अशी ‘शस्त्रक्रिया’ सार्वत्रिकच हवी

तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून पत्नीला घटस्फोट देण्याच्या आणि एकाहून अधिक लग्ने करण्याच्या मुसलमान धर्मातील प्रथांना विरोध करण्याचा जो निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या बुंदेलखंडातील महापरिवर्तन यात्रेत बोलताना जाहीर केला त्याचे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने विचार करणाऱ्या साऱ्यांनीच स्वागत केले पाहिजे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेपूर्वी सरकारनेही या विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात हीच भूमिका घेतली असल्याने त्याविषयीचा सरकारचा ठामपणाही भरपूर स्पष्ट झाला आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात केलेल्या या घोषणेच्या वेळी धर्मसंकल्पनेचा आधार न घेता घटनेचा विचार पुढे केला ही बाबही स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. मुस्लीम स्त्रियांना सन्मानाने व सुरक्षितपणे त्यांचे जीवन जगण्याचा घटनात्मक हक्क आहे आणि तलाक व बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेमुळे त्यांच्या सन्मानाला, सुरक्षिततेला व घटनेने त्यांना दिलेल्या समतेच्या अधिकारालाच बाधा पोहचते हे स्पष्ट करून घटनेचा कायदा हा कोणत्याही धर्माच्या प्रथा-परंपरांहून अधिक महत्त्वाचा व श्रेष्ठ आहे ही बाबही त्यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केली आहे. परंपरा व प्रथांना चिकटून राहून आधुनिकतेकडे पाठ फिरविण्याचा व्यवहार सर्वच धर्मातील सनातनी व कर्मठ विचारांच्या लोकांत पक्का रुजला आहे. नव्या सुधारणा, कायदे व घटना यांना न जुमानता आपल्या त्याच जुनाट जीवनपद्धतीला कवटाळून बसण्याची त्यांची वृत्ती दुराग्रही व सुधारणाविरोधी आहे. देशात बालविवाहाला बंदी घालणारा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र गुजरात, राजस्थान, बिहार व उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यांत असे विवाह दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने होतच असतात. त्यातले सर्वाधिक विवाह देशात बहुसंख्येने असणाऱ्या हिंदू समाजातील व त्यातही गरीब व मागासवर्गीयांतील असतात. साठ वर्षांत या प्रकाराला देश आळा घालू शकला नाही हे आपले राष्ट्रीय अपयश आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या याच भाषणात त्याही विवाहांचा उल्लेख केला आहे. सरकार व पंतप्रधान यांनी मुस्लीम धर्मात सुचविलेल्या सुधारणांसाठी व हिंदूंमधील बालविवाहाच्या परंपरांना केलेल्या विरोधासाठी घटनेचा आधार घेतला आहे. त्यांची भूमिका बहुसंख्य वा अल्पसंख्य अशी नाही ही बाब महत्त्वाची व अधोरेखित करावी अशी आहे. मात्र ही सुरुवात आहे. तलाक पद्धतीचा बिमोड आणि बहुपत्नीत्वाला आवर या गोष्टी मुसलमानांना सांगून सरकारला थांबता येणार नाही. या देशाने सर्वधर्मसमभावाची व सेक्युलर व्यवस्थेची शपथ घेतली आहे. या शपथेच्या बळावर त्याला समान नागरी कायद्याच्या दिशेने जाता येणार आहे. त्यामुळे केवळ मुसलमान समाजात दुरुस्त्या करून देशाला पुढे जाता येणार नाही. त्यासाठी बहुसंख्य हिंदू समाजात अजून रुढ असलेल्या अनेक घातक प्रथांनाही सरकारने कायद्याचा आवर घातला पाहिजे. सनातनी व कर्मठ विचारांचा आग्रह धरणारे, अल्पसंख्य समाजाविषयी सातत्याने गरळ ओकणारे व त्यांना भयभीत करण्यासाठी कोणत्याही थरापर्यंत जाऊ शकणारे लोक व संस्था यांचाही सरकारला बंदोबस्त करावा लागणार आहे. गोवंशहत्या बंदीसारखे काही राज्यांनी केलेले कायदे त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांची दखल घेऊन नव्याने तपासले पाहिजेत. या कायद्यांनी गरीबांच्या आरोग्यावर, शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर आणि चर्मोद्योगाच्या विकासावर केवढा विपरित परिणाम केला आहे ते तपासले गेले पाहिजे. एखाद्या धर्माची पूजास्थाने जाळणे वा जमीनदोस्त करणे यासारखे प्रकार तत्काळ थांबविले गेले पाहिजेत. राम मंदिराची उभारणी हे सरकारचे काम नव्हे. ते धर्मसंस्था आणि समाजाचे उत्तरदायित्व आहे. हे काम बाबरी मशिदीच्या जागेवर करण्याच्या इराद्याचीही याचसाठी सरकारने दखल घेणे आवश्यक आहे. सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता, स्त्रियांना दिली जाणारी दुय्यम दर्जाची अपमानास्पद वागणूक हे दोष हिंदू समाजातही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मंदिर प्रवेश किंवा दर्ग्यातील प्रवेश यासाठी महिलांच्या संघटनांना आंदोलने करावी लागावी हे या शतकाला न शोभणारे प्रकार आहेत. दरदिवशी डझनांच्या संख्येने मुलींवर व स्त्रियांवर होणारे अत्याचार कमालीच्या कठोरपणे आवरले पाहिजेत. या अपराधाचे धनी सर्वच धर्मात असणे हा आणखी एक दुर्दैवी प्रकार आहे व त्याला आळा घालण्यासाठी कोणत्याही धर्ममार्तंडाच्या वा सामाजिक पुढाऱ्याच्या मताची पर्वा न करणे सरकारसाठी गरजेचे आहे. खरे तर देशातला कोणताही धर्म या व अशा दोषांपासून दूर राहिलेला नाही. त्या साऱ्यांनाच सुधारणेच्या प्रशस्त मार्गावर आणल्याखेरीज देशात राष्ट्रीय व सामाजिक ऐक्य प्रस्थापित होणार नाही. त्यामुळे सुधारणांचा विचार करताना, घटनेचा व देशाचा कायदा अमलात आणताना आणि सरकार म्हणून काम करताना ‘हा आपला’ आणि ‘तो त्यांचा’ असा विचार कोणालाही करता येणार नाही. सुधारणा वा आधुनिकता याविषयीच्या कायद्यांना विरोध करणारे लोक कोणत्याही धर्माचे असले तरी ते अपराधीच मानले गेले पाहिजेत. तसे झाले तरच पंतप्रधानांचा तलाक विरोधी पवित्रा घटनाधारित आहे असा विश्वास देशाला वाटेल व त्याचे सार्वत्रिक स्वागतही होईल. आम्ही घटनात्मक लोकशाहीत राहतो व त्यात घटनेचा सर्वाधिक आदर होतो हे साऱ्यांना समजणेही महत्त्वाचे आहे.