उत्सवीकरण आता तरी थांबवा

कोणत्याही मोहिमांचे केवळ उत्सवी उरूस भरवून तात्कालिक प्रसिद्धीवर समाधानाचा ढेकर देण्याची कार्यपद्धती अंगीकारली, तर काय होते हे ‘स्मार्ट सिटी’ची पहिली बस हुकल्याने नाशिककरांच्या लक्षात आले होतेच, आता त्यापाठोपाठ ‘स्वच्छ भारत अभियाना’तही गटांगळीच खाल्ल्याने त्यावर जणू शिक्कामोर्तब होऊन गेले आहे. कारण ‘स्मार्टनेस’ची स्वप्ने तर खूप उशिरा पडू लागली होती; परंतु तत्पूर्वी ‘स्वच्छ व सुंदर नाशिक’च्या घोषणा करून व त्याबाबत एकेक दिवसीय स्वच्छता मोहिमा राबवून जी आरंभशूरता प्रदर्शिली गेली त्यात सातत्य राखले न गेल्यानेच नाशकातील अस्वच्छता चव्हाट्यावर येऊन गेली आहे.
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाने घोषित केलेल्या उदयोन्मुख शहरांच्या यादीत नाशिकचा समावेश असल्याने एकीकडे येथील विकासाच्या तसेच गुंतवणुकीच्या संधी वाढणे अपेक्षित असतानाच दुसरीकडे केंद्राच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’अंतर्गत करण्यात आलेल्या देशभरातील स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत नाशिक ३१व्या क्रमांकावर राहिल्याने कसे ठरणार नाशिक स्मार्ट असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, स्वच्छ शहरांच्या यादीत पहिल्या वीस शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील सात शहरांचा समावेश असून, नाशिकचा नंबर त्याही खाली आहे. अगदी अलीकडेच पार पडलेल्या सिंहस्थ - कुंभमेळ्याच्या शाही पर्वण्यांचे उत्कृष्ट नियोजन व त्यादरम्यान राखल्या गेलेल्या स्वच्छतेबाबत मुख्यमंत्र्यापासून ते परदेशस्थ संस्थांपर्यंत, साऱ्यांकडून पाठ थोपटून झालेल्या नाशिकच्या कारभाऱ्यांची ही पाठ स्वच्छताविषयक सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने मात्र उघडी पडली, कारण समाजमन असो की शासकीय कार्यशैली, स्वच्छतेबाबत प्रामाणिक व सातत्यपूर्वक प्रयत्न केले जाण्याऐवजी केवळ दिखावूपणाच प्रदर्शिला गेलेला दिसून आला.
‘स्मार्ट नाशिक’च्या स्पर्धेत धावण्यापूर्वी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात अशीच एक प्रदर्शनी स्वच्छता मोहीम राबविली गेली होती. महसूल आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महापालिका आयुक्त प्रवीणकुमार गेडाम, पोलीस आयुक्त एस. जगन्नाथन आदि भल्याभल्यांनी नाका-तोंडाला पट्ट्या बांधत यात सहभाग घेतला. पण त्या दिवसानंतर अधिकारी, त्यांच्या अखत्यारितील शासकीय यंत्रणा व त्यांना साथ देणाऱ्या सामाजिक संस्था-संघटनांनीही स्वच्छतेतील ‘स्व’ उच्चारल्याचे कधी दिसले नाही. म्हणूनच जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांच्या पुढाकाराने नदी प्रदूषण टाळण्यासाठी नाशकातून चेतना यात्रा काढण्यात येत असतानाच नाशकातील गोदावरी पाणवेली व शेवाळाने व्यापलेली दिसून आली. शेवटी स्वच्छतेसारखी बाब केवळ एका मोहिमेने साधणे शक्यच नाही. त्यासाठी कायमस्वरूपी प्रयत्न व जागृती होणे गरजेचे आहे. महापालिकेच्या प्रयत्नांना नागरिकांची स्वयंसहभागाची साथ लाभणेही त्यासाठी अपेक्षित आहे.
बुडत्याचा पाय खोलात!
नऊ मीटरपर्यंतच्या रस्त्यावरील प्लॉटधारकांना ‘टीडीआर’ नाकारण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतल्यामुळे भाजपाबद्दलच्या नाराजीत भर पडून गेली आहे. महापालिकेच्या महासभेत या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला जात असताना शिवसेनेने स्वत:ला लोकांबरोबर ठेवले त्यामुळे याही प्रकरणी भाजपा एकाकी पडली. आरोग्य विद्यापीठातील काही विद्याशाखा, वनविभागाचे कार्यालय तसेच एकलहऱ्यातील वाढीव वीजनिर्मिती प्रकल्प नागपुरात स्थलांतर करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने तसेही नाशिककर संतप्त असून, या ‘पळवापळवी’च्या विरोधात ते रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. अशात ‘टीडीआर’चे नवीन धोरण आल्याने या संतापात भर पडली आहे. यामुळे नाशकातून निवडून गेलेल्या तीनही भाजपा आमदारांची मोठी अडचण झाली आहे. भाजपाला नाशिक राखायचे आहे की नाही, असा प्रश्न त्यातून विचारला जात असून, शिवसेनेसाठी ही स्थिती अधिक अनुकूल ठरल्यास आश्चर्य वाटू नये.
- किरण अग्रवाल