शरद पवार-राहुल गांधी यांच्या न झालेल्या भेटीची गोष्ट!

राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपतींची वाट पाहत असताना शरद पवार आणि राहुल गांधी यांची काही क्षण भेट झाली. दोघांनी एकमेकांकडे पाहून स्मित केले, एवढेच!

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्लीमागच्या शुक्रवारी पाच विरोधी नेत्यांनी राष्ट्रपती भवनाची वारी केली. या  पार्श्वभूमीवर शरद पवार आणि राहुल गांधी यांच्यात काही गुप्तगू झाल्याच्या वृत्तात काहीच दम नाही. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची विनंती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना करण्याकरिता हे पाच पुढारी गेले होते. राष्ट्रपती भवनात जाऊन  राष्ट्रपतींना संयुक्त निवेदन देण्याआधीही पवार आणि राहुल यांच्यात कोणतेच संभाषण झाले नाही. पवार यांनी हल्लीच राहुल गांधी यांच्या सांसदीय कामाचे मूल्यमापन करताना त्यांच्यात सातत्याचा अभाव असल्याची टिपण्णी केली होती. त्यामुळे गांधी घराण्याचा हा वारस बराच अस्वस्थ होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून विरोधक एकत्र येत असताना आपणही त्यांच्याबरोबर आहोत हे दाखवायची संधी राहुल यांना दवडायची नव्हती. त्यामुळे राष्ट्रपतींची भेट घेण्यासाठी त्यांनी  गोव्यातून निघून दिल्ली गाठली. सर्व नेते राष्ट्रपती भवनच्या प्रतीक्षा कक्षात राष्ट्रपतींच्या येण्याची वाट पाहत असताना शरद पवार आणि राहुल गांधी यांची काही क्षणांसाठी भेट झाली. दोघांनी एकमेकांकडे पाहून स्मित केले. 

आपण सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवशी त्यांना फोन केल्याची माहिती शरद पवार यांनी राहुल यांना दिली, इतकेच. दोघांनी हस्तांदोलनही केले नाही आणि दोघांत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी गेलेल्या या नेत्यांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, भाकपचे सरचिटणीस डी. राजा आणि द्रमुक पक्षाचे नेते टी.के.एस. एलंगोव्हन यांचा समावेश होता. प्रतीक्षा कक्षात राष्ट्रपतींची वाट पाहत असताना  या नेत्यांनी राष्ट्रपतींची  भेट झाल्यावर काय काय बोलायचे याची  उजळणी केली. ही भेट झाल्यावर शरद पवार  लगेच मुंबईस जाण्यास निघाले. साहजिकच, त्यांची राहुल गांधींसोबत खासगी बैठक होण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही.

सीताराम येचुरी नवे समन्वयकभाजपाच्या विरोधात गठित होऊ पाहणाऱ्या युतीचे समन्वयक म्हणून सीताराम येचुरी पुढे येत असल्याचे दिसते. विरोधकांनी संयुक्तपणे राष्ट्रपतींची भेट घ्यावी, ही कल्पना राहुल गांधी यांची असल्याचे जरी काही प्रसार माध्यमांकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात राहुल गांधींनी नव्हे तर सीताराम येचुरी यांनीच पुढाकार घेत मग भेटीचे संपूर्ण नियोजन केले होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. एरवी ज्येष्ठ समाजवादी नेते शरद यादव अशा प्रकारच्या प्रयत्नांचे संयोजन करायचे. मात्र, ते गेले दोन महिने कोविड आणि तत्संबंधी आरोग्यविषयक समस्यांमुळे रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.  राजकीय पक्षांच्या सीमा ओलांडणारे ऋणानुबंध असलेले अहमद पटेल यांच्या निधनामुळेही विरोधकांना जबर धक्का बसलेला आहे. पटेल यांच्याकडे असलेल्या जबाबदाऱ्या काँग्रेसने अद्याप अन्य कुणाकडे सोपवलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत सीताराम  येचुरी यांनी स्वत:हून जबाबदारी स्वीकारली.  गेली काही वर्षे ते राहुल गांधी यांच्याही संपर्कात  सातत्याने आहेत; पण अशी जबाबदारी त्यांनी पहिल्यांदाच उचलली. राष्ट्रपतींनी सहा सदस्यीय शिष्टमंडळास भेट देण्याचे मान्य केल्यानंतर येचुरी यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनाही दिल्लीत येऊन शिष्टमंडळात सामील होण्याची विनंती केली होती. मात्र, यादव यांनी काही कारण  देत आपली असमर्थता व्यक्त केली व आपल्याऐवजी दिल्लीत असलेले पक्षाचे नेते मनोज झा यांना नेण्याची शिफारस केली; पण झा यांनीही आपल्या आईच्या आजाराचे कारण देत अंग काढून घेतले. बहुतेक बिहार निवडणुकीतील सफायामुळे राजदही राहुल गांधींवर रुष्ट असावा. द्रमुकनेही टीकेएस एलांगोव्हन यांच्या  रूपाने दुय्यम नेत्यालाच या शिष्टमंडळात  पाठवले होते.

शिखांनी केली गोचीशेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने भाजपाच्या नाकी नऊ आणले आहेत. सुरुवातीला पंजाबच्या शेतकऱ्यांपुरत्या  मर्यादित असलेल्या या आंदोलनात आता अन्य राज्यांतील शेतकरीही सामील झाले आहेत.  भाजपाची अडचण अशी की, पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या गटांशी बोलायला त्यांच्यापाशी कुणीच ज्येष्ठ शीख नेता नाही. नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी अंतर्गत कारभाराला कंटाळून पक्ष सोडला आणि लोकसभेचे ज्येष्ठ सदस्य एस. एस. अहलुवालिया यांना काही अगम्य कारणांसाठी मोदी कंपूने चार हात लांबच ठेवलेले आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हे मोदी यांच्या खास विश्वासातले. मात्र, मंत्री होण्याआधी ते मुत्सद्दी म्हणून कार्यरत होते. अकाली दलही आता भाजपासोबत नाही. तशात शिखांची संभावना सीएए आंदोलकांसारखी कठोरपणे करणेही  शक्य नाही. 

आंदोलकांना उधळून लावण्यासाठी बळाचा वापर केल्यास त्याचे प्रतिकूल व गंभीर राजकीय परिणाम उद्भवण्याची शक्यताच अधिक. त्यामुळे  आंदोलकांनी कंटाळून निघून जावे यासाठी व्यूहरचना  आखत सरकार एकामागोमाग एका मंत्र्याला चर्चेसाठी पाठवत आहे. गोडबोले म्हणून परिचित असलेले रक्षामंत्री राजनाथ सिंग यांना त्यासाठी कामाला लावण्यात आले आहे. आता सगळ्य़ांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागल्या आहेत. इतक्या प्रमाणात लोकांच्या एकत्र येण्यामुळे संसर्ग पसरण्याची भीती व्यक्त करत न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत आंदोलकांना आवरते घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. मात्र, अशा प्रकारची प्रकरणे  हाताळताना सर्वोच्च न्यायालयावरही अनेक मर्यादा येतात. शेवटी,  न्यायालयाने काही आदेश दिलाच तर त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारलाच करावी लागणार आहे. जाताजाताएसजीपीचे संचालक अरुण कुमार सिन्हा आपल्या पदावर यापुढेही राहावेत यासाठी नमो प्रशासनाने ते पद महासंचालकांच्या दर्जाचे करण्याचा निर्णय घेतला. यातून सिन्हासाहेब खुश झाले असले तरी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बाकींच्यांचा मात्र हिरमोड झाला आहे.  पंतप्रधानांच्या २४ बाय ७ सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या सिन्हा यांच्यावर विश्वास असल्याचे मोदी यांनी या निर्णयाद्वारे दाखवून दिले आहे.