हप्ता दिला नाही. अजूनही गतवर्षीच्या हंगामातील राज्यात सुमारे १६५ कोटी रुपये शेतकºयांना द्यायचे आहेत. त्यामध्ये सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. कायद्याने जे बंधनकारक आहे, तेवढे तरी द्या, ही मागणीही मान्य करायला साखर कारखानदार तयार नाहीत. कारण बाजारपेठ नियंत्रणाखाली नाही. यासाठीच प्रतिक्विंटल २,९०० रुपयांऐवजी ३,५०० रुपये भाव निश्चित करा, ही कारखानदारांची मागणी रास्त आहे. साखर उद्योग हा शेतमालाला किमान आधारभूत भाव देतो, शेतमजुरांना हंगामी काम देतो, सरकारच्या तिजोरीत भर टाकतो, त्यामुळे शेतमाल प्रक्रिया उद्योगमालेतील सर्वांत यशस्वी अशी साखर उद्योगाची ख्याती आहे. शेतकरी संघटनांच्या राजकारणाकडे न पाहता, हा उद्योग टिकला पाहिजे. शेतकºयांना त्यांच्या उसाचा मोबदला मिळावा, यासाठी सरकारने तातडीने लक्ष घालून ऊसदराची कोंडी फोडायला हवी. महाराष्ट्रात जवळपास शंभर साखर कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपये खर्चून हंगामाची तयारी केली आहे. आपले घरदार आणि गाव सोडून रानावनात झोपड्या बांधून तोडणी मजूर आले आहेत. त्याच्या हाताला काम नाही. या वर्षी मान्सून कमी झाला आहे.परतीचा पाऊसही बरसलाच नाही. परिणामी, महाराष्ट्रावर पाणीटंचाईचे संकट ओढवणार आहे. अशा परिस्थितीत शेतातील उभा ऊस लवकर गाळून पाण्याची बचत करता येऊ शकेल. यासाठी तातडीने हंगाम सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. उत्तर प्रदेशने यावर तोडगा म्हणून सहा हजार कोटींचे पॅकेज दिले. त्यानुसार, फडणवीस सरकारनेही धाडसी निर्णय घ्यायला हवा.