पाणी अडवा; पाणी जिरवा, कार्यक्रम थांबवा!

‘जलयुक्त शिवार’ या कार्यक्रमातून किंवा ‘पाणलोट विकास’ या कार्यक्रमातून दुष्काळ निर्मूलन करू, असे प्रशासनाने सांगणे म्हणजे प्रशासनाला अद्याप पाणीप्रश्नच समजला नाही

- प्रफुल्ल कदम
(पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक)

‘जलयुक्त शिवार’ या कार्यक्रमातून किंवा ‘पाणलोट विकास’ या कार्यक्रमातून दुष्काळ निर्मूलन करू, असे प्रशासनाने सांगणे म्हणजे प्रशासनाला अद्याप पाणीप्रश्नच समजला नाही याचा धडधडीत पुरावा आहे. कारण ‘जलयुक्त शिवार’ किंवा ‘पाणी अडवा आणि जिरवा’ या कार्यक्रमांचा प्रत्यक्ष दुष्काळ निर्मूलनाशी काहीही संबंध नाही. अवर्षणप्रवण भागात एक ते दोन वर्षे जर पाऊसच पडला नाही तर पावसाचा ताण कसा सहन करायचा हा खरा आपल्या राज्याचा आणि देशाचा मुख्य पाणीप्रश्न आहे. आणि खरे तर आज या मुख्य प्रश्नासाठीच उपाय करणे गरजेचे आहे.
जलसंधारणाच्या कामावर आजपर्यंत प्रचंड निधी, प्रचंड श्रम आणि खूप मोठा वेळ घालवूनही आपले प्रशासन आजही ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ या कार्यक्रमाचाच आग्रह धरत आहे. गेली अनेक वर्षे तेच ते कार्यक्रम, तेच ते उपाय, त्याच त्या बैठका आणि त्याच त्या बातम्या यातच आपला पाणीप्रश्न अडकून बसला आहे. आज जलसंधारण हा प्रशासनासाठी श्रद्धेचा, जनतेसाठी अंधश्रद्धेचा आणि प्रत्यक्ष विकासाच्या दृष्टीने चेष्टेचा विषय झाला आहे.
पाणीप्रश्न नीट समजत नाही हाच आजचा सर्वात मोठा पाणीप्रश्न झाला आहे. आज देशात भूगर्भात पाणी साठविण्याची क्षमता ४३३ बीसीएम (बिलीयन क्युबिक मीटर म्हणजे साधारण शंभर कोटी घनमीटर) एवढीच आहे. त्यापैकी कृत्रिम पुनर्भरणाची क्षमता फक्त ३६ बीसीएम इतकी कमी आहे. महाराष्ट्राच्या भूजल सर्वेक्षण विभागाचा रिपोर्ट बघितला तर सन २००४ व २००८ या वर्षाच्या पावसापैकी केवळ २.३८ बीसीएम व २.७३ बीसीएम एवढेच पाणी जलसंधारण कामातून पुनरावृत (रिचार्ज) झाले आहे. महाराष्ट्र राज्याचा जवळ जवळ ८१ टक्के भूभाग बेसाल्ट या कठीण खडकाने बनलेला असून कोकणात तर लॅटेराईट खडक पाणीच धरू शकत नाही. बाष्पीभवनाचा वेग, पावसाचे खंडीत अनियमित स्वरूप आणि कमी प्रमाण ही तर अवर्षणप्रवण भागातील

जलसंधारणातील खूप मोठी मर्यादा आहे. एवढ्या मोठ्या मर्यादा असताना आणि आपल्या भूस्तराची पाणी जिरविण्याची क्षमताच अतिशय कमी असताना हा पाणी जिरविण्याचा अट्टहास कशासाठी?
आज एकट्या महाराष्ट्र राज्यात जलसंधारणासाठी (सिंंचन प्रकल्पांसाठी नव्हे) १९९२ ते मार्च २०१२ अखेरपर्यंत ८२८३२२.१६ लाख रुपये एवढा प्रचंड निधी व १७५ कोटी मनुष्यदिन एवढे प्रचंड श्रम खर्ची पडले आहेत. १९४२च्या जमीन सुधारणा कायद्यानंतर १९४३ पासून म्हणजे तब्बल ७० वर्षांपासून ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ हा कार्यक्रम आपण राबवत आलो आहोत. प्रचंड मोठा निधी, प्रचंड मोठी लोकशक्ती आणि प्रचंड मोठा कालावधी एवढे सर्व खर्ची पडून एक ते दोन वर्षांचा पावसाचा ताण आपली गावे आणि शहरे सहन करू शकत नसतील तर त्या सर्व कार्यक्रमांचा उपयोग काय? आठ-दहा गावांच्या यशोगाथा आणि आठ-दहा विद्वानांची भाषणे यातून आमच्या राज्याचा पाणी प्रश्न संपला असे आम्ही मानायचे का? आणि हा वाया जाणारा प्रचंड पैसा, श्रम आणि वेळ आपल्या राज्याला आणि देशाला परवडणारा आहे का?
या सर्व संतापजनक आणि दिशाहीन परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी ‘उत्तर सोपे, प्रश्न अवघड’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून मी पाणीप्रश्नावरील अतिशय साधे, सरळ आणि सोपे अकरा उपाय सुचविले आहेत. या उपाययोजनांमध्ये उद्दिष्ट हे सूत्र अस्त्र म्हणून वापरणे, गावपातळीपासून राज्यपातळीपर्यंत पाच स्तरीय संरचना तयार करणे, प्रचंड वाया जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करणे, समन्यायी पाणी वाटप, पाणी-वीज समन्वय कार्यक्रम राबविणे, गरिबांच्या शेतावर गाळ काढण्याचा वेगळा कार्यक्रम राबविणे, नळ पाणीपुरवठा सक्षमीकरण आणि पुनर्विचार, पाझर तलावातून साठवण तलाव, वृक्ष लागवड व वृक्षगणनेची वेगळी संकल्पना, चारा गवत आणि शाश्वत विकास, वेड्याबाभळीपासून वीजनिर्मिती या अकरा उपाययोजनांचा समावेश आहे. हे अकरा उपाय अतिशय परिणामकारक असून अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सुलभ आणि सहजशक्य आहेत. त्यांची अंमलबजावणी झाल्यास दुष्काळी भागातील पाणीप्रश्न तर मोठ्या प्रमाणात मिटेलच त्याचबरोबर विकासाला खूप मोठी चालना मिळेल. हे उपाय महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश अशा सर्वच भागांसाठी आणि शिवाय देशातील सर्वच राज्यांसाठी उपयुक्त आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी पाच उपाययोजनांना निधीची गरज नाही आणि सहा उपाययोजनांना अल्पशा निधीची गरज आहे (तीही सध्या प्रचलित योजनेध्येच थोड्याशा सुधारणा करून).
या अकरा उपाययोजना सुचविताना मी राज्यातील आणि देशातील वाढत जाणारी लोकसंख्या, वाढणारे शहरीकरण, वाढणारे औद्योगिकीकरण, शेतीक्षेत्रातील वाढ, कृषी उत्पादनातील वाढ, रोजगाराची वाढती गरज, राजकीय-सामाजिक मर्यादा, प्रशासकीय अडचणी, कायदेशीर बाबी, भ्रष्टाचाराची प्रवृत्ती, आर्थिक बाजू, राज्याचा कर्जबाजारीपणा, प्रादेशिक मागासलेपणा, जलविज्ञाननिष्ठता, व्यवस्थापन कौशल्ये, अपेक्षित विकासदर, पारंपरिक जलव्यवस्थापनातील मर्यादा, नदीजोड प्रकल्पाची नेमकी उपयुक्तता व प्राधान्यक्रम, पर्यावरण, जागतिक परिस्थिती, भवितव्यातील धोके, लोकांची प्रत्यक्ष गरज, विकासातील अग्रक्रम आदि महत्त्वपूर्ण बाबींचा व्यापक विचार केला आहे. उद्योग, शेती, खेडी, शहरे, प्रादेशिक विभाग असे कोणतेही भेदभाव न करता सर्वच घटकांची पाण्याची एकत्रित गरज लक्षात घेऊन उपाय सुचविले आहेत. त्याचबरोबर विकासाचा भर पाण्यावर देत असताना ऊर्जा, जमीन, शेती, पर्यावरण आदि पायाभूत घटकांशी सांगड पाणी नियोजनात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्यक्ष कामाची बाजू लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष कार्य, अनुभव, अभ्यास, सहभाग, चिंतन, भेटी, चर्चा, या सर्वांतून हे अकरा उपाय सुचविले आहेत.