प्लॅस्टिकबंदीची तयारी राज्य सरकारने चालविली खरी पण अंमलबजावणीचे काय?

प्लॅस्टिकमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न डोळ्यामोर ठेवून, राज्यात गुढीपाडव्यापासून संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदीची तयारी राज्य सरकारने चालविली आहे. त्यासाठी मंत्रालयासह सर्व सरकारी कार्यालयांत प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घालून, पहिले पाऊल टाकल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली खरी, पण यात सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते अंमलबजावणीचे. मुंबईसह एमएमआरडीए क्षेत्रातील २००५च्या महापुराला जबाबदार असलेल्या घटकांत प्लॅस्टिकचा वाटा सर्वात मोठा होता. तेव्हापासून प्लॅस्टिकवर बंदीच्या घोषणा झाल्या, पण अंमलबजावणी नाही. अगदी दूध, तेलाच्या पाउचवर कशी बंदी घालता येईल, याची चर्चा झाली, तसेच गुटखा, पानमसाल्यासह मुखवासाच्या वेगवेगळ्या सॅशेंवर बंदीचा मानस जाहीर झाला. नाले तुंबून वाहतूक खोळंबल्याचे लक्षात आल्यावर, रेल्वेने सर्व स्थानकांत प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा केली, तेव्हा सामाजिक नेत्यांनीच फेरीवाल्यांचा, विकेत्यांचा कळवळा घेत ती हाणून पाडली. आताही उत्पादकांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे, पण ही घोषणा झाल्यापासूनच याला पर्याय काय, हा प्रश्न विचारला जात आहे. जवळपास ५६० कोटींची उलाढाल असलेली पिण्याच्या पाण्याची बाजारपेठ जशी मोठ्या प्रमाणात बाटल्यांवर अवलंबून आहे, तशीच पिशव्या, ग्लास, मोठ्या बरण्यांतूनही हे पाणी विकले जाते. फिल्टरमधील शुद्ध पाण्यावर अनेकांचा विश्वास नसतो. त्यांना अधिक जीवनसत्त्वे, खनिजे, फळांचा अर्क, अधिक प्राणवायू घातलेले पाणी प्यायला हवे असते. एकदा बाटलीबंद पाण्यावर बंदी घातली की, त्यातून अशा पाण्याला सवलत देणार का, याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. यातील ९० टक्के बाटल्यांचा आम्ही पुनर्वापर करतो, असा या कंपन्यांचा दावा आहे. तो खरा मानला, तर सरकारचा बंदीचा प्रस्ताव अंमलबजावणीपूर्वीच डळमळीत होईल. भारतात प्रत्येक व्यक्ती किमान दहा किलो प्लॅस्टिक वापरते, असे समोर आले आहे. त्यात पिशव्या, ग्लास, सॅशे, प्लेट, इतर वस्तूंचा वाटा मोठा आहे, शिवाय थर्माकोल, पॅकिंगच्या वस्तू, वैद्यकीय उपचारातील साहित्य, वेगवेगळ््या उपकरणांत वापरले जाणारे प्लॅस्टिक हाही स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे बंदी घालण्यापूर्वी या प्रत्येक घटकाला पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान सरकारला पेलावे लागेल. नाहीतर अनेक पळवाटा निघतील. बंदी घालण्यापूर्वी त्या वस्तूचे उत्पादन थांबवा, अशी मागणी पर्यावरणवादी करतात, त्यात तथ्य आहे. त्यामुळे उत्पादनबंदीच्या कायदेशीर बाजूही तपासाव्या लागतील. जनजागृतीच्या जाहिराती आणि दंडाची रक्कम पाचपट केली, म्हणून हा प्रश्न सुटणारा नाही.