तरी घोळ कायमच!

अन्य सर्व धर्मांच्या तुलनेत हिन्दू धर्म अधिक सहिष्णू आणि उदारमतवादी असल्याचा दावा संबंधितांकडून केला जात असला तरी धार्मिक स्थळांमधील महिलांच्या प्रवेशाबाबत मुंबईच्या हाजीअली दर्गा व्यवस्थापनाने समजूतदारपणा दाखवून महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला तसा निर्णय घेण्याची तयारी केरळातील सबरीमाला देवस्थानचे विश्वस्त मात्र अजूनही दाखवायला तयार नाहीत. त्यांची या संदर्भातली आडमुठी भूमिका अजूनही तशीच आहे. विशेष म्हणजे केरळातील डाव्या विचारसरणीची सरकारेही वेळोवेळी या विश्वस्तांची तळीच उचलून धरीत आलीे आहेत. सोमवारी प्रथमच राज्य सरकारने विश्वस्तांच्या भूमिकेला आपला विरोध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आणि एक पाऊल पुढे टाकले. अर्थात याआधी चार वेळा राज्य सरकारने धरसोड केल्याबद्दल न्यायालयाने फटके लगावले ते वेगळे. पण राज्य सरकारने महिलांच्या प्रवेशाबाबत अनुकूलता दाखविली म्हणजे सबरीमाला देवस्थानातील महिलांचा प्रवेश सुकर झाला असे नव्हे. देवस्थान समिती अजूनही विरोधातच आहे. सबरीमला देवस्थानातील पूजनीय देवता म्हणजे अय्यप्पा. हरिहर म्हणजे ज्या देवतेमध्ये विष्णू (हरि) आणि शंकर (हर) या दोहोंचा अंश आहे त्या देवतेचा पुत्र म्हणजे अय्यप्पा. हा अय्यप्पा काही ठिकाणी बाल्यावस्थेत, काही ठिकाणी ब्रह्मचर्यावस्थेत तर काही ठिकाणी गृहस्थावस्थेत पूजला जातो. पैकी सबरीमला येथील अय्यप्पा ब्रह्मचारी आहे म्हणून तिथे रजस्वला महिलांच्या प्रवेशावर बंदी आहे. अर्थात या साऱ्याला पौराणिक ग्रंथांचा आधार असल्याचे सांगितले जात असले तरी सारा मामला विश्वासाचा आहे आणि या विश्वासाला तडा जाऊ देण्याची जोखीम डाव्यांसकट कोणताही राजकीय पक्ष उचलायला आजवर तयार झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात केरळातील सध्याच्या सरकारने जी नि:संदिग्ध भूमिका घेतली त्यामागील कारण कदाचित हेच असू शकेल की तेथील विधानसभेची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आपला निर्णय अजूनही दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवला आणि निवडणुकीचे वारे वाहू लागले तर राज्य सरकार आपल्या भूमिकेत बदल करणारच नाही, असे नाही. जे अय्यप्पा देवतेचे आहे तेच कार्तिकेयाचेही आहे. गणपतीचा भाऊ असलेला कार्तिकेयदेखील ब्रह्मचारीच. पण त्याच्या काही मंदिरांमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर बंदी नाही, तर काही ठिकाणी ती आहे. याचा अर्थ पारंपरिक विचार आणि श्रद्धा यात गुंतून पडलेले लोक त्यांची भूमिका सोडणे जवळजवळ अशक्य असल्याने न्यायालयाने आपला निर्णय सत्वर जाहीर करणे हाच त्यावरील एकमात्र उपाय आहे.