संदीप प्रधान
पश्चिम बंगालमध्ये चक्रीवादळ आल्याने आढावा घेण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले असता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व तत्कालीन मुख्य सचिव अल्पान बंडोपाध्याय यांनी मोदींना अर्धा तास तिष्ठत ठेवले. त्यानंतर बंडोपाध्याय यांची केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर बदली करण्यात आली; मात्र निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या बंडोपाध्याय यांनी सनदी सेवेचा राजीनामा दिला आणि ते ममतादीदींचे सल्लागार म्हणून रुजू झाले.
दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेची आठवण होण्याचे कारण महाराष्ट्रातून केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याचे वर्षानुवर्षांचे वास्तव. प्रतिनियुक्तीच्या ९० जागा असताना केवळ २५ अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले आहेत. अर्थात, ही परिस्थिती दीर्घकाळ अशीच राहणार नाही. केंद्र सरकारने प्रतिनियुक्तीवर जाण्याबाबतचे नियम अलीकडेच बदलले असून, जिल्हाधिकारी पदापेक्षा थोडी सेवाज्येष्ठता प्राप्त केलेल्यांनी दोन वर्षे केंद्रात काम केल्याखेरीज त्यांना पुढील पदोन्नती प्राप्त होणार नाही. केंद्रात सहसचिव म्हणून काम केले नाही तर राज्यातील अतिरिक्त मुख्य सचिवांची पदोन्नती मिळणार नाही, असे कठोर नियम केले आहेत. परिणामी तरुण सनदी अधिकारी केंद्रातील प्रतिनियुक्ती टाळत नाही. ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ वगैरे ही ऑल इंडिया सर्व्हिस आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारचे दुहेरी नियंत्रण आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांतील सनदी सेवेतील अधिकाऱ्यांचे संख्याबळ हे ३५० च्या घरात असायला हवे. केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर सचिव स्तरावरील किमान १० अधिकारी असायला हवेत; परंतु महाराष्ट्रात सनदी सेवेतील अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. शिवाय केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर सचिव स्तरावरील केवळ चार अधिकारी आहेत. ईशान्येकडील राज्यांना केंद्रीय सेवेत प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रासारख्या लोकसंख्येनुसार प्रबळ असलेल्या राज्याला केंद्रातील प्रशासनात कमी स्थान दिले गेलेले आहे.
महाराष्ट्रात एकेकाळी ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांच्या एका तुकडीमध्ये १८० जणांचा समावेश होता. नोकरशाहीचे महत्त्व मर्यादित करण्याच्या काळात ७० ते ८० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांची तुकडी सेवेत दाखल होत नव्हती. ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांची २०० जणांची तुकडी सेवेत दाखल व्हायची. ती संख्या १०० पेक्षा जास्त नव्हती. खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आली. विकासकामे सुरू झाली. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मार्गी लागले. त्यामुळे आता अचानक केंद्र व राज्य सरकारांना सनदी अधिकाऱ्यांची चणचण जाणवू लागली आहे. लोकसंख्यावाढीमुळे अनेक शहरांमध्ये नगरपालिकेच्या महापालिका झाल्या. राजस्थानने निवडणुकीच्या तोंडावर २५ च्या आसपास नवे जिल्हे पुनर्गठित केले. महाराष्ट्रातही काही जिल्ह्यांचे विभाजन करून किमान २० ते २२ नवे जिल्हे निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. नवे जिल्हे झाल्यास जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशी पदे निर्माण होणार आहेत. ‘एमएमआरडीए’, ‘पीएमआरडीए’ अशा वेगवेगळ्या ॲथॉरिटीजवर नियुक्त्यांकरिता सनदी अधिकाऱ्यांची गरज आहे. यामुळे राज्यांनाच सध्या पुरेसे अधिकारी उपलब्ध नाहीत. केंद्रातही तीच परिस्थिती आहे. एकेकाळी सहसचिवपदी सर्व ‘आयएएस’ अधिकारी असायचे. आता टपाल, माहिती व प्रसारण सेवेतील अधिकारी सहसचिव म्हणून काम करीत आहेत.
केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास टाळाटाळ करण्याचे आणखी एक कारण हे अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रात जेवढ्या उत्तम सुविधा दिल्या जातात तेवढ्या त्या दिल्लीत प्राप्त होत नाहीत. मुला-मुलींचा चांगल्या शाळांमधील प्रवेश ही मोठी डोकेदुखी असते. अनेक सनदी अधिकाऱ्यांचे पती/पत्नी खासगी क्षेत्रात मोठ्या पदांवर काम करीत असतात. त्यांना मुंबईसारखे शहर सोडून दिल्लीला जाण्यात काडीमात्र रस नसतो. केंद्रात सहसचिव म्हणून काम करण्यापेक्षा महाराष्ट्रात एखाद्या महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम करण्यात किंवा प्राधिकरणावर सीईओ म्हणून काम करण्यात अधिकाऱ्यांना रस असतो. केंद्रातील प्रतिनियुक्तीवरील पदांपेक्षा आकर्षक अशी किमान २५ ते ३० पोस्टिंग महाराष्ट्रात आहेत. ज्यावर काम करणारे अधिकारी केंद्रात जाण्यास टाळाटाळ करतात.
प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची निवड करण्याची पद्धतही अपारदर्शक आहे. केंद्र सरकार दिल्लीतील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या राज्यांतील चांगल्या अधिकाऱ्यांची नावे हुडकून काढायला सांगते. ते अधिकारी राज्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांना फोन करून माहिती घेतात. या प्रक्रियेला ‘थ्री सिक्स्टी डिग्री सिस्टीम’ म्हणतात. त्यामध्ये अनेक चांगले अधिकारी प्रतिनियुक्तीपासून दूर राहतात.
(लेखक लोकमत ठाणे आवृत्तीचे वरिष्ठ सहायक संपादक, आहेत)
sandeep.pradhan@lokmat.com