मोदी राज्यात आता जवानही आत्महत्त्येच्या छायेत

‘वन रँक वन पेन्शन’ मागणीसाठी दिल्लीत जंतर मंतरवर सलग दोन वर्षे निदर्शने सुरू आहेत. त्यात सहभागी झालेला निवृत्त जवान रामकिशन गरेवाल, खरं तर संरक्षण मंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी दिल्लीत आला होता. मंगळवारी रात्री तीव्र मनस्तापात त्याने विषप्राशन करून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या अखेरच्या पत्रात गरेवालने म्हटले की ‘मेरे जवानों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमी के लिए .. जीवन निसार कर दिया मैने..!’ ‘जय जवान.. जय किसान’ हे लाल बहाद्दूर शास्त्रींचे चिरस्मरणीय घोषवाक्य. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत मात्र जवान आणि किसान दोघेही आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहेत. हा विस्मयकारी दैवदुर्विलास नाही काय?
दिवाळीनंतर नव्या वर्षाची सुरूवातच गरेवालच्या आत्महत्येमुळे संतापदग्ध संघर्षाने झाली. बुधवारचा सारा दिवस हा संताप राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरला होता. रूग्णालयात गरेवालच्या कुटुंबियांना भेटायला गेलेले काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी असोत की दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वा उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदीया, अशा अनेक नेत्यांना पोलिसांनी स्थानबध्द केले. निदर्शनांचा जोर त्यानंतर वाढतच गेला आणि थेट पोलीस ठाण्यांपर्यंत पोहोचला. स्थानबध्द अवस्थेत राहुल गांधींनी गरेवाल कुटुंबियांना सोडण्याची मागणी केली, त्यावर आपण मजबूर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तेव्हा चढ्या स्वरात राहुल म्हणाले, ‘ये शहीद के बेटे है... इनका बाप गुजर गया है। आप इन्हे अ‍ॅरेस्ट कर रहे है। आप को शर्म नही आती,’ रूग्णालयात गरेवाल कुटुंबियांना भेटायला गेलेल्या मुख्यमंत्री केजरीवालांना पोलिसांनी भेटू तर दिले नाहीच, त्याऐवजी त्यांच्या गाडीभोवती कडे करून उभे राहिले तेव्हा उपस्थित गर्दीशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘प्रधानमंत्री मोदीजीने झूठ बोला की ओआरओपी लागू कर दिया है,अगर लागू होता तो गरेवाल को आत्महत्या क्यों करनी पडती’? त्यांच्या या वाक्यानंतर पोलिसांनी त्यांना चक्क स्थानबध्द केले व आर.के.पुरम पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत बसवून ठेवले. संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात उपमुख्यमंत्री शिसोदियांनाही स्थानबध्द करण्यात आले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना आपल्याच राज्यात स्थानबध्द करणारा केंद्र सरकारचा हा प्रयोग अभूतपूर्वच म्हटला पाहिजे.
पोलीस कारवाईचा बचाव करताना गृहमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले, ‘कोणतीही जोखीम पत्करावी लागू नये म्हणून जे काही आवश्यक होते ते पोलिसांनी केले. सरकारने वन रँक वन पेन्शनची मागणी गेल्या वर्षीच पूर्ण केली आहे’. गरेवालच्या आत्महत्येबद्दल संरक्षणमंत्री पर्रिकरांनी दु:ख व्यक्त केले व घटनेचे तपशील मागवले. माजी सैन्यदल प्रमुख आणि केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही.के. सिंहांनी परिस्थितीचे भान ठेवता नेहमीप्रमाणे या घटनेवरही वादग्रस्त विधान केले. ते म्हणाले, ‘माजी सैनिकाने आत्महत्या का केली, याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याआधी त्याच्या मानसिक अवस्थेचे संतुलन नेमके कसे होते, त्याची चौकशी व्हायला हवी’. मुख्यमंत्री केजरीवाल व काँग्रेस प्रवक्ते आरपीएन सिंग यांनी व्ही.के. सिंहांच्या या विधानाचा जोरदार समाचार घेतला.
वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) चा अर्थ एकाच रँकवर कोणत्याही तारखेला निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांना एकसारखे पेन्शन मिळायला हवे. सैन्यदलातले जवान ही मागणी गेली ४0 वर्षे करीत आहेत. जवानांची मागणी पूर्ण करण्याचे ठोस आश्वासन नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिले. गतवर्षी ५ सप्टेंबरला त्यानुसार वन रँक वन पेन्शनची मागणी मान्य झाल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. प्रत्यक्षात अधिसूचना जारी करताना मात्र नोकरशहांनी ऐनवेळी त्यात असे बदल केले की जवानांच्या पेन्शनमधे भेदभाव करणाऱ्या अनेक विसंगती तशाच कायम राहिल्या. माजी सैनिकांची मागणी पूर्ण करण्याचे काम वस्तुत: जटील नव्हते. तथापि ही मागणी सहजासहजी मंजूर होते आहे ही बाब केंद्र सरकारच्या काही नोकरशहांना पसंत नव्हती. परिणामी माजी सैनिकांना जंतर मंतरवर पुन्हा आंदोलन सुरू करावे लागले. पेन्शनच्या रकमेचे दर दोन वर्षांनी पुनर्मूल्यांकन व्हावे या मागणीबाबत गत वर्षी सरकार आणि माजी सैनिकांमध्ये एकमत झाले होते. अधिसूचनेत मात्र दोन ऐवजी पाच वर्षांची मुदत घालण्यात आली. याखेरीज नागरी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत सैन्यदल अधिकाऱ्यांचे डाऊनग्रेडिंग, अपंगत्व पेन्शनच्या गणनेचे तंत्र रोखणे असे वादाचे काही मुद्देही कायम आहेत. संघर्ष त्यामुळेही कायम राहिला.
पाकिस्तानी सैन्यातर्फे नियंत्रण रेषा आणि भारतीय सीमेवर आजही गोळीबार सुरूच आहे. भारताच्या सीमावर्ती भागात राहाणाऱ्या निरपराध नागरिकांना त्यात लक्ष्य बनवले जात आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते की मध्यंतरीच्या सर्जिकल स्ट्राईक्सनंतर उभय देशातला तणाव अधिकाधिक वाढवण्याच्या दिशेने पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा वेळी सैन्यदलाला निराश करणाऱ्या कोणत्याही घटना विद्यमान सरकारसाठी भूषणावह ठरणार नाहीत. लवकरच उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमधे मोदी सरकारने घडवलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सचा भरपूर लाभ भाजपाला मिळेल असे अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत होते. पंतप्रधान मोदींनी नुकतीच यंदाची दिवाळी सीमेवरील जवानांसोबत साजरी करण्याचे औचित्यही साधले. मात्र दिल्लीत मंगळवारी अचानक रामकिशन गरेवालच्या आत्महत्येचे प्रकरण घडले. गरेवालचा आत्महत्येच्या पूर्वी मुलाशी झालेला कथित संवाद आणि त्याने लिहिलेली सुसाईड नोट साऱ्या देशात लक्षवेधी ठरली आहे. सैन्यदलाशी संलग्न अनेक कुटुंबांच्या नाराजीचा त्यामुळे आता सरकारला सामना करावा लागेल. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनीही गरेवालच्या आत्महत्येनंतर दिल्लीत उद्भवलेल्या राजकीय संघर्षाला जबाबदार मोदी सरकारची कडक शब्दात हजेरी घेतली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर जवानांच्या पार्थिवांचा राजकीय लाभ उठवण्याचा भाजपाचा मनसुबा एका जवानाच्या आत्महत्येमुळे तूर्त तरी धुळीला मिळाला आहे.
नागरी प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांचे डाऊनग्रेडिंग, अपंगत्व पत्करावे लागलेल्या जवानांच्या पेन्शनची स्लॅबनुसार भेदभावकारी रचनाही सरकारच्या अंगलट येणार आहे. सुरूवातीला सरकारने या निर्णयांचा इन्कार केला मात्र त्यानंतर माजी सैनिकांनी सोशल मीडियावर असे काही दस्तावेज सादर केले की सरकारला लगेच त्याच्या सखोल पुनर्विचाराचे आश्वासन द्यावे लागले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या साऱ्या घटनांचे गंभीर पडसाद उमटणारच आहेत. घोषणाबाजीचे मार्केटिंग करण्यात तरबेज असलेले मोदी सरकार प्रत्यक्ष कार्यवाहीत किती कमजोर, किती विसंगत आणि कच्चे आहे, त्याचा समोर आलेला हा एक पुरावा. सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच त्यामुळे प्रश्नचिन्हे उभी राहिली. दिल्लीत गरेवाल आत्महत्येची घटना घडली, त्याच दिवशी पंतप्रधान एका कार्यक्रमात प्रसारमाध्यमांना विश्वासार्हतेचा धडा शिकवीत होते. त्याऐवजी त्यांनी सरकारच्या कामकाजाचे अंतरंग तपासणे अधिक उचित ठरले असते.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

(editorial@lokmat.com)