बंधमुक्ता!

नागपुरातील एका मंदिरात महिलाना प्रवेश नव्हता. प्रवेशबंदीचा फलक तिथे ठळकपणे दिसायचा. ‘वर्षानुवर्षांपासूनची ही परंपरा आहे, ती कशाला तोडायची, उगाच देव नाराज होईल’! या अंधश्रद्धेतून मतलबी पुरुष बायकोला रस्त्यात उभे ठेवून एकटेच मंदिरात जायचे आणि शेंदूर फासून परत यायचे. कार्यक्रमानिमित्त तिथे गेलेला उमेशबाबू चौबे हा ज्येष्ठ कार्यकर्ता या घृणास्पद प्रकाराने व्यथित झाला. उमेशबाबूंनी या घाणेरड्या प्रथेविरुद्ध आंदोलन उभारले. आता या मंदिरात स्त्रियासुद्धा जातात. एक विचार मनाला स्पर्शून जातो, ‘शनीच्या चौथऱ्यावर महिलांनाही प्रवेश मिळावा, यासाठी कुणी पुरुष पुढाकार का घेत नाही, त्यांच्या आंदोलनात खांद्याला खांदा लावून उभा का राहात नाही’?
शनिशिंगणापूरचे आंदोलन केवळ पूजाअर्चेचा अधिकार मिळावा यासाठी महिला करीत नाहीत. तो विषय स्त्रियांच्या सबलीकरणाचा आहे. त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने धर्माधिकार देण्याचा आहे. महिलांनी मंदिरात जायचे की नाही, हे त्यांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. पण ती केवळ स्त्री आहे म्हणून तिचा हक्क नाकारणे हा तिच्यावरील अन्याय आहे. हा प्रश्न सांकेतिकही नाही, तो सैद्धांतिक आहे. तो सोडविण्यासाठी पुरुषांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. या देशात महिलांच्या उद्धाराचे आरंभीचे कार्य पुरुषांनीच सुरू केले. महात्मा गांधी, जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजा राममोहन राय या महापुरुषांनी महिलांच्या सबलीकरणाची चळवळ फार पुढे नेली. भारतातील सामाजिक चळवळीचा हा प्रेरक इतिहास असताना शनिशिंगणापूरच्या वेशीवर या महिला एकाकी लढतात आणि मर्द म्हणवून घेणारे पुरुष घरात निर्लज्जपणे शांत बसतात, हा आपल्या साऱ्यांचाच सामाजिक पराभव आहे.
एरवी मानवी हक्कांसाठी बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे, विदेशी अनुदानावर पोट भरणारे पोटार्थी स्वयंसेवी अशा वेळी कुठल्या बिळात लपून बसतात, कळायला मार्ग नाही. स्त्रीमुक्तीच्या पंचतारांकित गप्पा मारणाऱ्या शोभा आणि शबानाही अचानक गायब झालेल्या दिसतात. जातिधर्माच्या मतांसाठी लाचार झालेले राजकीय नेतेही याबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. अशा निराशेच्या वातावरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिशिंगणापुरात आंदोलन करीत असलेल्या महिलांना पाठिंबा देतात आणि स्त्री-पुरुष भेदभाव करू नये, असे खडेबोल सुनावतात, तेव्हा खऱ्या अर्थाने पुरोगामी असलेल्या या मुख्यमंत्र्यांची कळकळ लक्षात येते.
शनीच्या चौथऱ्यावर या महिलांना जायचे आहे म्हणजे त्यांना तिथे पूजा करायची नसून घटनेने माणूस म्हणून दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करायचे आहे. ‘महिलांना चौथऱ्यावर जाऊन काय मिळणार’? असे बाष्कळ विधान एका शंकराचार्यांनी केले. ‘ज्या स्त्रीची तुम्ही अशी अवहेलना करता, त्याच स्त्रीच्या पोटी तुम्ही जन्म घेतला आहे. हा निर्लज्जपणा करून तुम्ही मातृत्वाचाही अपमान करीत आहात’, असे या शंकराचार्यांना कुणी खडसावून का सांगत नाही? ‘एक गाव-एक विहीर, एक स्मशानभूमी’ अशी घोषणा देत समताधिष्ठित चळवळीला बळ देऊ पाहणारे सरसंघचालक मोहन भागवत या धगधगत्या प्रश्नात स्पष्ट भूमिका का घेत नाहीत? प्रश्न एकट्या शनिशिंगणापूरचा नाही. आपल्या गाव परिसरातील प्रत्येक धार्मिक स्थळी स्त्रीला प्रवेश मिळायलाच हवा, हाच आग्रह असला पाहिजे. शनीच्या चौथऱ्यावरील प्रवेशासाठी लढणाऱ्या महिलांच्या पाठीशी आपण उभे राहिलो तर शनीदेव कोपतील, आपल्या धर्माचे काय होईल, अशी भीती बाळगणाऱ्या घाबरट पुरुषांकडून अशा कुठल्याही क्रांतीची अपेक्षा नाही. पण ‘ज्या मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश नाही तिथे मी जाणार नाही, त्या देवाच्या पायावर डोकेही ठेवणार नाही’, अशी शपथ घेण्याची हिंमत किती जणांमध्ये आहे? अंधश्रद्धेचे जोखड मानगुटीवरून उतरवायला समाज तयार होत नाही. पण सभोवताली अशी काही जळमटं आहेत, तेथील परंपरेची कडे तोडण्यासाठी शनिशिंगणापूरचा लढा प्रेरक आहे. या आंदोलनाकडे त्याच दृष्टिकोनातून बघायला हवे. तसे झाले तरच बुरसटलेल्या परंपरा बंधमुक्त होतील. अशा ‘बंधमुक्ता’ गावागावात जन्मास येण्याची गरज आहे. या सामाजिक क्रांतीचा तोच खरा बोध आहे.
- गजानन जानभोर