सुभाष देशमुखांचा सात-बारा फंडा

राजकारणात सोयीचा त्यालाच सभासदत्व हा पायंडा आता मोडीत निघणार. राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी काढलेल्या सात-बाराच्या फंड्याचे परिणाम गावोगावी दिसणार...
एखाद्या क्षेत्रात अनेक उन्हाळे-पावसाळे अनुभवले की त्या क्षेत्रातील बारकावे लगेचच उमजतात. अगदी तसाच अनुभव नव्याने सहकार खात्याचा कार्यभार स्वीकारलेल्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी परवा दिला.
शेतकरी, ग्रामीण विकासाची संधी आणि सहकारी सोसायट्या यांचा असलेला जवळचा संबंध त्यांनी गेल्या २०-२५ वर्षांत अनुभवला. गावातली सोसायटी ही केवळ राजकारणाचा अड्डा बनते व तिच्यापासून आपल्याला सोयीच्या नसलेल्या शेतकरी बांधवांना सदस्यत्वापासून दूर राखले जाते. केवळ मतांच्या राजकारणात जे सोयीचे त्यांनाच सदस्यत्व बहाल करण्याची राजकीय प्रवृत्ती वाढीस लागते. त्याच प्रवृत्तीवर घाव घालणारा निर्णय देशमुख यांनी घेतला. गावातल्या विकास सोसायटीचे सदस्यत्व सर्वांनाच खुले करण्याचा मार्ग त्यांनी मोकळा केला. जमिनीच्या सात-बारावर ज्याचे नाव असेल त्याला गावातल्या विकास सोसायटीचे सभासद करण्याचे आदेशच त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यांची ही भूमिका ग्रामीण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणार आहे.
सहकार क्षेत्रातील अनेक सत्तास्थानांची दारे ही गावातल्या विविध विकास सोसायटीच्या सभासदत्वाच्या माध्यमातून खुली होतात. राजकारणात जो आपल्या गटाचा असेल त्यालाच सभासदत्व देण्याची प्रथा मोडीत निघेल आणि सभासदांची संख्याही वाढेल. खरे तर सहकार चळवळ आपल्या देशात गावातल्या विकास सोसायटीच्या माध्यमातूनच सुरू झाली. १९०४ सालच्या सहकार कायद्याने विकास सोसायट्यांना जन्म दिला. बळीराजाला शेती करीत असताना पैशाची निकड पडते. ती भागविण्यासाठी त्याला खात्रीचा मार्ग सापडावा तसेच सावकारी पाशात तो अडकू नये, असाच त्यामागे त्यावेळीही उद्देश होता. लोकशाही पद्धतीने प्रत्येकाला कर्ज मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा, सोसायटीचे संचालक म्हणून काम करण्याची संधी मिळविण्याचा हक्क प्राप्त व्हावा आणि ग्रामीण विकासाला चालना मिळावी, हाच त्या कायद्याचा उद्देश होता. त्याच उद्देशाला हरताळ फासून केवळ राजकारणासाठी सोसायट्या आणि त्यांच्या सभासदांचा वापर वर्षानुवर्षे होत राहिला.
साखर कारखानदारीपासून छोट्या सहकारी सोसायटीपर्यंत स्वत: काम केलेल्या मंत्री सुभाष देशमुख यांना सोसायटीचे आणि तिच्या सभासदत्वाचे महत्त्व गावात काय असते हे चांगलेच माहीत आहे. त्याच कारणाने त्यांनी सात-बाराचा फंडा जाहीर केला.
देशमुख यांची ही कृती येत्या काळात गावोगावच्या राजकारणात नवे रंग भरणार आहे. ग्रामपंचायतीला ज्याप्रमाणे मतदानाचा अधिकार असतो त्याप्रमाणे शेतकऱ्याला सोसायटीलाही मतदानाचा अधिकार मिळेल. शेतीसाठी कर्ज उपलब्ध होण्याबरोबरच अनेक गावांमध्ये सोसायटीचे राजकारणही जिवंत होणार आहे.
‘शुगर लॉबी’ म्हणून सहकार क्षेत्रातील साखर कारखानदारीला वेगळ्या नजरेने नेहमीच पाहिले गेले. मागच्या काही वर्षांत तर सहकार क्षेत्रातील घोटाळ्यांमुळे सहकार क्षेत्र आणि साखर कारखानदारी बदनाम झाली. सहकार क्षेत्र अधिक मजबूत व शुद्ध होणे हे ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक आहे. त्या आवश्यकतेची जाण सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि सुमारे पाच हजार लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘लोकमंगल समूहा’चे जनक सुभाष देशमुख यांना नक्कीच आहे. त्याच कारणाने सोलापूर जिल्ह्यातील अडचणीत असलेल्या पतसंस्थांमधील ठेवीच्या रकमा ठेवीदारांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम घेतली आहे. संबंधित संस्थांच्या थकबाकीदारांकडून त्या सक्षमपणे वसूल करण्याची यंत्रणाही उभी करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यात ५४ हजार सहकारी संस्था या कागदोपत्री आहेत व त्यांचे कामकाज एका पिशवीतून चालते, हे सिद्ध झाल्यानंतर शासनाने त्या संस्था कायमच्या गुंडाळण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सहकाराच्या शुद्धीकरणासाठी सुभाष देशमुखही आपला सहकार क्षेत्रातील अनुभव कामी आणतील, असेच आजचे चित्र आहे. त्याच चित्राची साक्ष त्यांचा सात-बाराचा फंडा देतो आहे.
- राजा माने