छावण्यांसाठी राजकीय स्पर्धा

जनावरांच्या छावण्या मंजूर करण्यासाठी नगर जिल्ह्यात राजकीय स्पर्धा सुरु झाली आहे. छावण्या मंजूर करा अन्यथा गावोगावी मोर्चे काढू, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. गत आठवड्यात अनेक तालुक्यांत असे मोर्चे निघाले देखील. दोन्ही कॉंग्रेसचे नेतेही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. छावण्यांचे श्रेय शिवसेनेला मिळायला नको म्हणून पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे व भाजपाच्या जिल्ह्यातील आमदारांनी घाईघाईने महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना मंत्रालयात भेटून छावण्या मंजूर करण्याचा आदेश काढायला लावला. मंत्रालयाने काढलेला हा आदेश मोठा मजेशीर आहे. विभागीय आयुक्तांनी जिल्ह्यात खात्री करुन आवश्यकता असेल तेथे छावण्या सुरु कराव्यात, असे हा आदेश सांगतो. विभागीय आयुक्तांनी त्यांना मिळालेले हे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित केले आहेत. ‘जिल्ह्यात दिलेल्या भेटींच्या वेळी चारा उपलब्धता असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे चारा उपलब्ध आहे त्यांची जनावरे छावणीत येणार नाहीत, याची खात्री करुन छावण्या सुरु करा’, असा आदेश त्यांनी काढला आहे. आता प्रत्येक शेतकऱ्याची गवताची गंजी तपासायची का, असा पेच जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आहे.
छावण्यांची खरोखरच गरज आहे का, हाच कळीचा मुद्दा आहे. जिल्ह्यात एप्रिल अखेरपर्यंत चारा पुरेल, असा अहवाल यापूर्वी पशुसंवर्धन विभागाने दिला होता. हा अहवाल पाहून लोकप्रतिनिधींचे पित्त खवळले. हा अहवाल चुकीचा असल्याची चौफेर टीका झाली. त्यामुळे महसूल व पशुसंवर्धन विभागाने पुन्हा तपासणी केली. या सुधारित अहवालातही एप्रिलमध्ये बहुतांश ठिकाणी चाऱ्याची उपलब्धता दिसली. त्यामुळे प्रशासन छावण्या सुरु करण्यासच तयार नव्हते. मात्र, दिवसेंदिवस राजकीय दबाव वाढतो आहे. एरव्ही आम्ही तालुक्याचे कसे नंदनवन केले याचे दाखले देणारे नेते आता आमचा तालुका सर्वाधिक उजाड कसा आहे, हे सांगण्यासाठी आघाडीवर आहेत. जिल्ह्यात टँकरची संख्या ५८८ वर गेली आहे. यावर्षी जिल्ह्यात १९ साखर कारखाने सुरु होते. जिल्ह्याचा दक्षिण भाग हा अवर्षणप्रवण आहे. मात्र, तेथेही सहकारी व खासगी कारखान्यांचे पीक आले आहे. एकीकडे साखर कारखाने वाढताहेत आणि दुसरीकडे टँकरही. नेत्यांना मात्र यात विसंगती वाटत नाही. जिल्ह्यातील टँकरची संख्या पाहून विभागीय आयुक्तही चकीत झाले. सोलापूर व नगर जिल्ह्यात गतवर्षी जवळपास सारखाच पाऊस झाला. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यात सध्या केवळ १७ टँकर सुरु आहेत. उसाला पाणी मिळते मग प्यायला का नाही, असा थेट सवाल तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांना केला. हाच सवाल नगर जिल्ह्यालाही लागू पडतो.
दुष्काळाचे कायमस्वरुपी निर्मूलन करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाची जी कामे सुरु आहेत, त्यात लोकसहभाग अत्यंत कमी असल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची तक्रार आहे. मात्र, ही बाब एकही राजकीय पक्ष गांभीर्याने घेत नाही. जेवढी शक्ती मोर्चात खर्च होते तेवढी लोकसहभागात दिली तरी जलसंधारणाची मोठी कामे उभी राहतील. पण मग छावणीला मुकावे लागेल.
हिवरेबाजार हे गावही दुष्काळी तालुक्यात आहे. यावर्षी पिण्याचे पाणी कमी पडेल म्हणून गावात आता कुठलेही पीक घ्यायचे नाही, विहिरींचे पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवायचे हा निर्णय या गावाने घेतला. या गावाला टँकर व छावणीची गरज वाटत नाही.
हा हिवरेबाजार पॅटर्न आपल्या गावात राबवावा हे एकाही नेत्याला अद्याप वाटलेले नाही. जिल्ह्यात एका गावाने बोअरबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी ज्या तारखेला होणार होती त्याच्या आतच निम्मे गाव बोअर मारुन मोकळे झाले. दुष्काळाशी लढण्याची गावोगावची नीती अशी आहे.
- सुधीर लंके