क्रीडा कृती दल

चांगलेच आहे, त्यात वाईट काहीच नाही. पण स्वागत करण्याची घाई करायचे कारण नाही. रिओ आॅलिम्पिकमध्ये भारताच्या पदरी पडलेली निराशा हा दीर्घकालीन वारसा आहे. तो यापुढील किमान तीन आॅलिम्पिक स्पर्धांमध्ये तरी मोडला जावा म्हणून एक विशेष क्रीडा कृती दल स्थापन करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर केला आहे. येत्या काही दिवसात या दलाची स्थापना केली जाईल आणि देशांतर्गत क्रीडा प्रकारास आवश्यक सोयी सवलती, खेळाडंूचे प्रशिक्षण, त्यांची निवड पद्धती आदिचा कृती आराखडा तयार करण्याचे काम या दलाकडे सुपूर्द केले जाईल. कल्पना चांगली आहे. सरकार विद्यमान असो की आधीची, त्यांच्याकडे चांगल्या कल्पनांना कधी तोटाच नव्हता. पण आज देशातील विविध क्रीडा संघटनांकडे नजर टाकली असता तिथे सारी बजबजपुरी राजकारण्यांचीच आहे. क्रिकेट नियामक मंडळास या बजबजपुरीपासून मुक्त करण्याचा निर्णय माजी सरन्यायाधीश राजेन्द्रमल लोढा यांच्या समितीने घेतला असला तरी मुळात तो कितपत टिकेल याचीच शंका आता येऊ लागली आहे. तरीदेखील आत्तापासूनच येऊ घातलेल्या कृती दलास नाट लावण्याचे कारण नाही. पण त्याची घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारच्याच काळात गेल्या वर्षी या क्रीडा क्षेत्रात काय झाले याकडे लक्ष टाकण्यास हरकत नाही. अर्थसंकल्पात क्रीडेसाठी १५४१ कोटी ठेवले गेले. ती तरतूद नंतर १३७१ कोटींवर नेली. पुढे त्यात एकदा १६४ आणि दुसऱ्यांदा १७० कोटींची कपात केली गेली. शिल्लक राहिलेल्या निधीमधून राष्ट्रीय पातळीवरील इंंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ स्पोर्टस सायन्स अ‍ॅन्ड रिसर्च या संस्थेला ५० लाख रुपये मंजूर केले गेले. प्रत्यक्षात हातात टिकवले अवघे दोन लाख! त्याचप्रमाणे नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ स्पोर्टस या संस्थेला मंजूर केले गेले पुन्हा ५० लाख पण हातात टिकवले सात लाख! दोन्ही मिळूनच्या या कोटीभर रुपयातील जे नऊ लाख अदा केले गेले ते सारे प्रशासकीय खर्च, भत्ते वगैरे यावरच खर्ची पडले असणार. क्रीडा क्षेत्राकडे बघण्याचा देशातील सर्व सरकारांचा दृष्टिकोनच यातून प्रतिबिंबित होतो. तूर्तास आगामी कृति दलाच्या बाबतीत असे काही होणार नाही अशी आशा जनता बाळगू शकते कारण ती केवळ तेच करु शकते.